अप्रिल ९ देखि भिजिटर भिसालगायतका शुल्कहरू बढाउँदै यूके
प्रकाशित मिति : चैत्र ८, २०८१ शुक्रबार
अप्रिल ९ देखि लागु हुने गरी यूकेले आप्रवासन आवेदनसँग सम्बन्धित धेरै शुल्कहरूमा वृद्धि गर्ने भएको छ। यसमा स्पन्सरसिप प्रमाणपत्र, दक्ष कामदार भिसा, भिजिट भिसा र इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन लगायतका शुल्कहरू समावेश छन्।
यो परिवर्तनले रोजगारदाताहरूलाई कामदार राख्नका लागि बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्भव भएसम्म रोजगारदाताहरूलाई अप्रिल ९, २०२५ भन्दा पहिले नै आवेदन पेश गर्न सल्लाह दिइएको छ। यस्तो कदमले शुल्क वृद्धिको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
शुल्कहरूमा वृद्धि पहिलेदेखि नै अनुमान गरिएको थियो । शुल्क वृद्धिका मुख्य क्षेत्रहरूमा स्पन्सरसिप प्रमाणपत्रको शुल्क २३९ पाउण्डबाट ५२५ पाउण्ड पुग्नेछ। दक्ष कामदार भिसा आवेदनको लागि देश बाहिरबाट ३ वर्ष वा कम अवधिको स्पन्सरसिप प्रमाणपत्र भए ७६९ पाउण्ड (पहिले ७१९ पाउण्ड) र ३ वर्षभन्दा बढीको लागि १,५१९ पाउण्ड (पहिले १,४२० पाउण्ड) लाग्नेछ।
देशभित्रबाट आवेदन गर्दा ३ वर्ष वा कमको लागि ८८५ पाउण्ड (पहिले ८२७ पाउण्ड) र ३ वर्षभन्दा बढीको लागि १,७५१ पाउण्ड (पहिले १,६३६ पाउण्ड) तिर्नुपर्नेछ।
रोजगारदाता प्रायोजन लाइसेन्सको शुल्क पनि बढ्नेछ। ठूला प्रायोजकको लागि १,५७९ पाउण्ड (पहिले १,४७६ पाउण्ड) र साना प्रायोजकको लागि ५७४ पाउण्ड (पहिले ५३६ पाउण्ड) लाग्नेछ। भिजिट भिसाको शुल्क पनि परिवर्तन हुनेछ—६ महिनाको लागि १२७ पाउण्ड (पहिले ११५ पाउण्ड), २ वर्षको लागि ४७५ पाउण्ड (पहिले ४३२ पाउण्ड), ५ वर्षको लागि ८४८ पाउण्ड (पहिले ७७१ पाउण्ड) र १० वर्षको लागि १,०५९ पाउण्ड (पहिले ९६३ पाउण्ड) तोकिएको छ। त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसनको शुल्क १० पाउण्डबाट १६ पाउण्ड पुग्नेछ।
गत वर्षदेखि नै आप्रवासन शुल्कमा वृद्धि भइसकेको थियो, जसमा विदेशी कामदार र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने आप्रवासन स्वास्थ्य शुल्क पनि समावेश छ। सरकारले यस्ता शुल्क वृद्धिलाई आप्रवासन प्रणाली सञ्चालनको करदाताको लागत घटाउने हिस्सा भएको बताएको छ।
यसअघि नै सरकारले स्पन्सरसिप प्रमाणपत्रको शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने र यो शुल्क विदेशी नागरिकबाट फिर्ता लिन नपाइने पुष्टि गरेको थियो। यसले केही प्रायोजकको वित्तीय भार पहिलेदेखि नै बढाइसकेको छ। यी शुल्क वृद्धिहरू यूकेको अघिल्लो सरकारले शुरू गरेको शुल्क वृद्धिको निरन्तरता हुन्।
यसैबीच, सरकारको आप्रवासन नीतिसम्बन्धी ह्वाइट पेपर चाँडै प्रकाशित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भविष्यको आप्रवासन नीतिबारे थप स्पष्टता प्रदान गर्नेछ। यद्यपि, यसको मिति अझै घोषणा भएको छैन।