टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी संसदमा नयाँ दबाब, प्रतिबन्धमा ह्वाइटहाउसको समर्थन
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २४, २०८० बिहीबार
उर्जा र ब्यापारबारे अमेरिकाको संसदीय समितिले बिहीबार चीनको बाइटडान्सलाई भिडियो एप टिकटकबाट अलग हुन वा अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्न छ महिना दिने कानूनमा मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको अनुमोदनले प्रतिनिधिसभाद्वारा मतदान सेट अप गर्नेछ, जुन टिकटकमाथि अमेरिकी कारवाहीका लागि पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम हो । टिकटकका लगभग १७० मिलियन अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू छन्।
हाउस सेलेक्ट चीन समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष सांसद माइक गालाघर र प्यानलका शीर्ष डेमोक्र्याट प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्तिले मंगलबार एपको चिनियाँ स्वामित्वले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न कानून पेश गरेका थिए । माइक गालाघरले यो टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध नभई ट्युमर हटाउन र यस प्रक्रियामा बिरामीलाई बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको शल्यक्रिया भएको बताए । बिलले बाइटडान्सलाई टिकटक छाड्न १६५ दिन समय दिनेछ । यदि त्यसो नभएमा अमेरिकामा टिकटकमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।
कम्पनीका प्रवक्ताले भने यो बिल टिकटकमाथिको सिधा प्रतिबन्ध भएका बताएका छन् । यो बिलले १७० मिलियन अमेरिकीहरूलाई संविधानको पहिलो संशोधनबाट प्रदान गरिएको अधिकारलाई कुल्चिने र ५ मिलियन साना व्यवसायहरूलाई प्लेटफर्मबाट वञ्चित गर्ने प्रवक्ताको भनाई छ । ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी करिन जीन पियरले भने बुधवार संसदमा ल्याइएको प्रस्तावको प्रशंसा गरेकी छिन् । उनले यो बिल राष्ट्रपतिको डेस्कमा पुगेको देख्न चाहेको बताइन् ।
टिकटक एप लोकप्रिय छ र चुनावी वर्षमा यो बिल स्वीकृत गर्न गाह्रो हुन सक्छ। गत महिना,डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनको चुनाव अभियान समेत टिकटकमा सामेल भएको थियो । नोभेम्बरको अन्त्यमा एक अमेरिकी न्यायाधीशले मोन्टानामा टिकटकमा लगाइएको राज्यको प्रतिबन्धमा रोक लगाएका थिए । यसले प्रयोगकर्ताहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अदालतले रोक लगाएको थियो ।
यसैबीच टिकटकले बुधवार अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूलाई नोटिफिकेशन पठाउँदै अमेरिकी संसदले टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेको र त्यसले १७० मिलियन अमेरिकीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार खोस्ने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिबन्धले लाखौं व्यवसायलाई नोक्सान गर्ने र देशभरका अनगिन्ती सर्जकहरुको जीविकोपार्जनलाई नष्ट गर्ने नोटिफिकेशनमा जनाइएको थियो । अलर्टमा प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूका क्षेत्रका सांसदको कार्यालयमा फोन गरेर दवाव दिन सुझाव दिइएको छ ।