क्यानडाले ७ सय भारतीय विद्यार्थीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८०, बुधबार

क्यानडाले सयौं भारतीय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने बताएको छ । यी विद्यार्थी विश्वविद्यालयबाट नक्कली पत्र लिएर क्यानडा पुगेका थिए । त्यसपछि भारत फिर्ता पठाउने खतरा थियो।

क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री सेन फ्रेजरले बुधबार जानकारी  दिँदै भने, क्यानडाले दर्जनौं भारतीय विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने योजना तत्कालका लागि रोकेको छ।

cbcnews च्यानलसँग कुरा गर्नुहोस्फ्रेजरले अध्यागमन योजनामा ​​क्यानाडा प्रवेश गर्न नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेकोमा धेरै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई निर्वासन गर्न कागजातहरू पठाइएको बताए।

क्यानडा पुगेका ७ सय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने खतरा छ । यी विद्यार्थीहरू मुख्यतया पञ्जाबका हुन्, जसलाई कथित नक्कली भर्ना प्रस्तावका कारण क्यानडाले भारत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सीबीएस रिपोर्टका अनुसार विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त स्वीकृति पत्रका सम्बन्धमा क्यानाडा बोर्डर एजेन्सीले उनीहरूलाई यी कागजातहरू नक्कली भएको र उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउन सकिने बताएको थियो।

उता विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयले पाएको पत्र नक्कली भएको थाहा नभएको बताउँछन् । उनले भारतका एक अध्यागमन एजेन्टलाई दोष दिए जसले उनलाई विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए।

फ्रेजरले पत्रकारहरूलाई भने, एक विशेष कार्यदलले देश छोड्न भनिएको प्रत्येक विद्यार्थीको मामलालाई हेर्नेछ।’ उनले कति विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे भने केही खुलाएनन् ।

उनले भने, ‘अहिले मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। यो अन्तरिम निर्णय हो । यस विषयमा उचित छलफल नभएसम्म उनीसँग क्यानडामा बस्न अस्थायी अनुमति छ।’ परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले विदेश मन्त्रालय र क्यानडास्थित भारतीय उच्चायोगले त्यहाँ रहेका ७ सय भारतीय विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको बताएका थिए ।

जयशंकरले भनेका थिए, “सुरुदेखि नै विदेश मन्त्रालय र उच्चायोगले विद्यार्थीको मुद्दा उठाउदै आएका छन्। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। नयाँ रिपोर्टले विद्यार्थीले गरेको हो भने क्यानडा सरकारले स्वीकार गरिरहेको छ। कुनै गलत छैन त्यसैले उनीहरूलाई देश निकाला गर्नु गलत हुनेछ। उनीहरूले यो पनि स्वीकार्छन् कि उनीहरूले समाधान खोज्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि क्यानाडाको प्रणाली यस सन्दर्भमा निष्पक्ष छ।”-बिबिसि बाट