नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?
प्रकाशित मिति : श्रावण २४, २०७४ मंगलबार
–
श्रावण २४, २०७४- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हट्ने अमेरिकाको घोषणाले तरंग ल्याएको छ । उक्त सम्झौताबारे डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपति उम्मेदवार भएदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका थिए । आफू राष्ट्रपति चयन भए उक्त सम्झौता खारेज गर्ने र अलग हुने उनको चुनावी नारा नै थियो ।
नेपाली विशेषज्ञसहित राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूले उनको घोषणालाई उतिसारो महत्त्व दिएका थिएनन् । कतिपय विकसित मुलुकले चाहिँ उनको घोषणाको सुरुवाती दिनदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति चयन भएदेखि विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौताविरुद्ध ट्रम्प बोल्दै आएका थिए । उनले पेरिस सम्झौताबाट हट्ने भनी दुई महिनाअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान लागेको औपचारिक जानकारी शनिबार राष्ट्रसंघलाई गराएका छन् ।
अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिँदा नेपालजस्ता मुलुकलाई कस्तो असर पर्नेछ भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ । जलवायु परिवर्तनको फोकल रहेको वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्दैमा तात्त्विक फरक नपर्ने दाबी गरे । ठूलो मुलुकका हिसाबले राजनीतिक महत्त्वबाहेक अरू केही अर्थ नराख्ने ओलीको तर्क छ । सन् २०२० पछि विकसित मुलुकहरूले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई दिने भनी घोषणा गरेको एक सय अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये अमेरिकाले तीन अर्ब अमेरिकी डलर मात्र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘एक सय अर्बमा तीन अर्ब खासै ठूलो रकम होइन,’ सचिव ओलीले भने, ‘त्यही भएर अमेरिका बाहिरिए पनि आर्थिक सहयोगका हिसाबले ठूलो असर पर्ने देखिन्न ।’ विकसित मुलुकहरूले प्रतिबद्धता जनाएको उक्त रकम यूएनएफसीसीसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमार्फत् नेपालजस्ता मुलुकले पाउने हुन् । अमेरिकाले सिधै दिने होइन । गत महिना जी–८ मुलुकहरूको सम्मेलनले पनि सम्झौता खारेज गर्ने ट्रम्पको माग अस्वीकार गरेको थियो । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. रामप्रसाद लम्साल पनि अमेरिकी निर्णयले तत्कालै नेपालजस्ता मुलुकलाई खासै असर नगर्ने बताउँछन् । लम्सालले कान्तिपुरसित भने, ‘भविष्यमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्त परिचालनमा केही असर पर्न सक्छ ।’ लम्सालका अनुसार अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिके पनि सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिरिन तीन वर्ष लाग्नेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण असर भोगिरहेका अति कम विकसित मुलुकलाई अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका त छन् तर त्यो प्रत्यक्ष होइन ।
‘उनीहरूले यूएनएफसीसीसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को खातामा रकम जम्मा गर्छन्,’ प्रमुख लम्सालले भने, ‘त्यसरी रकम जम्मा गर्नेहरू अमेरिकाबाहेक अरू पनि छन् ।’ उक्त खातामा विकसित मुलुकहरू अर्थात् एनेक्स १ मा रहेका धेरै मुलुकले रकम जम्मा गर्ने हुँदा अमेरिका एक्लै बाहिरिँदा कोषमा जम्मा हुने रकममा तलमाथि नपर्ने लम्सालको विश्लेषण छ । मेक्सिकोमा सम्पन्न १६ औं सम्मेलनले हरित जलवायु कोष स्थापना गरेको हो । उक्त कोषको रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग गर्ने गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले विश्वमै चौथो स्थानमा छ । अर्का विज्ञ टुंगा राईले जलवायु परितर्वनको मुख्य कारक मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रणी अमेरिका उत्सर्जन घटाउनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘जिम्मेवार मुलुकहरू नै यसरी उम्किन खोजे भने भविष्यमा अरू मुलुक पनि पछि हट्न सक्छन् ।’ हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अमेरिका दोस्रो स्थानमा पर्छ ।
हुन त अहिलेसम्म अमेरिकाको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने कदमप्रति कसैले पनि सहमति जनाएका छैनन् र त्यसो नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । विकसित मुलुकले समेत पेरिस सम्झौतालाई एउटा ऐतिहासिक विजय र विश्व अर्थतन्त्रका लागि वरदान भएको व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकाले सम्झौताको अक्षरश: पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपरे अर्बौं डलरको नोक्सानी हुने, रोजगारी गुम्ने र ऊर्जा उत्पादनमा क्षति पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले शनिबार राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रमा पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावकारी न्यूनीकरणका कार्यक्रमको खाकासहित आएको पेरिस सम्झौताले अमेरिकालाई आर्थिक घाटा पुर्याउने ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन् । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान जम्मा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । विकसित मुलुकको तुलना गर्ने हो भने यो नगण्य हो ।
के हो पेरिस सम्झौता ?
सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्ष मुलुकको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौतालाई अधिकांश मुलुकले कोसेढुंगाका रूपमा लिएका छन् ।
उक्त सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ । पेरिस सम्झौताले पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाएको छ । यसअनुसार अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जतिसक्दो चाँडो उत्सर्जन घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका १ सय ९६ मुलुकमध्ये हालसम्म १ सय ५१ राष्ट्रले सम्झौतालाई अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् ।