बेलायतमा नेपाली विद्यार्थी जागिर र कोठा नपाएर हैरान
प्रकाशित मिति : चैत्र २५, २०७९ शनिबार
‘बेलायतमा नेपाली घर भाडामा तथा रोजगारका अवसरहरु फेसबुक पेज’ मा एक विद्यार्थीले पीडा पोख्दै सोधेका छन्, ‘यूके आएको पनि दुई महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म काम नपाउने म मात्र हो कि अरु पनि हुनुहुन्छ ?’
अध्ययनका लागि दुई महिना अघि आएका उनी बेलायतको बर्मिङ्हम बस्छन् ।
उक्त पोष्टमा जवाफ दिंदै एक जनाले सान्त्वना दिएकी छन्, ‘मैले पनि चार महिना काम नपाइ बसेको थिएं । शुरु शुरुमा राम्रो काम खोज्ने होइन क्लिनिङ र भाडा टल्काउने तिर पाए पनि जानुपर्छ । कमसेकम खाना र कोठाभाडा दिने पैसा त हुन्छ । अनि विस्तारै अरु काम खोज्दा नि हुन्छ ।’
उक्त पोष्टमा कतिले अढाइ महिनादेखि काम नपाएको बताएका छन् भने कतिपयको कम्तीमा तीन महिना कुर्नु पर्ने जवाफ छ ।
यसले पनि चित्रण गर्छ कि अहिले अध्ययनका लागि बेलायत आएका विद्यार्थीहरु काम र कोठा पाउने समस्याबाट पीडित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा आउने कामदारका डिपेन्डेन्ट एकैपटक आउंदा जागिर र कोठा समस्या भएको जानकारहरु बताउंछन् । ऋण जोरजाम गरेर बेलायत आइपुगेका विद्यार्थीलाई काम नभए यहांको महंगी र विश्वविद्यालय फिले थप प्रताडित बनाउने गर्छ ।
ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारको उदार अध्यागमन नीतिका कारण अहिले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको ओइरो छ । अध्ययनका लागि कति नेपाली विद्यार्थी बेलायत आए त्यसको यकीन तथ्यांक छैन् तर उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी आएका विभिन्न निकायले जनाएका छन् ।
सन् २० २१ मा करिब १० हजार नेपाली विद्यार्थी बेलायत आएको अनुमान छ । बेलायतको फितलो भिजा प्रक्रियाका कारण सेप्टेम्बर इन्टेकमा झण्डै १५ हजारसम्म विद्यार्थी आउने दावी कन्सल्टेन्सीहरुको छ । ति विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक झण्डै १५ देखि २० लाख रुपैयां फि तिर्छन् ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल सरकारसंग तथ्यांक राख्ने मेकानिजम नभएकाले विद्यार्थी आगमन संख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउंछिन् । विद्यार्थीहरुले पनि आफ्ना समस्याबारे दूतावासमा सम्पर्क नगरेका उनले बताइन् ।
सन् २०२१, २२ मा ६ लाख ७९ हजार ९७० जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आएको तथ्यांक छ । ति मध्ये ५ लाख ५९ हजार ८२५ जना ईयू बाहिरका र एक लाख २० हजार १४० विद्यार्थी ईयू देशका थिए ।
सन् २०२२ मा ४ लाख ८५ हजार ७ सय ५८ मुख्य आवेदकको भिसा स्वीकृत भएको होम अफिसको तथ्यांकमा छ । यो कोभिड अगाडि भन्दा झण्डै ८१ प्रतिशत माथि हो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले तीन वर्षमा विदेशी विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट आउने क्रम झण्डै पांच गुणाले बढेको देखाएको छ ।
सन् २०१९ मा १३ हजार ६ सय ६४ डिपेन्डेन्ट यूके आएकामा सन् २०२२ को जुनसम्म यो संख्या बढेर ८१ हजार ८९ पुगेको छ । अण्डर ग्रयाजुएट विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउंदैनन् तर मास्टर्स र डक्टोरेट गर्नेलाई ल्याउन पाउने सुविधा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका छन् । दि हाइअर एजुकेशन स्टाटिसटिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् २०२० ०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ९ दशमलव ९५ बिलियन पाउण्ड ट्यूसन फिमात्र तिरेका छन् ।
लन्डनस्थित यूनी ल्याडर कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक गणेश खड्का अन्तिम समयमा अप्लाइ गर्ने विद्यार्थीलाई बेलायत आउने बित्तिकै काम र कोठा समस्या हुने बताउंछन् ।
‘धेरै जसो विद्यार्थी आज भिजा लागेर पर्सी आउन खोज्छन् । एयरपोर्टबाटै काम खोजेर त कहां सम्भव हुन्छ’, खड्काले भने, ‘बेलायतमा अवसर र चुनौति दुवै छ । त्यसलाई विद्यार्थीले सामना गर्न सक्नुपर्छ ।’
६ महिना अगाडि भिजा लगाउन मिल्ने भएकाले बेलैमा अप्लाइ गरेर आउन सुझाव दिन्छन् खड्का ।
नेपालबाट आएका विद्यार्थी नेपाली समुदायमै निर्भर हुंदा पनि कोठा समस्या बढी देखिएको छ । लेटिङ एजेन्ट्समार्फत जांदा विद्यार्थीले हाइ डिपोजिट, पे स्लिप, रिफरेन्स आदि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थी नेपाली वा एसियन समुदायभित्रै सिमित हुन खोज्छन् जसले समस्या भएको हो ।
‘युनिभर्सिटीको अकोमोडेसन महंगो भएकाले विद्यार्थी त्यता जांदैनन् । सस्तो खोज्दा समस्या भएको हो’, खड्का भन्छन् । त्यसो त यतिखेर कोठा भाडा बढेर अचाक्ली भएको छ ।
सामान्तया ५ देखि ६ सय पाउण्डसम्म पाइने डबल रुमको भाडा अहिले कम्तीमा ८ सय पाउण्ड र तीनसयमा पाइने बक्स रुमको भाडा ५ सय हाराहारी पुगेको छ । बैंक ब्याजदर वृद्धिसंगै मोर्गेज एवं उर्जा शुल्कवृद्धिका कारण पनि घर भाडा बढेको बताइन्छ ।
बेलायत सरकारले आप्रवासीप्रति कठोर कानून बनाउने तयारी गरेको खवर आइसकेको छ । विशेष गरि, न्यून गुणस्तरका डिग्री अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्ट रोक्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युरोपबाट गैर कानूनी रुपमा आफ्नो सिमाना पार गरेर आएका आप्रवासीहरूलाई बेलायतमा शरणार्थी भिसा नदिने समेत बताइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालय (होम अफिस) लाई सुझाव सल्लाह दिने समिति माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीले भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेकाले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।