प्रशासनको निर्णय ट्राफिक प्रहरीले मानेन
प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०७४ बुधबार
–
श्रावण १८, २०७४- पछिल्लो समय पर्यटकीय सहरमा बढ्दो सवारी चापले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाले प्रयास पनि गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कास्की जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई ट्राफिक प्रहरीले बेवास्ता गर्दा समस्या थपिएको छ।
२०७१ जेठ २७ मा धवलागिरि अञ्चलबाट आउने जिपलाई जिरो किमिदेखि म्याग्दीसम्म पोखरा बागलुङ राजमार्गमा कुनै पनि ट्राफिक समस्या नपर्ने गरी अस्थायी जिप पार्कको खोजी गर्न धवलागिरि र म्याग्दी जिप व्यवसाय समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो। राजमार्गको दायाँबायाँ २५ मिटर बाहिर व्यवस्थापन गर्न भनेर कास्की जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई जानकारी दिएर कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो। तर पछिल्लो समय धौलागिरिलगायत कास्कीका विभिन्न स्थानमा छुट्ने जिपहरू निर्वाध रूपमा बजारमा प्रवेश गरी जथाभावी पार्किङ गरेका छन्।
सहरको अति व्यस्त सिर्जनाचोकबाट धौलागिरिका लागि जिपहरू छुटिरहेका छन्। कास्कीकै सिक्लेस, रिभान, लाहाचोक, घाचोक, भरतपोखरीलगायतका स्थानमा चल्ने जिप पनि निर्वाध बजारमा प्रवेश गरी यात्रु ओसारेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले भने नदेखेझंै गरेको स्थानीयले बताए। २०७१ अघि सबै जिप सिर्जनाचोकबाटै छुट्दै आएकोमा ट्राफिक समस्या बढेको भन्दै प्रशासनले रोकेको हो।
एकाएक गत पुसदेखि केही निश्चित जिपहरूलाई सिर्जनाचोकबाट चल्न दिइएको ट्राफिक प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। अवैध रूपमा भन्दै ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकले केही जिप नियन्त्रणमा लिएकोमा ट्राफिक निरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बिनाकारबाही छाडेको एक प्रहरीले बताए।
ट्राफिक प्रहरीका निरीक्षक अधिकारीले चौबिसै घण्टा निगरानी गर्न नसकिएको भन्दै बजार क्षेत्रबाट जिप नचलेको दाबी गरे। ‘लुकीछिपी आएका होलान्। हेर्न लगाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यस्ता जिपलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गरेरमात्र छाडेका छांै।’ राजमार्गको २५ मिटर बाहिर भने पनि अहिले राजमार्गसँगै काउन्टर र पार्किङ गरी जिप चलाउने गरिएकोमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको
स्थानीयले बताए।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले पोखराको पर्यावरण, वातावरण र ट्राफिक व्यस्ततालाई मध्यनजर राखेर सिर्जनाचोक वरपरबाट जिप सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। पर्यटकीय सहरको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण आवश्यक भएको भन्दै पोखरा उपत्यकामा डिजेलबाट चल्ने हल्का सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति नदिन यातायात व्यवस्था विभागले २०५५ वैशाख १४ मा गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। पछि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २०५७ कात्तिक ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी पर्यावरण, पार्किङ र सडक जामको समस्या, ध्वनि, वायु र दृश्यको समेत प्रदूषण भएर वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले त्यस्ता साधनलाई पोखरामा सञ्चालन गर्न नहुने भनेको थियो। प्रजिअ तारानाथ अधिकारीले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताए।