एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न
प्रकाशित मिति : श्रावण १६, २०७४ सोमबार
श्रावण १६, २०७४- एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीका विचार सुन्ने–पढ्ने गर्दा कतै मनोविनोद हुन्छ भने कतै उदेक पनि लाग्छ। कैलाश–मानसरोवरको तीर्थाटनबाट फर्केपछि कान्तिपुरमा १५ साउनमा प्रकाशित उहाँको अन्तर्वार्ता पढ्दा त्यस्तै अनुभूति भएकाले उदेकलाग्दा केही विचारबारे प्रश्न गर्न मन लागेको छ। पञ्चातकालमा कांग्रेससँग वामपन्थी पक्ष मिलेर जाऔँ भनेको, कांग्रेस मिल्न चाहेन भन्ने ओलीको आरोपले उत्तर माग्छ, पार्टी प्रतिबन्धको त्यस अवधिमा स्वयं नेपाली कांग्रेस नै प्रतिबन्धित थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पञ्चायतलाई दुस्मन करार नगरेर कांग्रेसलाई किन ‘मुख्य दुस्मन’ भनी आफ्ना दस्ताबेजमा लेखेका? हो, कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलाऔँ भनी प्रस्ताव राख्दा उहाँलाई ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार’ ‘कांग्रेसको पुच्छर’जस्ता गालीगलौजको वर्षा गर्दै खुइल्याउनुसम्म खुइल्याउनुका साथै एक्लो वृहस्पति बनाएर वर्तमान एमालेका नेताहरू तत्कालीन चारु मजुमदार र कानु सन्यालका अनुयायीका रूपमा ‘व्यक्ति हत्याको राजनीति’मा लागेका होइनन्? लौ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो बेला कांग्रेससँग मिल्न नपाएर बेलैमा प्रजातन्त्र आउन नसकेको रहेछ, २०३६ सालको जनमत संग्रहचाहिँ आजको एमाले अर्थात् तत्कालीन मालेले किन ‘सक्रिय बहिष्कार’ गरेको?’ यो जनमत संग्रह जनतालाई माटो खान्छस् कि घाँस खान्छस् भनी रोजाएको हो, हामी दुवै खाँदैनौँ भनेर बहिष्कार गरेका हौँ’ भनी छद्म नाममा लेख–रचनाहरू प्रकाशित गर्नेमा ओली पनि अग्रणी नै हुनुहुन्थ्यो, अनि २०३७ सालमा कांग्रेसले पञ्चायतको ‘आमचुनाव’ बहिष्कार गरेको मौकामा चाहिँ ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’ भएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा नेकपा माले उपस्थित हुनुको औचित्य के थियो?
२०३६ सालमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर जाऔँ भनी सहाना प्रधानलगायत नेताहरू बीपी कोइरालाको निवास/जयवागेश्वरीमा वार्ता गर्न जानुभएको हो। बीपीले प्रस्टै जवाफ दिनुभएको त्यो बेलाका पत्रपत्रिकामा महत्त्वसाथ छापिएको छ, ‘तपाईंहरूसँग एक भएर जान दुइटा कुरामा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ, पहिलो– तपाईंहरू एउटा पार्टीको वर्गीय अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्नेमा लाग्नुभएको छ। राजाप्रति मेरो विरोध किन भन्दा राजा अधिनायक भए भनेर नै हो भने एउटा अधिनायकसँग नमिल्नेले तपाईंहरूको अधिनायक हुने महत्त्वाकांक्षालाई स्वीकार्नुको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा के औचित्य हुन्छ? अर्को कुरा, तपाईंहरूको नजरमा हामी लिखित रूपका मुख्य दुस्मन। मुख्य दुस्मन भन्दै गर्ने, मिलेर जानुपर्छ भन्न पनि आउने, यो विरोधाभासले मिसलिड गर्छ, म यस्तोमा सामेल छैन। हामीलाई आ–आफ्नै तरिकाले लाग्न के बाधक छ?’
अन्तर्वार्तामा २०४६ पछिका तीन वर्षमा एमालेका ३० हजार कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइयो भनी कांग्रेसतिर आरोप थोपर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीको स्मरणमा त्यसबेलाका आफ्ना कार्यकर्ताहरूको स्वभाव ताजै होला। एमालेको विरोध कार्यक्रम प्रकाशित हुनुको अर्थ हुन्थ्यो, सडकका फलामे बार, टेलिफोन क्याबिनेट, पेट्रोल पम्प, सरकारी गाडीहरूको विध्वंस, संसद्मा माइक र कुर्सी तोडफोड, आगजनी, सडकका सिमेन्ट–स्ल्याबहरू ध्वस्त, सडक रणभूमिमा परिणत। ओलीले बिर्सनुभएको भए सम्झना दिलाऔँ, ‘दासढुङ्गा’ र ‘टनकपुर’ मुद्दा उठाएर ३ वर्ष आन्दोलन चलाउँदा र महिनैजसो नेपाल बन्द र उपत्यका बन्द कार्यक्रम गर्दाका क्रममा १९ जना नागरिकले आफ्नो प्राण त्यागेका छन्। ती मुद्दा आज कहाँ पुर्याउनुभयो अध्यक्षज्यू?
– चन्द्रमणि गौतम
बसुन्धरा, काठमाडौं
डा. केसीका पक्षमा
स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुधारको माग हो, डाक्टर गोविन्द केसीको अविरल ११ औं पटकसम्मको अनशन। तर आठौँ अनशनबाट डाक्टर’साव तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेे मागसहित अनशन बसेपछि यो मुद्दालाई फरक रूपमा व्याख्या गर्न थालियो। उक्त समयमा कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले जेल हालेको रिस फेर्न गोविन्द केसीलाई उपयोग गरी व्यक्तिगत तहको फाइदाको आरोप लाग्यो। उता लोकमानले पनि अख्तियारको लेटरप्याडमा केसी पागल भएकाले सरकारलाई उपचारका लागि रिफर सहितको रिपोर्ट गरे। अब केसीलाई निसर्त समर्थन गर्नेहरू सोच्न बाध्य भए अर्थात उनको पदचिन्हमा खोट देख्ने बढ्न थाले। केसीको अनशनलाई कमजोर देखाउन यस्तो प्रचार अन्तत: मिथ्या सावित हुँदै गए। तर वास्तविकता त्यस्तै थियो त?
आठौँ पटकको अनशनमा डाक्टर केसीको मागलाई कसैबाट सञ्चालित भएर उठाइएको मागका रूपमा उल्लेख गर्दै मुद्दालाई कमजोर देखाउने प्रपञ्च राजनीतिक र मेडिकल माफियाको रहेको थियो। यिनलाई पागल भन्ने र देख्ने चिकित्सा क्षेत्र र बाह्य माफियाको लागि टाउको दुखाउने यिनै देशका इमान र समर्पण भएका पागललाई यस्ता अफवाह फैलाइले डगमगाउनु परेन। कारण स्पष्ट थियो– यिनको नियतमाथि खोट थिएन। उनलाई कसैसँग जोडेर यो मुद्दालाई कमजोर र अर्थहीन बनाउन खोजिएको हो। सबै नेपालीको चिकित्सा सेवा र शिक्षामा समान पहुँच होस्। राजनीतिक नियुक्तिले नक्कली डाक्टरले सक्कली नेपालीको स्वास्थ्यमा गरिएको गम्भीर लापरबाहीको चिन्ता हो। उनले प्रत्येक अनशनलाई अन्तिम देख्न खोजेकै हुन्, तर सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगरिएकाले त्यसकै लागि बाध्य बनाइएको हुन्छ। माग सुनुवाइको पक्ष हप्तौंसम्म पनि नसुनिएझैँ छ र पनि यो आम नेपालीको सरोकार हो। हामी, हाम्रो समाज र भविष्यको मुद्दा हो, पुरा हुनेछ र हाम्रो साथ डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा छ।
– केशवप्रसाद पाण्डे
ठमेल, काठमाडौं
नारीको सम्मान गर
साउन १५ गते प्रकाशित ‘छोरी जन्मेपछि घरनिकाला’ समाचारले स्तब्ध बनायो। स्वास्नीसंँगै सम्पत्ति खोज्ने नामर्दहरूलाई छोरी नै घाँडो हुन्छ भने किन विवाह गर्नु? नारी जातिको सम्मान गर्न नसक्नेले आफैँलाई किन अपमान गर्ने कुकर्म गर्दै छ, हाम्रो समाज? नारीलाई इख्याउने काम गर्दा कतिसम्म दण्डित हुनुपर्छ? हेक्का छ, कसैलाई? कतै दाइजोको निहुँमा, कतै छोरी जन्माएको निहुँमा, कतै बोक्सीको निहुँमा वा अन्य कुनै पनि बहानामा कसैले महिलाको अपमान गर्छ भने त्यसले भीष्म, रावण र दुर्योधनको जस्तो नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने कुनै कारण होला र? ढिलो–चांँडो मात्रै हो, पाप धुरीबाट कराउँछ भनेको गलत होइन।
– डिल्लीराम खनाल
दमक, झापा
छोरी जन्माएको आरोपमा कुटपिट गर्दै कपिलवस्तुकी एक महिलालाई घर निकाला गरिएको खबर पढदा दु:ख लागेको छ। शिक्षित तथा अशिक्षित दुवैले जानी–जानी यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्दै आएकाले यसमा पूर्णरूपले पति नै दोषी हुन्छ भन्नेबारे सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिक खोजअनुसार पतिको अण्डकोषले उत्पादन गर्ने शुक्रकीटमा ‘एक्स’/‘वाई’ क्रोमोजोम र महिलाको अण्डमा उत्पादन हुने ‘एक्स/एक्स’ क्रोमोजोममध्ये पुरुषतर्फ आएको ‘एक्स’ तथा महिलाको अण्डमा रहेका ‘एक्स’ क्रोमोजोम एकआपसमा मिल्दा गर्भमा छोरी र महिलाको ‘एक्स’ क्रोमोजोम र पुरुषको ‘वाई’ क्रोमोजोम मिल्दा छोरा जन्मने वैज्ञानिक तथ्य हाम्रोसमक्ष छ। यसबारे कक्षा ९ को स्वास्थ्य किताबमा पठनपाठनसमेत भइरहेको छ। यो तथ्य हाम्रो अगाडि छँदाछँदै महिलालाई दोष लगाई कुटपिट गर्ने र घरनिकाला गर्नेप्रति सम्पूर्ण समाज जिम्मेवारीसाथ सामाजिक तथा कानुनी कारबाही गर्न र गर्न लगाउनुपर्छ।
– हाशिम अन्सारी
राजविराज, सप्तरी
‘छोरी जन्मेपछि घरनिकाला’ समाचार पढेपछि दुई शब्द नलेखिरहन सकिनँ। हाम्रा अग्रज महिला अधिकारकर्मी महिला दिदीबहिनीहरूको ध्यान यसतर्फ पनि जाने हो कि? समय २१ औं शताब्दीको भए पनि जहाँ एक महिला छोरी पाएकै निहुँमा कुटपिटसँगै प्रताडित अवस्थामा जीवन जिउन विवश छिन् भने खोइ कहाँ छ त महिला अधिकार? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। पीडित महिलाले उचित न्याय पाऊन्।
– गीता त्रिपाठी
धादिङ, मलेखु
शिक्षामन्त्रीज्यू, हामी १७ थरीका शिक्षक
शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण भए पनि सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने माग राख्दै अस्थायी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अध्यापन अनुमति पत्र नभएका, तालिम नलिएका शिक्षकलाई पनि उक्त परीक्षामा समावेश गराइनुपर्ने भन्दै कहिले सर्वोच्च अदालत, कहिले शिक्षा मन्त्रालय त कहिले सेना र पूर्व राजालाई गुहार्न उनीहरू पुगेका घटना बाहिर आइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्ना पक्षमा फैसला नभएकाले न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र प्रकाशमान सिंह राउत विरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया बढाइदिन सभामुखलाई ज्ञापन पत्रसमेत दिएका छन्। गतवर्ष असारमा संशोधन भएको ऐनले अस्थायी शिक्षकले सुविधा अथवा परीक्षा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०४९ देखि २०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएर ऐन जारी भएको दिनसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। गत चैतमा शिक्षक सेवा आयोगले असार २३ गते परीक्षाको मिति निर्धारण गर्दै परीक्षा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न दबाब र आन्दोलनकै कारण भदौ ३ गतेलाई परीक्षाको मिति तय गरिएको छ। यसपछि पनि आफूहरू अवसरबाट वञ्चित भएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने वर्षौं पछि हुनलागेको परीक्षामा विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकको पहुँच हुन जरुरी हुन्थ्यो। विद्यालयमा भएका राहत र अन्य शिक्षकको सवालमा पनि नीतिगत व्यवस्था गराएर एकैसाथ बढ्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्नुपथ्र्यो। अहिलेको परीक्षा स्थगित गरेर सबैथरी शिक्षकलाई समावेश गराउने चाहना शिक्षामन्त्रीको रहेको बुझ्नमा आएको छ। यदि यसो हो भने उक्त कदमको हामी सबैले स्वागत गर्छाैं। विद्यालयमा कार्यरत १७ थरीका शिक्षक एवं कर्मचारी सबैको दायित्व सरकार र मन्त्रालयले लिन सक्नुपर्छ। राज्यले प्रदान गर्ने अवसर सबैका लागि सुनिश्चित हुनुपर्छ। लामो समयको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोगले सञ्चालन गर्नलागेको परीक्षा केही दिन ढिलो भए पनि सबैले सहभागी हुनपाउने परिस्थिति बन्न सकोस्। कोही कतै उपेक्षित बन्न नपरोस्। यतातर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्न सकोस्।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका, नवलपरासी
अस्थायी शिक्षकका समस्या समधानका लागि जेजस्ता सम्झौता गरिएका छन्, ती कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन्। २०५२ सालपछि संशोधित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिएबाट ‘राम्रा’ मान्छे होइन, भनसुन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘हाम्रा’ मान्छेलाई दोस्रो नक्कली आवेदक खडा गरी गुपचुप विज्ञापन गरी नियुक्ति गरियो। यहाँसम्म कि ‘हाम्रा’लाई जागिर खुवाउन आवश्यक नै नभएको विषय राखेर नियुक्त गरियो। एकातिर विकास क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य शिक्षक नियुक्त गर्ने अर्कोतिर अस्थायीलाई स्थायी गर्ने बहानामा ४० नम्बर ल्याउनेलाई स्वत: स्थायी गर्नाले ८० अङ्क ल्याउनेले दिने ज्ञान र ४० अङ्क ल्याउनेले दिने ज्ञान एउटै हुनसक्छ? अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा थुप्रै आर्थिक चलखेलसमेत हुने गर्छ। अस्थायी शिक्षककै पक्षमा पटक–पटक परीक्षा मिति घोषणा गर्दै सार्दै गर्दा शिक्षक सेवा आयोग स्वतन्त्र नभएको पुष्टि हुन्छ। अस्थायी शिक्षकलाई ऐनमै व्यवस्था गरी सुविधा वा परीक्षा भनी एउटा रोज्ने अवसर दिइएको छ, अब योभन्दा बढी के चाहियो? अस्थायीलाई स्थायी गर्ने नाउँमा शिक्षक हुन अनुमति पत्र लिएर बसेका योग्य व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन। सबै शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजाने र असफल भएमा सुविधा दिने यो नै उत्तम उपाय हुनसक्छ। परीक्षा मिति घोषणा गरेको आयोग र तयारीमा रहेका शिक्षकलाई अन्योलमा पार्ने काम स्वयं शिक्षामन्त्रीबाट हुनु विडम्बना मात्र होइन, लाजमर्दो कुरा हो।
– कुसुम न्यौपाने
अरूणखोला, नवलपरासी
अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने दोष कसको? यदि यिनीहरूको आन्दोलन जायज थिएन भने नानाभाँतीका सहमति गर्ने अधिकार तिमीहरूलाई कसले दियो? शिक्षण पेसामा रहेका हजारौं शिक्षकलाई घोक्रेठ्याक लगाएर शिक्षक महासंघले कसको राजनीति गर्न खोजेको? सबै अस्थायी शिक्षकलाई असक्षम देख्ने आँखाको उपचार कहिले, कसले गर्दिने? के सबै अस्थायी शिक्षकलाई तिमीहरूले निर्धारण गरेको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरी स्थायी हुने अधिकार छैन? यदि सबैले उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेमा ४९५ ले जागिर खाउ, ५१५ घर जाउ भन्ने अधिकार कसले दियो? यदि गुणस्तर र क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह हो भने उत्तीर्णाङ्क ५५/६० पुर्याएर पास हुने सबै स्थायी भन्न किन सक्दैनौ? नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा तिमीहरू नै छौ। यो पक्ष कहिल्यै नभुलौं कि सबै अस्थायी शिक्षकसँग पनि तिमीहरूका जस्तै विश्वविद्यालयले दिएका प्रमाणपत्रहरू छन् र उनीहरूले आफ्नो जीविका अस्थायी जागिरपूर्व पनि चलाएकै थिए र पश्चात् पनि चलाउन सक्छन्। मात्र राज्य चलाउनेहरूले सौतेनी व्यवहार नगरून्।
– भुवन सुवेदी
पोखरा लेखनाथ–१, बगर
कर्मचारीको भर्ना नरोक
यस वर्ष लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे सरकारी जागिरको तयारीमा रहेका धेरै विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरी सबैभन्दा निष्पक्ष ढंगबाट सरकारी जागिर दिने माध्यम भनेको नै लोकसेवा आयोग हो। अहिले लाखौं युवा लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा छन्। निजामती कर्मचारीको भर्ना एक वर्ष रोक्ने प्रावधानसहित सरकारले विधेयक संसद्मा लगेको छ। यदि यो विधेयक पास भएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिन्छ र धेरै युवा विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दाखेरि नागरिकका मौलिक अधिकारको पनि खलल हुनपुग्छ। लोकसेवा आयोगलाई स्वतन्त्र भएर आफ्नो नियमित कार्य गर्न दिइयोस् र कर्मचारी भर्ना नरोकियोस्।
– कैलाश भुजेल
भीमेश्वर–७, दोलखा
दुवै निर्वाचन एकै चरणमा
निर्वाचन आयोगले संघीय प्रदेश र सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनजस्तो बाह्रमासे रूपमा नगरेर एकै तिथिमितिमा गर्ने गृहकार्य गर्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्यो। सत्तासीन दलहरू मुस्कुराउँदै मौन रहे। प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन एकैपटक या पटक–पटक भन्ने चर्चा–परिचर्चा खुब चले। आयोगले पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षीको मुखाभाव र भावभङ्गीलाई मनोवैज्ञानिक तवरले केस्रा–केस्रा पारी केलायो र अन्तत: ‘मौनम सम्मति लक्षणम्’को निक्र्याेल निकाल्दै निर्वाचन तयारीको कामको रफ्तारमा वृद्धि गर्यो। तामझामसाथ काम अघि बढेको, घडी र पलाका हिसाबले माघ ७ गतेको दिन पनि घट्दै, छोट्टिँदै र साँघुरिँदै आएकोमा यसबाट दबाबको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हँसिलो मुखाकृतिको शैलीमा प्याट्ट कण्ठ खोलिहाले, ‘आउँदो माघ ७ अघि नै दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने’ भनेर। अनि ‘के खोज्छौ वैकुण्ठ भनेझैँ’ सोचिएकै, रोजिएकै र खोजिएकै विषय एमालेको भागैमा परिहाल्यो। तत्कालै अरू कसैले बखेडा सिर्जेलान् र यो विषयलाई बहसबाजी गरी खेलाइएला भनेर देउवाको उद्गाररूपी भनाइ भुइँमा नझर्दैर्ै मुस्कानयुक्त चेहराले स्वीकारोक्ति जनाउँदै ‘हाँमा हाँ’ गरी विपक्षीका तर्फबाट सरकारले गराउने निर्वाचनको तिथिको बैनाको तमसुकमा बैनाबट्टाको दस्तखत गर्दै केपी ओलीले सहसा मुख खोले, ‘हो–हो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक।’ सोह्रै आना ठिक छ। कतिलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, किन सरकारी प्रस्तावमा विपक्षीको अभूतपूर्व समर्थन भएको होला? के विपक्षीले राज्यपक्षसँग केही सौदाबाजी गर्न सरकारी एजेन्डालाई स्वागत गर्न लागेको हो? यी अनुमान बाहेक पनि कतिका आ–आफ्नै तर्क र अनुमान पनि होलान्। तर हामी भने अर्को तर्कसङ्गत अनुमान लगाउन सक्छौँ कि स्थानीय निर्वाचनको दौडमा प्रथम स्थान प्राप्त गरेकैले होला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि प्रथम नै भई ह्याट्रिक गरेर देखाउन मौका कुरेर देउवाको मधुर कण्ठलाई ओलीले व्यग्रतापूर्वक कुरेका।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं