प्रस्तावित कानुनमाथि छलफल चल्दा चल्दै जर्जियाका संसदबिच हानाहान, के थियो कानुनमा त्यस्तो ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २३, २०७९ मंगलबार
जर्जियाको संसदको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा प्रस्तावित कानुनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरु झगडा र हानाहान गरेको देख्न सकिन्छ । प्रस्तावित कानूनले केही संस्थाहरूलाई ‘विदेशी एजेन्ट’को रूपमा सूचीकृत गर्न बाध्य पारेको छ। आलोचकहरू भन्छन् ,’ प्रस्तावित कानून छिमेकी रूसको कठोर कानूनमा आधारित छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुचल्छ ।’
ट्विटरमा साझा गरिएको भिडियोमा जर्जियाको राजधानी टिबिलिसीमा संसदभित्र केही सांसदहरू आपसमा झगडा गरिरहेका देखिन्छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार समितिका अध्यक्षले युनाइटेड नेशनल मूभमेन्ट विपक्षी दलका नेताको हत्या गरेको देखिन्छ । झगडा सुरु भएपछि बाँकी सांसदले पनि एकअर्कालाई धकेल्दै लगेका थिए । कोलाहलको बीचमा केही मानिसलाई कोठाबाट बाहिर निकालियो ।
Today, fistfights broke out among Georgian lawmakers as Parliament debated a bill on "foreign agents" in Tbilisi, Georgia. The bill would require organizations receiving >20% of their funding from overseas to register as "foreign agents." Take a look:pic.twitter.com/0O7yaegEhL
— Steve Hanke (@steve_hanke) March 6, 2023
जर्जियाको विवादित कानून के हो ?
सभामुखको मञ्चबाट केही पुरुषले एकजना महिलालाई लैजान खोज्दा महिलाले हातमा समातेका कागजपत्र तल फ्याँकिदिइन् । प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रस्तावित कानून विदेशबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने संस्थामा लागू हुनेछ । संस्थाले ‘विदेशी एजेन्ट’को रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। आलोचकहरूले यसलाई 2012 मा पारित गरिएको रूसी कानूनसँग तुलना गरेका छन् जुन पछि विस्तार गरिएको छ र रुसी नागरिक र मिडियामाथि क्र्याक गर्न प्रयोग गरिएको छ।
६० प्रतिशतले गरे कानुन पालना गर्न अस्वीकार :
आलोचकहरूले यसलाई ‘जर्जियाको अधिनायकवादी रूपान्तरण’ को प्रतीकको रूपमा वर्णन गरिरहेका छन्। नागरिक अधिकारकर्मी र विपक्षी नेता इराक्ली पाभलानिस्भिलीले भने, “अहिले संसदमा प्रस्तावित रूसी कानून जर्जियाको राष्ट्रिय हितको विरुद्ध हो, यो हाम्रो युरोपेली अपेक्षाहरू विरुद्ध हो,” रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ। “सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जर्जियाली समुदाय यस विषयमा सहमत छन्,” उनले भने। फेब्रुअरीमा, लगभग 60 प्रतिशत मिडिया आउटलेट र नागरिक समाज समूहहरूले कानून पारित भएमा उनीहरूले पालना नगर्ने बताएका थिए, DW रिपोर्ट गरे।