‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहको ट्रान्जिट/स्टेजिङ प्वाइन्ट’ : अमेरिका
प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत ब्यूरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मले आज एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहबाट नेपाललाई ट्रान्जिटरस्टेजिङ प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले आतंकवादसम्बन्धि हरेकबर्ष रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ – ‘उल्लेखनीय खतरा नेपाललाई ट्रान्जिट/स्टेजिङ प्वाइन्ट वा सफ्ट टार्गेटको रूपमा प्रयोग गर्ने गैरनेपाली अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहबाट छ ।’
नेपालले हिंसात्मक अतिवादविरुद्ध रणनीतिक सञ्चार प्रयोग नगर्ने तथा हिंसात्मक चरमपन्थीमा भर्ती रोक्ने वा पूर्व हिंसात्मक चरमपन्थीहरूको पुनर्वासका लागि नेपालमा सरकार वा नागरिक समाजको कुनै कार्यक्रम नरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालको सरकारले सामान्यतया हिंसात्मक अतिवादलाई ध्यान नदिएको तथा विशेष गरी मध्यपूर्वमा द्वन्द्व र अस्थिरताबाट हिंसात्मक चरमपन्थी विचारधाराको उत्पत्तिलाई ध्यान नदिएको तर यो नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण खतराको रूपमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भारतसँगको खुला सिमाना र काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूले ट्रान्जिट वा स्टेजिङ प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग गरेको र गर्नसक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा विमानस्थल सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर र अपर्याप्त भएकोमा रिपोर्टमा जोड दिइएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ -‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको लागि राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैन, न त यो जानीजानी नेपाललाई आतंकवादी वा आतंकवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । तर भारतसँगको खुला सिमाना र काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूले ट्रान्जिट वा स्टेजिङ प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग गरेको र गर्नसक्छन् ।’
रिपोर्टमा भनिएको छ -‘नेपालको विमानस्थलमा सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर र अपर्याप्त छ। काठमाडौंको त्रिभुवन.अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुहरूलाई प्रिस्क्रिन गर्दैन र अवतरण डाटा कुनै पनि डाटावेशमा प्रविष्ट गरिदैन । यात्रुहरूको शारीरिक सुरक्षा जाँच प्राथमिक हो। कुनै ट्राभल डकुमेन्ट सेक्युरिटी छैन भने कागजातहरू जाँच गर्न एयरपोर्टमा अल्ट्राभायोलेट लाइटहरुको अभाव छ।’
‘नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले विमानस्थलमा करिब १० जना र यसको इन्टरपोल कार्यालमा करिब १५ जना अधिकारी खटाएको छ, जुन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अवस्थित छ। इन्टरपोल कार्यालयबाट त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कर्मचारी राखिएको छैन । यद्यपी इन्टरपोल कार्याल र विमानस्थलमा भएका कर्मचारीबीच संचार भने हुन्छ । इन्टरपोलका सुचनाहरु डाटावेशमा त राखिएको छ तर यात्रुहरूको यस डाटाबेस मार्फत नियमित रूपमा जाँच गरिँदैन। सुरक्षा र अध्यागमन अधिकारीहरूले सामान्यतया अमेरिकाले जानकारीको लागि गरेको अनुरोधहरूको जवाफ त दिन्छन् । उनीहरुसँग प्रदान गर्न थोरै जानकारी मात्र हुन्छ ।’ – रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई पनि रिपोर्टमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ -‘नेपालको भारतसँग खुला सिमाना छ । सिमाको १ हजार माइलमा केही चेकपोस्टहरू छन् तर यिनीहरूमा पर्याप्त सुरक्षा नियन्त्रणहरू छैनन् । कहिलेकाहीँ एक जना मात्रै अध्यागमन अधिकारी हुन्छन् । सीमा पार गर्ने अधिकांश मानिसलाई न त रोकिन्छ न त जाँच गरिन्छ । क्रसिङ बिन्दुहरू जाँचबाट बच्नको लागि सजिलैसँग छल्न सकिन्छ। प्रभावकारी सीमा नियन्त्रण क्षमता हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्रोतको अभाव हो । सिमा थप बलियो बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ । प्रभावकारी सीमा नियन्त्रण प्रदान गर्न सुरक्षा सेवाहरूमा कर्मचारी, प्रविधि, डाटाबेस, आधारभूत उपकरण र विद्युतको समेत अभाव छ । प्रशिक्षणको अभाव र व्यापक भ्रष्टाचारका कारण सिमा सुरक्षामा थप वाधा रहेको छ ।’
सन् २०२१ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीविरुद्ध धेरै विरोध प्रदर्शन र धम्कीहरु देखिएको तथा एमसीसीको समर्थन गर्नेहरुलाई हिंशाको धम्की दिइएका कैयन युट्युब भिडियोहरु आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालको सुरक्षा सेवा र एमसीसीका राजनीतिक समर्थकहरूले मुद्दाहरूलाई घटना बिना सम्बोधन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मार्च ५ मा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबाट फुटेर गएको विप्लव समुहले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ तथा भावी राजनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आफ्ना मतभेदहरू शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा भनिएको छ -‘सम्झौतापछि नेपाल सरकारले उक्त समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो भने सदस्यहरुलाई पक्राउ गर्ने र छानविन गर्ने काम रोकेको थियो । विप्लव समुहले तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा भएको सम्झौताको सम्मान गर्दै आएको छ ।’
अमेरिकाले सन् २०१५ देखि सन् २०१८ सम्मको रिपोर्टमा अमेरिकाले नेपालमा इन्डियन मुजाहिद्दिनले आफ्नो क्षेत्र नेपालसम्म विस्तार गरेको र नेपाल इन्डियन मुजाहिद्दिनको सबैभन्दा ठूलो हब भएको उल्लेख गर्दै आएको थियो । तर सन् २०१९ पछि भने अमेरिकाले नेपाललाई इन्डियन मुजाहिद्दिनको हबबाट हटाएको छ । प्रहरी प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वमा आइसकेपछिको सुधारपछि अमेरिकाले नेपाललाई आतंककारीको क्रिडास्थल र इन्डियन मुजाहिद्दिनको हबबाट हटाएको थियो । खनालको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले सन् २०१९ भरमा सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरु गरेको थियो ।
सन् २०१९ को रिपोर्टदेखि नेपाललाई भारतीय आतंकवादी समूहले आफ्नो अखडा बनाएको कुरा हटाएपनि सन् २०१५ देखि नै अमेरिकाले यसबारे नेपाललाई सचेत गराउँदै आएको थियो । सन् २०१५ मा प्रकाशित आतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टमा भारतीय आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनले आफ्नो क्रीडास्थलका रूपमा नेपालसम्म क्षेत्र विस्तार गरेको अमेरिकाले उल्लेख गरेको थियो ।
यद्यपि, अमेरिकाले यस्तो ठहर गर्नुपर्ने अवस्था रातारात आएको होइन । त्योभन्दा अगाडि सन् २०१३ को अमेरिकी रिपोर्टमा अमेरिकाले सुरुवाती वाक्यमै भारतसँगको खुला सिमाना र काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका उल्लेख गरेको थियो । सन् २०१३ को अगस्ट २८ मा इन्डियन मुजाहिद्दिनका सहसंस्थापक यासिन भटकल नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा पक्राउ परेका थिए । सन् २०१० मा भारतको पुणेमा १७ जनाको ज्यान जाने गरी रेस्टुरेन्टमा भएको हमलामा भटकलविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०१३ को अगस्टमा भारतका ‘मोस्ट वान्टेड’ अब्दुल करिम टुन्डा पनि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमै पक्राउ परेका थिए । सीमाक्षेत्रमा इन्डियन मुजाहिद्दिनका उच्च तहका नेता पक्राउ परेपछि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रलाई उनीहरूले उपयोग गरिरहेको सतहमा आएको थियो । यसअघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको खतराबारे अमेरिकाले खासै बोलेको थिएन । बरु सन् २०१२ को सेप्टेम्बरसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई अमेरिकाले आतंकवादी गतिविधि संलग्न समूहको सूचीमा राखेको थियो । तर, अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकाको विदेशनीतिमा डर हुने गरी माओवादी आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न नभएको भन्दै सन् २०१२को सेप्टेम्बर ६ मा माओवादीलाई सूचीबाट हटाइएको थियो ।
सन् २०१५ देखि अमेरिकाले लगातार इन्डियन मुजाहिद्दिनले आफ्नो क्षेत्र नेपालसम्म विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आएको थियो । यसबारे अमेरिकाले २०१९ सम्म आइपुग्दा आफ्नो धारणामा एक शब्द पनि परिवर्तन गरेको थिएन । तर सन् २०१९ मा सुरक्षा संयन्त्रमा आएको सुधारपछि अमेरिकाले ५ बर्षपछि २०१९ को रिपोर्टमा पहिलोपटक नेपाल मुजाहिद्दिनको क्रीडास्थलबाट हटाएको थियो ।