भन्सारमा घोषणा नभएका ‘उपहारका मोबाइल’ नचल्ने नियमप्रति प्रवासी नेपाली मञ्चको आपत्ति
प्रकाशित मिति : पुस १४, २०७९ बिहीबार
भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ पछि नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमप्रति प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटिले आपत्ति जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले घर फर्किंदा परिवारका लागि एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हित विपरितको कार्य भएको भन्दै नेपाल सरकारको यस निर्णयप्रति प्रवासी नेपाली मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापा र सचिव हेम शेर्पाबाट जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ -‘ विदेशमा वर्षौंसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाईल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीहरूमाथिको निर्मम शोषण हो ।’
लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको रेमिट्यान्सले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको उल्लेख गर्दै मञ्चले यस्तो महत्त्वपूर्ण सहयोगलाई नजरअन्दाज गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई शोषण गर्ने खालको उपहारको फोन र ल्यापटपमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पक्षपातीपूर्ण एवम् अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ ।
यस्तो अव्यवहारिक र असंगत निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी प्रवासी नेपालीहरूको हितमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गर्दै पुस १५ गतेभित्र मोबाइलहरु दर्ता गर्न आह्वान समेत गरेको थियो ।
मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा एमडीएमएस लागू गरेको थियो ।
विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा गएको भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको १५ डिजिट नम्बरसहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिइ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।
नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट आउँदो पौष १५ गतेदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने भन्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्रसहित राहदानीरनागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र एमडीएमएसमा गइ दर्ता गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।
नेपाल भित्रै मोबाइल खरिद गर्दा पनि खरिद मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए वा नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा त्यसअनुसार यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न साथै मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिइ प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।