रोहिङ्ग्या आप्रवासी बङ्गलादेशका निम्ति ठूलो बोझ, भारतको सक्रिय भूमिकामा प्रधानमन्त्रीको जोड
प्रकाशित मिति : भाद्र १९, २०७९ आईतबार
बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले रोहिङ्ग्या आप्रवासी बङ्गलादेशका निम्ति ठूलो बोझ बनेका बताउँदै त्यसलाई समाधान गर्न भारतको सक्रिय भूमिकाको आफूले अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । रोहिङ्ग्या आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि फर्कने सुनिश्चितताका निम्ति बङ्गलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्क गरिरहेको बताउँदै उहाँले उक्त समस्या समाधानमा भारतको प्रमुख भूमिका हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सोमबारदेखि हुन लागेको आफ्नो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा एएनआईसँगको कुराकानीमा उहाँले आफ्नो देशमा ११ लाख रोहिङ्ग्याको उपस्थितिले राज्य सञ्चालनमा चुनौती थपिएको चर्चा गर्दै रोहिङ्ग्या समस्या समाधानका निम्ति भारतसहित अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको बताउनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्तो कदम चालुन् जसले रोहिङ्ग्यालाई घरफर्कन् सहयोग पुगोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो सरकारले मानवीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी विस्थापित समुदायलाई आश्रय दिएको तथा उनीहरूको हेरचाह गरिरहको बताउँदै बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीको कठिन समय पनि मानवीय आधारमा सहयोग गरेको तथा सबै रोहिङ्ग्यालाई खोप उपलब्ध गराएको सुनाउनुभयो । उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, “तर उनीहरू कहिलेसम्म यहाँ बस्ने रु” चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउँदा बङ्गलादेशका साथै म्यान्मालाई पनि राम्रो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
रोहिङ्ग्याको उपस्थितिले बङ्गलादेशको सामाजिक संरचनामा समस्या उत्पन्न भएको, कोही लागु औषध ओसारपसारमा लागेका, कोही हतियारसहित द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ लागेका र कोही महिला बेचबिखनमा संलग्न भएका बताउँदै प्रधानमन्त्री हसिनाले उनीहरूको शीघ्र घर फिर्तीका लागि दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन ९आसियान० तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नो देशले धेरै समस्याको सामना गरिरहेका बेला रोहिङ्ग्यालाई शरण दिएको बताउँदै उहाँले अब उनीहरू आफ्नो देश फर्कनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त समस्या समाधानमा छिमेकी देशका नाताले भारतले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँटलगायत आपसी विवाद समाधान हुन नसक्ने आफूलाई नलागेको उहाँले बताउनुभयो । भारतसँगका सम्बन्धका सबै विषयमा नयाँदिल्लीमा छलफल हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।