द्वन्द्वको बेला बलात्कारमा परेका महिलाका लागि आर्थिक सहायता र मनोपरामर्श

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०७९ आईतबार

सङ्घीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा द्वन्दको समयमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुको लागि पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनमा हिजो पेशा गरेको बजेटमा द्वन्दका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि आर्थिक सहायता, मनोसामाजिक परार्मश र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि रोजगार मुलक कार्यक्रम अगाडि सारेकोमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले स्वागत गरेको छ ।

संगठनका संयोजक देवी खड्काले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘म व्यक्तिगत रूपमा बोल्न चाहँदैनथेँ किनकी म बाँच्न चाहन्थेँ । आफैंले आफैंलाई समाल्न निकै कठिन भयो, महिनौँ मानसिक बिरामीको औषधि खाएँ, उठ्न सुत्न पनि कसैको सहारा चाहिन्थ्यो । तर गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछि बलात्कारमा परेका सबै महिलाको अवस्था हेर्दा बोल्नु बाध्य भए । चैत्र १५ गते बलात्कार पीडित महिलाको एउटा टिमले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ९ बुँदे माग पेस गरेका थियौँ, त्यो अन्तरगत तीनवटा माग राज्यले बिनियोजित बजेटमा समाबेस गरेकोमा खुशी छौँ ।’ उहाँले अगाडि थप्नु भयो,बाँकी एजेण्डा सुरक्षा र न्यायसँग जोडिएका छन् ति पनि छिट्टै सम्बोधन हुनेछ, राज्यप्रति हामीलाई अहिले पनि  विश्वास छ ।

अरुले के भन्छन् भन्दा पनि पीडितले के चाहेको छ, त्यही अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने आशा ब्यक्त गर्दै संयोजक देबी खड्काले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन कुनै पनि निर्दोष मानिसले सजाय पाउँनु हुँदैन भन्नेमा  सजक छ।  राज्यले हाम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

पूर्वमन्त्री तथा संगठनका संयोजक देबी खड्का अस्वस्थ्य भई अहिले हस्पिटलमा उपचारको लागि भर्ना हुनु भएको छ ।

यस्ता छन्  द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले राज्यलाई बुझाएका मागहरु : 

राज्यको साधन स्रोत, ब्यारेक र हिरासतमा बन्दी बनाएर बलात्कार गरिनु जघन्य अपराध मात्र होइन, युद्ध अपराध हो । यसलाई विशेष ऐन/कानुनको व्यवस्था गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु गणतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो ।  हामी सम्मानका साथ बाँच्न चाहान्छौ । त्यसैले, हाम्रा निम्न मागहरु छन् र सरकारलाई पुरा गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

१. १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा बलात्कार भएको र आजसम्म यसको बारेमा कुनै सम्बोधन नगरेको सत्यलाई सरकारले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरोस् । यसले हामी जस्तो महिलालाई सम्मानको महसुश हुनेछ । अनि मात्र घटनाहरुको प्रभावकारी छानविन गरी सत्य तथ्य स्थापित गर्ने वातावरण बन्नेछ ।

२. राज्यले गठन गरेका आयोगहरुसम्म पीडितहरुको पहुँच नभएका कारण उजुरी दर्तासम्म हुन सकेका छैनन् । त्यसैले उजुरी दर्ताको लागि छिटो भन्दा छिटो सहज वातावरण तयार गरियोस् ।
३. दर्ता भएका बलात्कारका घटनाहरुको लंैगिकमैत्री वातावरणमा, प्रभावकारी छानविन गरी सत्य तथ्य स्थापितगर्दै सोको जानकारी पीडितलाई दिइयोेस् र आवश्यक कानून संशोधन गरि अन्तरिम राहातको तत्काल व्यावस्था गरियोस् ।

४. पीडितहरुको मानसिक स्वास्थ्य र शारिरिक स्वास्थ्यमा गंभिर असर परेको तथ्यलाई मनन गरी उचित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।

५. सामाजिक सोचका कारण बलात्कारका मुद्धाहरु नेपालको प्रचलित कानुन अनुसारको हदम्यादभित्र ल्याउन धेरै महिलाका लागि कठिन काम हो । यसले गर्दा बलात्कारका घटना अदालतसम्म आउने बाटो बन्द गरिदिएको छ र जघन्य अपराधबाट अपराधीहरु छुटेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएको र घटाइएको घटनालाई सम्बोधन हुनेगरी नेपालको कानुनको हदम्याद हटाइ अन्तराष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी बनाइयोस् ।

६. युद्धको बेला अन्य घटनाहरु जस्तै बलात्कारका घटनामा परेका महिलाहरुलाई उनीहरुको अवस्थालाई ख्यालगरी राज्यले सम्मान सहितको राहतप्याकेज, परिपुरण,संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

७. पीडितहरु र तिनका सन्तानलाई जिविकोपार्जन, आत्मसम्मान, रेखदेख, सहित बालवच्चाहरुको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यसहित राज्यद्धारा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने काम गरियोस् ।

८. द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार भए वापत समाज र घरमासमेत अपहेलित तथा वहिष्कृत हुनपर्ने अवस्थाको अन्त गरी समाज र परिवारमा पुनःस्थापना गर्ने लगायतका आवश्यक व्यवस्थापनको वातावरण बनाईहोस् ।

९. बलात्कारको घटनाबाट पिडाजन्य परिघटना व्यवस्था परिवर्तन, नयाँ संविधान र गणतन्त्र प्राप्तिका दौरान भोग्न परेका कारण उक्त पिडाको उचितमुल्यांकन गरी आमूल परिवर्तनका सिलसिलामा भोगेको पिडाको मान्यता र सोका लागि गरेको महत्वपूर्ण योगदानका रुपमा दर्ज गरियोस् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आशा छ यहाँले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्दै हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ । थप प्रश्न वा छलफलका लागि हामी द्वन्द्वकालिन बलात्कार तथा यौनहिंसाका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सदैव तयार रहनेछौँ ।

संयोजक
देबी खड्का

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन