आशै-आश : ‘सरकारका अढाइ दर्जन आयोग बने तर दुई दशकदेखि सयौं विस्थापित घरबारविहीन’
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७८ बुधबार
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितले दुई दशक बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान पाएका छैनन् । सरकारले विसं २०५८ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा यहाँ बस्ती विस्थापित गरेको थियो ।
विभिन्न चरणमा विस्थापितलाई जग्गा दिएर पुनःस्थापना गरे पनि अझै सयौं विस्थापित घरबारविहीन रहेका छन् । पीडितलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिलेसम्म अढाइ दर्जन आयोगसमेत बनाइसेको भए पनि उक्त समस्याको समाधान हुन सकेको छैन् । पीडितले कहिल्यै राजमार्ग बन्द त कहिल्यै प्रशासनमा धर्ना, जुलुश गरेर दबाब दिँदै आएका छन् ।
आरक्ष पीडित जिल्ला सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले लामो समय बितिसक्दा पनि विस्थापितको समस्या समधान हुननसकेको दुःखेसो पोख्नुभयो । “ वास्तविक पीडित अहिले दुई हजार ४७३ परिवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पुनःस्थापन नभएपछि धेरै परिवार २०६४ सालदेखि निकुञ्जभित्रकै ढक्का, तारापुरलगायत क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन् ।”
उहाँले विभिन्न निर्वाचनका बेला पीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने आश्वासन राजीनितक दलबाट मिल्ने गरेको भए पनि अझै सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । “चुनावका बेला हाम्रो समस्या सबै पार्टीको प्राथमिकतामा प¥यो तर हल भएन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य संयन्त्रका धेरै निकाय धायौं, तर कसैले पीडा सम्बोधन गरेनन् ।”
पीडितहरुको जग्गा समस्या समाधानका लागि यसअघि बनेको २९आँंै आयोगले पीडितलाई एक कठ्ठा जग्गा वा पाँच लाख रकम दिन सरकारलाई सिरफारिस गरेको थियो । पीडितले त्यसको विरोध गरेपछि त्यो योजना अलपत्र परेको थियो । “पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “विस्थापित हुँदा २/४ बिघा जाने अनि पाउँदा एक कठ्ठाले कसरी जीवन चलाउने ?”
त्यसैगरी निकुञ्ज पीडित दीपेन्द्र बोहराले सरकारले आफूहरुको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताउनुभयो । उहाँले पीडितलाई परिचयपत्र दिइएको जानकारी दिनुभयो । “आयोगले परिचयपत्र दिएर अध्यागमन समेत गरेको छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “परिचयपत्र त दियो तर व्यवस्थापन गरेन् ।”
उहाँले ढक्का शिविरमा ६०४, तारापुरमा १५८ परिवार र बेल्डाँडीको लल्लरेडाँडामा १३ परिवार पुनःनिकुञ्जमा बसिरहेका बताउनुभयो । अन्य पीडित यहाँका विभिन्न अव्यवस्थित शिविरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । “हामी कुनै रहरले सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर बसेका होइनौँं”, बोहराले भन्नुभयोे, “यो त हाम्रो बाध्यता हो ।”
त्यसैगरी शुक्लाफाँटाबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल संयोजक सुरेन्द्र बमले माथिल्लो तहबाट आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यदलले विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गरिसकेको बताउनुभयो ।
“अघिल्लो कार्यदलले एक हजार ४८० परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हाम्रो कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार हामीले दुई महिनामै वन मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “पीडितलाई न्याय गर्नैपर्छ ।”
उक्त कार्यदलले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा प्रतिपरिवार रु ६० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । “पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसेके पनि कम्तीमा घरबास दिनुपर्छ भन्ने हो”, अध्यक्ष बमले भन्नुभयो, “हामीले विकल्पसहित पेश गरेका छौं, पीडितलाई सम्बोधन हुनेमा आशावादी बनौं ।”