सर्वोच्च अदालतलाई विवादित र न्यायाधीशहरुलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका आधारहरु
प्रकाशित मिति : आश्विन २०, २०७८ बुधबार
सवैको लागि सदा सम्मानित हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत अहिले आशंकाको घेरामा छ ।
असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक संसद विगठनलाइ वेठीक करार गर्ने , फरेवीपूर्ण ढंगले सत्ता निरन्तरता दिने कामलाइ रोक्ने जस्ता सहाशिक काम लगायत अरु थुप्रै साहासी र प्रशंसनीय काम गरेको अदालत आज किन आलोचित छ ? किन सम्मानित अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाई रहेको छ ? किन आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न आरोप सहनु परेको छ ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले सरकारमा आफ्नो सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका समाचारहरु आए । यद्यपी यसको खण्डन समेत गरिएको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भाग माग्ने भन्ने कुरा अकल्पनीय हुन् । तर पनि समाचारहरु आएपछि सम्मानित अदालतले प्रष्टीकरण वक्तव्य दिनु परेको छ ।
सवै भन्दा पहिले त यदि त्यस्तो भएको हो भने त्यो विल्कुल गलत हो । यदि न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा बसेर कार्यपालिकामा अंश खोजिएको हो भने श्रीमानलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहने छुट हुनुहुदैन । तर घटना क्रमहरुको मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने यो आरोप प्रत्यारोप कुनै षड्यन्त्रको अंश जस्तो लाग्छ ।
यो विषय जसरी बाहिर आयो र जसरी कृया प्रतिकृया दिने काम भैरहेको छ, यसलाइ हेर्दा “कहीं पे नजर और कहीं पे निसाना” भन्ने हिन्दी वाक्यलाई चरितार्थ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अहिले अदालतलाई हिलो छ्याप्ने , न्यायाधीशहरुलाई विवादित र विभाजित गर्ने सुनियोजित खेल भैरहेको छ । आशा गरौं, यो निष्कर्ष केवल आरोप वा आशंका नै सावित होस् तर तथ्यले त्यस्तो भनेको छैन ।
यस्तो आशंका किन ? भन्ने सवाल उठ्ने नै छ । यस्तो आशंकाको आधार के भन्ने बझ्न निम्न कुराहरुमा ध्यान जानु पर्छ :
१, दुईदुई पटक आफुले गरेको असंवैधानिक संसद विघटन उल्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति केपी ओली र उनको एमाले छुव्द छ । उनीहरु जे जसरी हुन्छ अदालतलाई विवादित पार्न चाहन्छन् । अदालतको निर्णयहरु पूर्वाग्रहको आधारमा भैरहेको छ भन्ने पार्ने उनीहरुको निहित लक्ष्य हुने नै भयो । त्यसैले यति लामो समयसम्म पार्टीहरुकै सिफारिसमा मन्त्री बन्ने बनाउने काम समेत नभएको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो हिस्सा मागेको कुप्रचारको भित्रि योजनाकार केपी ओली र उनको दल हैन होला भन्ने ठान्दा आफ्नै वौद्धिकता प्रति अन्याय हुने खतरा रहन्छ ।
२, सवैलाइ थाहा छ कि असंवैधानिक संसद विघटन विरुद्धको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक सर्वसम्मत गरेको हो । यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु (कमसेकम वरिष्ठहरु) संविधानको मर्म जोगाउन दृढ र एकतावद्ध छन् भन्ने संदेश दिएको थियो । स्वाभाविक रुपमा यसले अलोकतान्त्रिक शासनका मसिहाहरुको निद उडेकै हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरु अदालतमा विवाद र विभाजन ल्याउन चाहन्छन् । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा पार्ने काम सम्मानित अदालतमा विवाद र विभाजन ल्याउने खेलको अंग हुनसक्छ भन्नेमा सम्मानित अदालत न्यायाधीशज्युहरुले बुझ्दा राम्रो होला । अदालत न्यायपालिकाको गरिमा राख्न दृढ रहन कमसेकम आपसी विश्वास जरुरी छ । अहिलेको खेल त्यही आपसी विश्वासमा दरार ल्याउने नै हो ।
३, न्यायाधीशहरुको बीचमा विवाद ल्याउने , न्यायालयलाई विवादित बनाउने र न्यायालयको विश्वासनियता घटाउने काम पनि असंवैधानिक यात्रामा ब्रेक लागेर छटपट गरिरहेका केपी ओली र उनकै समुहको हो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने प्रसस्त आधार छन् । जस्तै, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग मागेको विषयमा केपी ओली देखि ओली एमालेको माथिल्लो नेतृत्वले केहि बोलेको छैन तर फेरी तलका ओली एमालेहरु चाहीं ठुलै हल्लाखोर गरिरहेका छन् । माथिका नबोल्ने मात्रै हैन बरु आफु निकटका मिडिया र संचारकर्मीहरुमार्फत यस प्रकरणलाई प्रधानन्यायाधीशकाविरुद्ध अरु वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको साजिस करार गरिरहेका छन् । अझै कतिले मन्त्री मागेको भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई बदनाम गरेर पदबाट हटाएर अरु कोही प्रधानन्यायाधीश हुने काल्पनिक कथा बुनेर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसले पनि थप आशंका गर्ने आधार प्रदान गरिरहेको छ ।
४, किन ओली एमालेको माथिल्लो पंक्ति प्रधानन्यायाधीश प्रति नरम र अरु प्रति गरम भन्ने सवाल खडा हुनसक्छ । तर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने यसको पनि सहज उत्तर आउँछ । असंवैधानिक काम गरेको हुनाले अदालतले वहिर्गमनको बाटो देखाउनु अगाडिको तत्कालिन अवस्थामा आफ्नो हैकमी शासन चलाउँदा केपी ओलीले आफ्ना आसेपासे र भागवण्डामा केहि अन्य अरुका आसेपासेलाई पनि संवैधानिक नियुक्ति दिनु भएको थियो, त्यो पनि अध्यादेशको भरमा । गम्भीर संवैधानिक सवाल खडा गर्ने मात्रै नभएर त्यस नियुक्तिहरुमा प्रधानन्यायाधीशकै नियतमा समेत सवाल खडा भएको परिपेक्षमा आधारित रहेर त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन रहेको समयमा ओली एमाले त्यस मुद्दालाई छायाँमा पार्ने , अल्मल्याउने मात्रै नभएर अदालतलाइ नै रक्षात्मक बनाउने काममा लाग्नु कमसेकम उसको लागि अत्यावश्यक भएको हुन्सक्छ । त्यसमाथि आफैं समेत सहभागी भएर गरिएका नियुक्ति सम्वन्धि मुद्दाको इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्दैन भन्ने माग वमोजिम गर्न प्रधानन्यायाधीश तयार भएको अवस्थामा त्यस्तो गर्न पाइन्न भन्दै मुद्दा दर्ता हुने र त्यसको छिनोफानो गर्ने चाहिं कुनै केपी ओलीको निकटका न्यायाधीश हुने र प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलाश बस्न नसक्ने आसयको आदेश हुने कुराले झन आशँकालाई मजबुत बनाउँछ ।
उल्लेखित विश्लेषणको निष्कर्ष के हो भने सम्मानित अदालतलाई विवादित र न्यायाधीशहरुलाई विभाजित गर्ने मनसायले अदालतको हुर्मत लिन ओली एमाले कम्मर कसेर लागेको छ । किनभने त्यसो गर्दै उनीहरु असंवैधानिक कामहरुको विरुद्ध उभिने अदालत र त्यसमा संलग्न श्रीमानहरुप्रति आफ्नो भंडास निकाल्न चाहन्छन् र संगसंगै अदालतदेखि न्यायाधीश समेतलाई रक्षात्मक बनाएर आफुले विगतमा विधि विपरित संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गरेका आफ्ना आसेपासेहरुको पद जोगाउन चाहन्छन् ।
