Follow @khasokhasmag

असन्तुष्ट समूह पार्टीमा फर्किए ‘आममाफी’ दिन ओली तयार


प्रकाशित मिति : श्रावण ७, २०७८ बिहीबार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी अ‍ोलीले बाटो बिराएकाहरु पार्टीमा फर्किए ‘आममाफी’ दिने जनाएका छन्। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टीलाई बलियो बनाउने संकल्पका साथ आए विगतका क्रियाकलापलाई क्षमा दिनसक्ने बताएका थिए।

बैठकले एकताको प्रयास अन्तिम समयसम्म जारी राख्ने र बाटो बिराएकाहरुलाई आफ्नो कमजोरी सच्याएर फर्कन अपिल गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनले विघटित एकता कार्यदलका सदस्यहरु निरन्तर संवादमा रहेकाले उनीहरुको निष्कर्षसँगै अगाडिको बाटो तय गर्ने पनि बताए।

यसअघि बिहीबार दिउँसो नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि ओलीले पार्टी एकता गरेर जान आग्रह गर्दै बाटो बिराएकालाई आममाफी दिने बताएका थिए।

‘पुष्पलालबाट प्रेरणा लिऔँ, महान् विचार कार्यान्वयन गर्न एक जुट होऔँ, पद र स्वार्थका कुरा छाडौँ, देशका कुरा गरौँ, एकताका कुरा गरौं,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘बाटो बिराएका र भड्किएकालाई आममाफी भयो।’

पार्टी एकताका लागि आग्रह गर्दै उनले भने, ‘आउनोस् मिलेर काम गरौँ, यस आन्दोलनलाई मजबुत गरौँ, एकजुट भएर जाउँ।’ यसअघि विभिन्न चरणका पार्टीको आचारसंहिता र विधि उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालले केहीलाई कारवाहीको घोषणा गरेको तर पुष्पलालको स्मृतिका अवसरमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गरेका हुन्।

माधव नेपालले बुझाए पार्टीमा स्पष्टीकरण
यसैबीच, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको विधानविपरीत र राजनीतिक नैतिकताविपरीतका क्रियाकलापको विरोधमा आफूहरुले गरेका क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

नेपालले स्पष्टीकरणपत्रमा भनेका छन्, ‘वैशाख २७गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्याे। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयविना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत हो। त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरुप विभिन्न क्रियाकलाप भएका हुन्। त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न मिल्दैन।’

उनले आफूहरुले शेरबहादुर देउवालाई दिएको विश्वासको मत नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुकूल रहेको पनि दाबी गरेका छन्। यसका लागि उनले सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६९५० को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नपाउने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com