बिदाइ भाषणमा के भने केपी ओलीले?
प्रकाशित मिति : असार २९, २०७८ मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले अत्यधिक न्यायिक सक्रियतासहित राजनीतिक विषयमा हात हालेर दलीय व्यवस्थामाथि धक्का दिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारबाट गरेकाे अन्तिम सम्बोधनमा उनले कहिलेकाँही मागै नभएका विषयमा पनि हात हालेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरुको हो तर रेफ्री आफैँले खेल खेल्ने चाहना राखेमा समस्या हुन्छ। अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ। संविधान संशोधन गराउन खोजिएको छ। राज्यका अङ्गहरुमाथि जनताको विश्वास गुम्ने र जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई भयावह दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा गराइएको छ।’
पहिला पनि आफू सरकारबाट बाहिरिएको र जनताका मतबाट पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुगेको स्मरण गर्दै उनले कहिलेकाहीँ जनताका अपेक्षा र संसदीय अंकगणितका बीचमा विरोधाभास हुने भएकामा अब राज्यका अन्य निकायका फैसलामा पनि विरोधाभास देखिने स्थिति आएको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतका फैसलाका भाषाहरूप्रति आपत्ति जनाए। ‘आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरूमार्फत देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रकट हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ’ उनले भने ‘तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्या गरेर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचनालाई भत्काउने काम गरेको छ।’
उनले जनादेशबाट नभइ सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पनि बताए। ‘जनादेश त मेरो पक्षमा थियो। सर्वोच्चको परमादेश शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा गयो’ उनले भने ‘तर सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि मलाई रत्तिभर दुस्ख छैन। चार वर्षअघि पनि म यस्तै मध्यवर्षामा सरकारबाट बाहिरिएको थिएँ।’
ओलीले राजनीतिक प्रश्नको फैसला गर्ने जिम्मेवारी अदालतको नभएको टिप्पणी गरे। ‘राजनीतिक प्रश्नको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरुको हो, जनताको हो, राजनीतिक प्रश्न गरिएका मुद्दामा अदालतको संयमताको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने।
खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौंअगाडि थाहा पाउने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले त्यसले संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने बताए। ‘राज्यका अंगहरुमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ, जसको परिणाम भयावह हुन्छ,’ उनले भने।
ओलीले पार्टीभित्रबाटै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको प्रसंग पनि उप्काए। शून्यबाट सुरू गरेर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने काम गरिएको उनले बताए। विभिन्न कानुन बनाएर प्रदेशदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालनको वातावरण बनाइएको उनको भनाइ थियो।
पृथकतावाद र हिंस्रक आन्दोलन गरिरहेकालाई शान्तिको बाटोमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाइएको ओलीले बताए।
‘हिजोको फैसलालाई कतिपयले ऐतिहासिक भने, ऐतिहासिक त हुने नै भयो तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो समयले बताउला,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता एकतावद्ध भएर जानुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो हुनसकेन। आजको राजनीतिविपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ।’
बाँकी अवधि संसद चलोस् भनेर शुभकामना दिँदै उनले अब बन्ने सरकार सहीसलामत ढंगबाट अगाडि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरे। सरकार चल्न नदिन चर्चित अनुहार रहेको उनले बताए।