मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ-संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरिएको हो, रिट बदरभागी
प्रकाशित मिति : असार २५, २०७८ शुक्रबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिट औचित्यहीन भएको जिकिर गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा लिखित जवाफ दिँदै भण्डारीले रिट खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ,’जवाफमा भनिएको छ, ‘मिति जेठ २१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भइ आएकाले नेपालको सविधानबमोजिम मिति जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति,हेरफेर कार्यविभाजन गर्नुभएको रिट निवेदन बदरभागी छ।’
राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरेको जिकिर जवाफमा गरिएको छ।
