रुपा सुनारको रिटमा सर्वोच्चको टिप्पणी–छुवाछुतको भेदभाव क्रुर र अमानवीय
प्रकाशित मिति : असार २३, २०७८ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय भनेको छ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। ‘यस्तो कार्य संविधान र कानुनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ। छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
आफूविरुद्ध जातका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकाले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु रिट निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हुने सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
सुनारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त रिटमा दुवै पक्षलाईअसार २९ गते प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
‘सोसम्बन्धमा के कसो भएको छ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनेनहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार असार २९ को पेशी तोकी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
बबरमहलमा स्थानीय सरस्वती प्रधानले दलित भएकै कारण डेरा भाडामा नदिएपछि सुनारले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प्रधानलाई हिरासतमा लिएको थियो। उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याएका थिए।
