इजलासमा महान्यायाधीवक्ताको दाबी–देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर किर्ते
प्रकाशित मिति : असार १४, २०७८ सोमबार
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर किर्ते भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै बडालले हस्ताक्षर टिपेक्स लगाएर मेटिएको र अरु नै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर अरुमै प्रयोग गरिएको बताए।
‘अदालत र दुनियाँलाई गुमराहमा पार्ने गरि उहाँहरुबाट काम भयो। यस्तो किर्ते कागजात लिएर श्रीमानहरुले आफ्नो ठाउँमा राखेर नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कस्ता कागजात प्रयोग वा पेश भयो भन्ने त हेर्नुपर्यो नि?’उनले भने।
हस्ताक्षरमा किर्ते देखेपछि, राष्ट्रपतिले गठबन्धनलाई संवैधानिक जामा लगाइदिएकोमा उनीहरु त्यसलाई फुकालेर अदालत आएको बडालले बताए।
बडालले सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट नै अवैधानिक भएको दाबी गरे। सोहीकारण रिट अवैधानिक र खारेजयोग्य भएको उनले दाबी गरे।
उनले सरकारले गरेको सिफारिस सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको भएकोमा त्यो ठीक नलागे अदालतले बदर गर्न सक्ने बताए।
बडालले प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दा असंवैधानिक हुने भए ओलीको मात्र बदर हुँदाचाहिँ कसरी संवैधानिक हुन्छ भनी प्रश्न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँची होइन, दाबी गर्नेबित्तिकै नियुक्त गर्नुपर्ने,’ उनले भने।
उनले वर्तमान संविधानले निर्दलीयतालाई कुनै स्थान नदिएको जिकिर गरे। ‘७६ (२) मा दलको समर्थन चाहिन्छ। ५ मा दलसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छ। निर्दललाई यो संविधानले कुनै ठाउँ दिएको छैन। ५ ले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण अधिकार दिएकाले यसमा इजलास पस्नुहुन्न। पस्नु भनेको अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हो।’