माथिल्लो तामाकोशी अन्तिम चरणमा, असारभित्रै १५२ मेगावाट बिजुली
प्रकाशित मिति : असार १२, २०७८ शनिबार
बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ।
असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ।
यस्तै हाल दोस्रो युनिटको पनि परीक्षणको काम भइरहेको छ। सो युनिटको समेत काम सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली जोड्न लागिएको हो। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण सुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको हो। प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेकन समस्यासँग जुध्दै स्वदेशी लगानीकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि यही असार १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म आवश्यक तयारी गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको डा न्यौपानेले जानकारी दिए।
माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् गृहबाट आएको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई न्यू खिम्तीमा रहेको सबस्टेशनमा जोड्न लागिएको छ। ‘तामाकोशी करिडोरबाट आएको प्रसारण लाइनको बिजुली न्यू खिम्ती सबस्टशेनमा जोडिने भएको छ, सोही सबस्टेशनबाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ’, डा न्यौपानेले भने। यसअघि बिजुली ढल्केबर सबस्टेशनमा जोड्ने तयारी थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले शनिबार एक सूचनामार्फत राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम भएकाले खिम्ती लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्द हुने जानकारी गराएको छ।
सो अवस्थामा प्रणालीमा विद्युत् अपुग हुने भएकाले ढल्केबरदेखि कोहलपुरसम्मका सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने क्षेत्रका औद्योगिक ग्राहकको केही समयका लागि विद्युत् कटौती हुुन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयको पानी प्रयोग गरी यथासक्य विद्युत् कटौतीको समय कम गर्न प्रयास गरिने र औद्योगिक ग्राहकलाई पर्ने समस्या तथा असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमासमेत मागेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको सुरुङमा पानी हालेर हाल पनि परीक्षणलगायतका काम भइरहेका छन्। आयोजनामा कूल छ युनिट छन्। स्वदेशी लगानीको ठूलो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा अनेकन आशङ्का पैदा भएका थिए। सरकारले सबै खालका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोनालगायत कारण पछाडि धकेलिँदै आएको थियो।
शुरुआती लागत रु ३५ अर्ब रहेको भए पनि अमेरिकी डलरमा आएको उतारचढाव, ब्याजलगायतका कारण लागत भने बढेर झण्डै रु ८० अर्बको हाराहारी पुगेको छ।