ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले लगायो रोक
प्रकाशित मिति : असार ४, २०७८ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग यसमा बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारको यो कार्यक्रमले चुरेको दोहन बढ्ने र तराई मधेशमा मरुभूमिकरण हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्था रोक्न माग गर्दै दायर भएका सात थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चका तर्फबाट सरकारलाई लागेको अर्को झड्काका रुपमा लिइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले सरकारी योजनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ।