सर्वोच्च अदालतलाई ओलीले बुझाए १८ बुँदे जवाफ (पूर्णपाठसहित)
प्रकाशित मिति : असार ३, २०७८ बिहीबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा १८ बुँदे लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको आदेशबमोजिम नै विघटन गरिएको उनको जिकिर छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी अदालतले आदेशमा भनेको भन्दै उनले सोही आदेशबमोजिम विघटन गरिएको जिकिर गरेका छन्।
‘सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ,’ ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
उनको जवाफका १८ बुँदा यस्ता छन्–
१. संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन।
२. दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन।
३. धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत छ।
४. आफूले दलीय नियन्त्रण रहनेगरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भत नै दुषित छ।
५. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन।
६. विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने?
७. मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ।
८. वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैन।
९. प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत।
१०. धारा ७६ को उपधारा (३) र ७६ को उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार हुन्।
११. राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ।
१२. राजनीतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक।
१३. निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो।
१४. विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको छ।
१५ . जनअनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँचजना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ।
१७. विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नुभएको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधान अनुरुपको मान्न मिल्दैन।
१८. कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।
