कोभिडले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र असंवेदनशील राज्य
प्रकाशित मिति : चैत्र १४, २०७७ शनिबार
– राजु रसाली
विश्वमा कोभिड-१९ को प्रभाव केही कम हुँदैछ । कोभिडले सामाजिक, राजनैतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको थियो। कोभिडसँग लड्न पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन। कोरोना सुरु भएयता करिब एक वर्षको अन्तरालमा विश्वमा लाखौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। विश्व नै यतिबेला कोभिडविरुद्धको लडाइँमा छ । अझै पनि कोभिडले संसारलाई कता लैजाने हो, यसै भन्न सकिँदैन।
कोभिडले विकसित, अविकसित सबै देशहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्यो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा त झन् बढी प्रभाव पारेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र त्यसमा पनि बाल शिक्षामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ। विश्वमा कोभिडले प्रत्येक मानिसलाई एक्लो महसुस बनाइरहेको छ। मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज रूपमा जान पाएका छैनन् भने सुरक्षित रुपमा सार्वजनिक यात्रा गर्न पाएका छैनन्।
कोभिडबाट हालसम्म नेपालमा ३०१४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा खास गरेर खुला सिमाना र राज्यको उदासिनताका कारण कोरोना संक्रमण निकै बढेको थियो। राज्य कोभिड महामारीमा जनताका सवालमा भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी र सत्ताको खेलमा लागिपरेको छ । भारतबाट ल्याइएको भ्याक्सिन लगाउने क्रमको पहिलो चरण पनि सकिइसकेको छ। तर यो भ्याक्सिन सबै क्षेत्रमा समान रुपमा पुग्ने र सबैले लगाउन पाउने कहिलेसम्म हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ त्यसमाथि भारतले भ्याक्सिन निर्यातमा रोक लगाउँदा अन्योल झन् बढेको छ।
कोभिडले शैक्षिक क्षेत्रमा पार्ने ठूलो प्रभावका बारेमा राज्य त्यति संवेदनशील देखिँदैन। यसले बाल शिक्षामा परेको प्रभाव निकै गम्भीर र लामो विषय बन्न सक्छ। नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था, विश्वविद्यालय, स्कुल सबै कोभिड-१९ महामारीको प्रभावमा परे। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गर्यो। जसले बालबालिकाहरु नियमित रुपमा स्कुल जान पाएनन्। नियमित परीक्षा अवरुद्ध भयो। यसले बालमनोविज्ञानमा निकै ठूलो प्रभाव पर्यो।
बालबालिकाहरु विद्यालय जान नपाएपछि उनीहरु घरमै बस्ने मोबाइल, टेलिभिजनजस्ता इलेक्ट्रोनिक सामानहरुको बढी प्रयोग गर्ने, आपसमा झगडा गर्ने जस्ता समस्या देखा परे। उनीहरुको अनलाइन पढाइले पनि यस्ता समस्यालाई बढावा दियो। विश्वका १९२ देशहरुले राष्ट्रव्यापी रूपमा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेका थिए। कोभिड-१९ सुरू भएयता विश्वभर करिब १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख ५७ हजार ८७० विद्यार्थीहरुको दैनिक पठनपाठन र नियमित परीक्षा तालिका अवरुद्ध भएको थियो । नेपालमा विद्यालय तहमा कुल ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयका ७२ लाख १४ हजार विद्यार्थीहरु र उच्च शिक्षाअन्तर्गतका ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरु घरमा नै बस्न बाध्य भएका थिए ।
अझै पनि नेपालका अधिकांश विद्यालयहरु त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु पूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन गराउन सक्षम भइसकेका छैनन्। राज्य संयन्त्र पनि वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागेको त्यति देखिँदैन। अहिले पनि बालबालिकाहरू घरमै बसेर अनलाइनबाट अथवा केही छोटो समयका लागि विद्यालय गएर पढिरहेका छन्। समग्रमा कोभिड-१९ पछि बालबालिकाको शिक्षाको कुरा गर्दा शून्य नै भएको पाइन्छ।
सरकारी र निजी गरी शिक्षालाई दुई प्रकारबाट विभाजन गर्दा पनि महामारीबाट हुने समस्यासँग लड्न निकै ठूला कठिनाइहरू देखा परेका छन्। विद्यालयहरु जमघट हुने स्थान हो। त्यसकारण पनि कोभिड-१९ सँग लड्न केही समयका लागि विद्यालयहरु बन्द गरिनु उचित थियो। तर हालसम्म पनि विद्यालयहरु पुरानै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु निकै दुःखद हो । सरकारले विद्यालयहरु बन्द गराएर क्वारेन्टाइनमा परिणत गरेको थियो। अधिकांश ग्रामीण भेगका विद्यालयहरुमा कोभिड-१९ पीडित मानिसहरूलाई राखिएको थियो। करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ हजार ५ सय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन र ६४ वटा विद्यालयमा आइसोलेसन कक्ष बनाइएको थियो।
राज्यले पर्याप्त मात्रामा आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्र अथवा राज्यका अस्पतालहरुमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना नेपालमा कोभिड-१९महामारीसँग लड्न र सुरक्षित स्थान भनेर बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्ने बिद्यालयहरुलाई अस्पतालको रुपमा विकास गरियो। क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन ,सरसफाईका सन्दर्भमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन यसले पनि विद्यार्थीहरुमा कोभिडको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। कतिपय पीडितहरु विद्यालयमै कोभिड-१९ संग लड्दालड्दै ज्यान गुमाएका पनि छन्। नेपालमा निजी विद्यालयहरुले कोभिड-१९को समयमा सरकारलाई खासै सहयोग गरेको देखिएन।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्म करिब ३५ लाख ४३ हजार,माध्यमिक तहमा करिब १७ लाख ७५ हजार र कक्षा ९ र १० मा गरेर करिब १० लाख ३४ हजार विद्यार्थीहरु रहेका थिए। नेपालमा अधिकांश जनसख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीसँग लडिरहेका विपन्न बालबालिकाहरूको शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको पाइँदैन । अझ कोभिड-१९ महामारी पछि त त्यस्ता बालबालिकाहरू शिक्षाबाट पूर्णरुपमा वञ्चित रहेका छन्।
केही निजी विद्यालयहरुले कोभिडका बेला अनलाइनमार्फत् कक्षा सञ्चालन गरेपनि त्यस्ता पढाईहरु पूर्ण रुपमा बालबालिकाको सिकाइमा आधारित भएन । बिजुली, मोबाइल, ल्यापटपमा सबैको पहुँच नपुगेका कारण अनलाइनको पढाइ पनि त्यति व्यवस्थित हुन सकेन। गरिब तथा विपन्न बालबालिकाहरू कोभिडअघि र पछि पनि विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित छन्। सन् २०१८को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब १६लाख बालबालिकाहरु कुनै न कुनै प्रकारको बालश्रममा सामेल छन्। त्यस्तै युनेस्कोका अनुसार कोभिड-१९ बाट विश्वभर लगभग ८४९.४करोड बालबालिका तथा युवाहरु प्रभावित भएका छन् ।
कोभिड सुरु भएपछि बालबालिकाको शिक्षा, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव परेको यस क्षेत्रमा लागेका जानकारहरु बताउँछन् । यसले संसारलाई यतिसम्म क्षति पुर्यायो भनेर अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। पछिल्ला केही दिनहरुमा युरोपलगायत छिमेकी देश भारतमा कोभिड फेरि तीव्र गतिमा बढ्दै छ । यसकारण पनि बुझ्न सकिन्छ कि कोभिड-१९ लामो समयसम्म जाने सम्भावना देखिन्छ। त्यसका लागि समयमै सचेत हुन नसक्नु सबैका लागि दुःखद कुरा हो । कोभिड-१९ बाट आफू बँच्न र बालबालिकाहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि पनि हिजोभन्दा आज झन् सचेतना अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
कोभिड-१९ काल सँगसँगै बालशिक्षाको कुरा गर्दा अझै पनि बालबालिकाहरु नियमितरुपमा विद्यालय जान,आफ्ना सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। अझ गरिब तथा विपन्न बालबालिकाहरू शिक्षाको ज्योतिबाट निकै पछाडि छन्। नेपालमा शिक्षासम्बन्धी भएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले सबैका लागि शिक्षा भनेर शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुने खालका केही कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा भने निकै ठूला समस्याहरु देखा परेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक र उक्त धाराको उपधारा १ देखि ५ सम्म आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान तथा नीतिनिर्माणहरु बालमैत्री बनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि ग्रामीण क्षेत्रका गरीब, दलित तथा जेहेन्दार बालबालिकाहरूको शिक्षामा समान पहुँच पुग्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । नेपालमा शिक्षा नीति दुइ वटा देखिन्छ–एक सरकारी शिक्षा नीति र अर्को निजी। यसरी शिक्षामा गरिएको दुई किसिमको विभेदकारी संरचनाले पनि गरिब तथा जेहेन्दार बालबालिकाहरूको शिक्षामा समान रुपले पहुँच पुग्न नसक्नुको एउटा कारण हो।
जबसम्म शिक्षालाई एउटै नीति अनुसार एकै प्रकारको शिक्षा बनाइँदैन, तबसम्म शिक्षाको समान रुपमा विकास हुन सक्दैन । अझ कोभिड-१९ को समयमा त यसको प्रत्यक्षरुपमा धेरै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा प्रभाव परेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा भौतिक सुविधादेखि विद्यालयका संरचनाहरु त्यति उपयुक्त छैनन्। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै किसिमका कामहरु बाँकी छन् । कोभिड-१९को जोखिम अझै पनि घटिसकेको छैन । शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो।
यसरी शिक्षामा देखिएका विभेदकारी संरचनाहरुलाई अन्त्य गरिनु पर्छ । नेपाल अझै पनि कोभिड-१९ को जोखिमबाट टाढा रहन सक्दैन। राज्यले निकट भविष्यमा बाल शिक्षामा पर्न सक्ने सबै प्रकारका प्रभाव र घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-१९ रहित बाल मनोवैज्ञानिक र बाल शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा ध्यान दिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
लेखक दक्षिण कोरियामा कार्यरत छन्