सर्बोच्च अदालतले ‘पब्लिक चार्ज’को नियमलाई पुनरावलोकन गर्ने

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७७ सोमबार

सर्बोच्च अदालतले पब्लिक चार्जको नियमलाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएको छ । सरकारी सुविधा लिएका र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई अमेरिकाको आप्रवासी भिसा र ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने पब्लिक चार्जको नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को अगस्तमा मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प, आवासीय सुविधा लिनेहरुलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउने नियम पहिलो पटक घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यो नियमले कैयन कानूनी लडाईहरुको सामना गर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्रपति जो बाइडनले ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले यो नियम पुनरावलोकनका लागि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

गत सेप्टेम्बर ११ मा सेकेण्ड सर्किट कोर्टले पब्लिक चार्जको नियम लागु गराउनका लागि ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो । सर्किट कोर्टको निर्णयले संघीय अध्यागमन कानूनको उल्लंघन भएको दावीका साथ दायर मुद्दा लिन सर्वोच्चका न्यायाधिसहरु सहमत भएका हुन् ।

पब्लिक चार्जका ८ कसी : जसका आधारमा ग्रिनकार्ड वा भिसा दिने नदिने निर्धारण

आवेदक भविश्यमा पब्लिक चार्ज हुने नहुने निर्धारण गर्न युएससीआईएसका अधिकारीले ८ वटा मुख्य मापदण्डहरुको प्रयोग गर्छन् ।

खाद्य, आवास र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएको परीक्षण गर्न पब्लिक चार्जको नयाँ नियम ल्याइएको हो । यदि सरकारी सुविधा लिएमा वा लिने सम्भावना भएमा त्यस्ता व्यक्ति पब्लिक चार्जको नियमभित्र पर्छन् ।

१, पब्लिक जार्चमा पर्ने पर्ने निर्धारण गर्नका लागि अधिकारीले पहिलो कसीका रुपमा आवेदकको उमेर हेर्नेछन् । खासगरी १७ बर्षभन्दा कम र ६२ बर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिलाई पब्लिक चार्जमा पर्नसक्ने व्यक्तिका रुपमा मुल्यांकन गरिनेछ । यदि आवेदकको उमेर १८ बर्षदेखि ६१ बर्षभित्र रहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पब्लिक चार्जको कसीमा सकरात्मक ढंगले हेरिनेछ ।

२, त्यस्तै पब्लिक चार्ज निर्धारण गर्ने दोश्रो कसी व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई लिइएको छ । आवेदकमा गम्भिर खालको स्वास्थ्य समस्या भएको खण्डमा वा आवेदक दीर्घरोगी भएको खण्डमा यसलाई पब्लिक जार्चको कसीमा नकारात्मक ढंगले हेरिनेछ । अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिलाई भविश्यमा पब्लिक चार्ज हुनसक्ने वा सरकारी सुविधा लिनसक्ने व्यक्तिका रुपमा लिन सकिनेछ ।

३, त्यस्तै आवेदकको पारिवारिक स्टाटस पनि पब्लिक चार्जको अर्को कसी हो । यदि आवेदकको परिवारको आम्दानी गरिवीको सिमारेखाभन्दा माथि रहेको छ र आवेदकले आफैलाई आत्मनिर्भर बनाउनसक्ने अवस्था छ भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनेछ । तर परिवारको आम्दानी गरिवीको सिमारेखाभन्दा माथि रहेको छ र आवेदकले आफैलाई आत्मनिर्भर बनाउनसक्ने अवस्था छैन भने आवेदक पब्लिक चार्जमा पर्नसक्ने सम्भावनाका रुपमा हेरिनेछ ।

४, त्यस्तै आवेदकको सम्पत्ति, आर्थिक अवस्था, श्रोत लगायतलाई पनि पब्लिक चार्जको मापकका रुपमा हेरिनेछ । जसमा अधिकारीहरुले आवेदकको परिवारको कुल आम्दानी, सम्पत्ति, आवेदकको क्रेडिट रिपोर्ट र स्कोर, आवेदकले युएससीआईएसको शुल्क मिनाहाका लागि गरेको आवेदन लगायतलाई हेरेर यसको मापन गर्नेछन् ।

५, त्यस्तै आवेदकको शिक्षा र दक्षतालाई पब्लिक चार्जको कसीका रुपमा हेरिनेछ । यदि आवेदकको हाइस्कुलभन्दामाथिको कुनै शैक्षिक योग्यता छैन र कुनै व्यवसायिक दक्षतापनि छैन भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । त्यस्तै कुनै कामको अनुभव नभएको र अँग्रेजी भाषाको ज्ञान कम हुनेहरुलाई पनि नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । यदि कुनै व्यक्ति पूर्णकालिन विद्यार्थी होइन, उसलाई काम गर्न अनुमति छ तर काम गरेको छैन भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । तर कुनै पनि रोजगारप्राप्त छ र उसको आम्दानी संघीय गरिविको गाइडलाइनमा २५० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनेछ ।

६, यदि आवेदकले ग्रिनकार्डवाहेकको अन्य आवेदनका सन्दर्भमा आफू उक्त अध्यागमन स्टाटसमा रहँदा सरकारी सुविधा लिनका लागि योग्य नहुने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनेछ । किनभने कतिपय अध्यागमन स्टाटसमा रहेका व्यक्तिले अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिन नपाउने प्रावधान समेत रहेको छ । तर आवेदक अमेरिकामा लामो समयसम्म बस्ने, भविश्यमा ग्रिनकार्ड समेत प्राप्त गर्ने योजना रहेको भएको खण्डमा भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पब्लिक चार्जका पर्ने सम्भावना भएको व्यक्तिका रुपमा हेरिनेछ ।

७, यदि आवेदकलाई कसैले स्पोन्सर गरेको र स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी गरिविको रेखाभन्दा १२५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनेछ । त्यस्तै आवेदकको स्पोन्सरकर्तासँग सम्बन्ध भएको हुनुपर्नेछ । तर स्पोन्सरले विगतमा अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिएको छ, बैंक्रप्सी फाइल गरेको इतिहास छ, इमिग्रेशन आवेदनमा शुल्क मिनाहा लिएको छ वा धेरै आवेदकलाई स्पोन्सर गरेको छ भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । त्यसका लागि अधिकारीले आई ८६४ फर्मको पुनरावलोकन गर्नेछन् ।

८, त्यो बाहेक आवेदकको कुनै रोजगारी छैन, रोजगारीको इतिहास छैन वा भविश्यमा रोजगारीको कुनै सम्भावना छैन भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । यदि आवेदक विगतमा पब्लिक चार्जको कारण अमेरिकाबाट देशनिकालामा परेको छ भने पनि त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइनेछ । तर व्यक्तिगत स्वास्थ्यविमा छ, परिवारको सम्पत्ति, आम्दानी र श्रोतहरु छ र गरिविको गाइडलाइनमा २५० प्रतिशतभन्दा धेरै आम्दानी छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनेछ ।

के बेरोजगारी विमा रकम पब्लिक चार्जमा गणना हुन्छ ?

युएससीआईएसका अनुशार बेरोजगारी विमाबाट आउने रकमलाई पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन । युएससीआईएसले पब्लिक चार्जबारेको फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित अन्तिम नियममा यसबारे प्रस्टसँग बताएको छ । सुचनाको पृष्ठ ४१३९० मा युससीआईएसले बेरोजगारी विमाको रकम पब्लिक चार्जमा गणना नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

नियममा भनिएको छ – ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले राज्य र संघीय निबृत्तिभरण, सोसल सेक्युरिटी निबृत्तिभरण सुविधा, सोसल सेक्युरिटी अपांगता, पोष्ट सेकेण्डरी शिक्षा, वा बेरोजगारी सुविधालाई पब्लिक चार्ज अयोग्यता निर्धारण अन्तरगत पब्लिक बेनिफिटका रुपमा मान्दैन । यसलाई व्यक्तिको रोजगार र विशिष्ट कर कटौतीको माध्यमबाट आर्जित लाभ मानिन्छ ।’

पब्लिक जार्चबारे बेरोजगारी विमा रकमका सन्दर्भमा फेडरल रजिस्टरमा युएससीआईएसले गरेको व्याख्या यस्तो छ ।

कोरोना महामारीमा चार प्रकारका राहत : पब्लिक चार्जमा पर्छ कि पर्दैन ?

अमेरिकी सरकारले कोरोनाको महामारीका सन्दर्भमा मुख्यतया चार प्रकारका राहतहरु उपलब्ध गराएको छ ।

फेमिली फस्ट एक्टले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि रकम उपलब्ध गराउँछ । इन्सुरेन्स नभएका निश्चित व्यक्तिलाई मेडिकेडमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । केयर्स एक्टले पनि कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरहरुलाई फण्ड बढाएको छ ।

युएससीआईएसले कोभिड १९ को परीक्षण, रोकथाम वा उपचारका लागि व्यक्तिले लिएको सुविधालाई पब्लिक चार्जमा गणना नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै सरकारले कोरोनाको महामारीको सामना गर्न दुईपटक राहत चेक पठाइसकेको छ । यदि तपाई अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्न तर यो सुविधा पाउनुभएको छ भने पनि तपाई पब्लिक चार्जमा पर्नुहुनेछैन । यो रकमलाई ट्याक्स क्रेडिटका रुपमा गणना गरिएको छ । पब्लिक चार्जको नियम अनुशार ट्याक्स क्रेडिटलाई पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन ।

त्यस्तै  बेरोजगारी विमाबाट आउने रकमलाई पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन ।

फेमिलिज फस्ट एक्ट अन्तरगत सप्लीमेन्टल न्युट्रेशन एसिस्टेन्स प्रोग्राम स्न्याप, विद्यार्थीहरुका लागि स्कुल मिल र अन्य खाद्य कार्यक्रमहरुको व्वस्था गरिएको छ । याद गर्नुहोस्, तपाईको परम्परागत सप्लीमेन्टल न्युट्रेशन एसिस्टेन्स प्रोग्राम स्न्यापबाट आउने सुविधा पब्लिक चार्जमा गणना गरिन्छ । तर पेन्डामिक इबीटी अर्थात् पी ईबीटी भने पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन । महिला र बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम डब्युआईसी, आपतकालिन खाद्य सहायता कार्यक्रम र घरमा डेलिभरी गरिएका खानापनि पब्लिक चार्जमा पर्दैन ।

 

 

 

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com