गरीबको पहुँचसम्म ऊर्जा विस्तार गर्न माग: अझै पुगेन ९१ पालिकामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन
प्रकाशित मिति : माघ ७, २०७७ बुधबार
❒ देशको कुल ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अझै १० नगरपालिका र ८१ गाउँपालिकामा अझै पुगेन राष्ट्रिय प्रशारणको लाइन
❒ नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख रहेकाले त्यसका लागि ऊर्जामा आम जनताको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक
❒ खसोखासमा थप समाचारहरुका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् अझै सहज रुपमा सबै स्थानीय सरकारको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । देशको कुल ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अझै १० नगरपालिका र ८१ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रशारणको लाइन पुगेको छैन ।
देशका करीब चार प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ भने १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उनीहरुले ऊर्जाको उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा आम जनतालाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेकामा नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशनद्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा योजनाविद् एवं ऊर्जाविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
सो अवसरमा पूर्व मन्त्री गणेश साहले नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख रहेकाले त्यसका लागि ऊर्जामा आम जनताको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र खपत गर्नसक्ने खालको हुनु पर्ने बताउँदै गरीबमुखी ऊर्जा नीतिको तर्जुमा र ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पुर्नसंरचना नभएसम्म गरीब, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायले ऊर्जाको लाभ लिन सक्दैनन् भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं ऊर्जाविद् प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म विद्युत्को लाइन विस्तार गरिदिनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारको हकमा न्यूनतम् महशूल निर्धारण गरी स्थानीय सरकारले अनुदान दिन सक्ने धारणा राखे । उनले गरीबी समृद्धिको पाठशाला भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय भनेको आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पु¥याउनु हो, सबैलाई बराबर वितरण गर्ने भन्ने नभएकाले एकपटक सहुलियत दिएपछि पटकपटक दिनु पर्दछ भन्ने होइन भने ।
उनले ऊर्जा पनि व्यावसायिक वस्तु भएकाले त्यसको व्यापार हुने बताउँदै प्रविधिमा अनुदान दिँदा त्यसको लाभ वास्तविक गरीबले भन्दा धनीले पाउने गरेकाले स्मार्ट अनुदान प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका पूर्व सदस्य एवं ऊर्जाविद् डा गोविन्द नेपालले विपन्न वर्गको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै स्थानीय तहले गरीबको पहिचान गरी अनुदान दिन सक्छन् भने । ऊर्जाको प्रयोगको पहुँचलाई प्राथमिकतासँगै ऊर्जाको लाभको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शहरी गरीबहरु र ग्रामीण क्षेत्रका ससाना व्यवसायमा विद्युतीय चुलो पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।
सो अवसरमा फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष शेरसिंह भाटले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जाको आधारभूत पहुँचभन्दा बाहिर रहेका झण्डै चार प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विद्युत्को सहज व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक तथा सामाजिक रुपले गरीब विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकसम्म न्यूनतम ऊर्जाको आवश्यकता गर्न राज्यका निकायहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तथा ल्याएका केही चर्चामुखी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको धारणा राखे। भाटले ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न राज्यले पूर्वाधारसँगै मासिक महसुलमा समेत केही सहज व्यवस्था गरे गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकले उपयोग गर्न सक्ने बताए ।
प्राकृतिक स्रोत तथा कानूनविज्ञ दिलराज खनालले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विद्युत् विधयक २०७७ मा भएको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरे। विद्युत् सेवा विस्तारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य स्मरण गराउँदै गरीब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई ऊर्जामा पहुँच जडानमा अनुदान, मासिक महसुलमा छुट दिन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । खनालले सामुदायिक विद्युतीकरणले सकारात्मक सन्देश दिएतापनि दिगो रुपमा सेवा विस्तार गर्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ भने ।
कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले गरीब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन भएका प्राविधिक समस्याबारे जानकारी गराए । उनले नेपालको १५ औँ योजनामा सबैको घरमा बिजुली भनेपनि पहुँचमा राख्न समस्या रहेको बताउँदै गरीब तथा विपन्न वर्गको पहिचानमै समस्या देखिएकाले ऊर्जाको पहुँच विस्तारमा समेत समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
गरीब तथा विपन्न नागरिकको घर छेउका पोलमा बिजुलीका तार र घरभित्र मिटर जडान गरेर करेण्ट प्रवाह गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा नहुने सहभागीहरुको भनाइ थियो । न्यूनतम उर्जा खपतको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको रहेपनि नवीकरणीय ऊर्जा वितरणका निम्ति बनेको मस्यौदाले सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहनुले समस्या निम्त्याउन सक्ने सहभागीहरुले सुझाएका छन् । कार्यक्रममा ऊर्जामा पहुँच विस्तारको आवश्यकता, विद्यमान नीति, सरकारको प्राथमिकता तथा रणनीतिका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । रासस