वैठक राखेर संसद जीवित छ भन्न सभामुखलाई के ले रोकेको ?
प्रकाशित मिति : पुस १८, २०७७ शनिबार
– राधाकृष्ण देउजा
यतिवेला नेपालको राजनीति बढो अन्योल र अनिश्चितताको सिकार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका सबै फोरममा आफु अल्पमतमा रहेको ठहर गर्ने मात्रै नभएर आफु समेतको वर्षौंको लगानीमा बनेको पार्टीले आफ्नो इतिहास नामेट हुने निर्णय लिन्छ भन्ने जस्तो गलत चिन्तन पालेर अलोकतान्त्रिक , असंवैधानिक र अनुचित ढंगले संसदको विगठन गर्ने काम गरिसके पछि अव के होला त भन्नेमा सबैको चासो र चिन्ता छ ।
यदि आफ्नो आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन धारणा राख्ने संस्कार नेपालमा थियो भने सरकार बन्नै नसक्ने तहमा पुगेको अवस्थामा वाहेक प्रतिनिधिसभाको अल्पायुमा विगठनको कल्पना समेत नगरेको संविधान र संविधान निर्माणमा संलग्न संविधानसभा सदस्यहरु समेत विद्धमान रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले न संसद विगठन गर्नु हुने थियो न त गरिहालेको अवस्थामा पनि त्यस निर्णयले यतिन्जेल टिक्न सक्थ्यो ।
यद्धपि ठिक बेठिकको कसीमा राखेर विषयहरुमा धारणा राख्ने संस्कार नबसिसकेकोले अहिलेसम्म पनि के होला र कसो होलाको कोकोहोलो चलेको छ । तर वहस के होला ? भन्नेमा हैन , के चाहिं हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुपर्ने हो ।
अहिले प्रतिनिसभा विगठनको मुद्दा सम्मानित अदालतमा छ , त्यसैले धेरैले अव अदालतले के गर्ला भनेर अदालतको दैलोमा संसदको जीवितताको सवालको निरुपणको प्रतिक्षा सर्वत्र छ । संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको कानुनि शासनको ग्यारेण्टी सहितको लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक जटिलताको सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय दिने अदालतले नै हो र त्यस हिसाबले अदालतले के गर्ला भनेर गरिने स्वाभाविक पर्खाइलाइ जायज नै मान्नु पर्छ ।
तर संसदको जीवन छ वा प्रधानमन्त्रीले मन लागि गरेर विगठन गर्दैमा त्यो समाप्त भयो भन्ने विषय चाहिं स्वाभाविक संवैधानिक सवाल हैन र हुनुहुदैन । त्यसैले पनि असामयिक संसद विगठनको विषय असंवैधानिक हो भनेर त संसद पुनर्स्थापनाको सम्वन्धमा अदालतको निर्णय मान्ने भनेर राजनीतिक हिसाव कितावी अभिव्यक्ति दिने सभापति भएको पार्टी नेपाली काँग्रेसले समेत भनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा देश र जनताको जीवनसंग जोडिएका विषयहरुलाइ निर्देशित गर्न सक्ने कानुन बनाउने संसद आफैंले आफ्नो असामयिक निधनको घोषणा गलत थियो भन्न सक्नु पर्छ । त्यसको निम्ती सम्मनानिय सभामुखले पहलकदमी लिनु पर्छ ।
हुन त सभामुखले संसद विगठन गर्ने कानुनि अधिकार प्रधानमन्त्रीसंग नभएको स्पष्ट पारेर संसद जीवित रहेको संदेश दिसक्नु भएको छ तर त्यतिले मात्रै संसदको जिवितताको मर्म अनुसारको कर्म भएको ठहर हुदैन ।
त्यसैले अव सभामुखले सर्व प्रथम आफुले आफैंलाइ सवाल गर्नुपर्छ “ के कुनै गाविस सचिव र अध्यक्षले कोहि जीवित मानिसलाइ मृत घोषणा गरेको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले कार्यकाल बाँकी रहेको संसदलाइ बलात विगठन गरेको घोषणाले मान्यता पाउनु हुन्छ ?” र यदी हुदैन भन्ने हो भने सभामुखलाइ संसदको वैठक राखेर वहुमत सांसदहरुको उपस्थितिमा जनताले पाँच वर्षको लागि निर्वाचित गरेको संसद कोहि कसैले चाहँदैमा मृत घोषित हुन सक्दैन भन्न कसले रोकेको छ ? यो काम गर्न सभामुखलाइ कोहि कसैले रोकेको छैन र रोक्न सक्दैन ।