पाँच तारे होटेलमा आराम गरेर तपाईंकोमा चिया खान पुगेका सांसद कसरी अपहरित ?
प्रकाशित मिति : बैशाख ११, २०७७ बिहीबार
– राधाकृष्ण देउजा
केहि दिन अगाडी नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले दुइ अत्यन्त अर्थपूर्ण अध्यादेशहरु तत्काल जारी होस भनेर राष्ट्रपतिज्यु समक्ष सिफारिश गर्ने भन्ने निर्णय लिएको थियो । पार्टी बिभाजन गर्न आवश्यक सर्तहरु खुकुलो पार्ने सम्वन्धि एउटा र संवैधानिक परिषदको निर्णय हुन विपक्ष दलको उपस्थिती र सहमति नभए पनि हुने सम्वन्धि प्रावधान सहितको अर्को गरेर दुइ अध्यादेश पास हुने वित्तिकै नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको हलचल नै पैदा भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा दल फुटाउने सहज प्रक्रियाले जन्माएको अस्थिरता र नेताहरुमा रहेको पुरानै सोच र व्यवहारलाइ मध्यनजर गर्दा पार्टी फुटाउन सहज बनाउने कानुन बन्दा भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता बढने तथ्यगत अनुमानको आधारमा अध्यादेशले समर्थन भन्दा विरोध धेरै पाएको जरुर हो । तर उक्त अध्यादेशहरुको सम्वन्धमा समर्थन र विरोध भन्दा त्यसलाइ लिएर अनुमान ज्यादा भएका थिए । उक्त दुइ अध्यादेश मध्य पार्टी बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेशलाइ कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफु पार्टी भित्र अल्पमतमा पर्दै गएकोले आवश्यकता पर्दा पार्टी फुटाउन तयार रहेको भनेर व्याख्या समेत गरे ।
केपी ओलीलाइ भित्रबाटै चिन्ने धेरैलाइ थाहा थियो केपी ओली पार्टी विभाजन गर्ने विषय कल्पना पनि गर्न नसक्ने नेता हुनुहुन्छ । त्यसकारण त्यस अध्यादेश जारी हुनुको पछाडी केपी ओलीको मनमा आफुले पार्टी फुटाउने वा आफ्नो पार्टी फुटने कल्पना कहीं कतै थिएन भन्ने बुझेकाहरुले अध्यादेश मार्फत केपी ओलीले कता निशाना साँध्न खोज्नु भयो भनेर अनुमान लगाउन नथाल्ने कुरै भएन । त्यसैले उनीहरुले फुट्न सक्ने पार्टी कुन छ त भनेर हिसाव किताव गर्दा नेकपा वा नेपाली काँग्रेस फुटने कुरै भएन फुटे कि समाजवादी फुटछ कि राजपा फुटछ भन्ने अनुमान लगाए र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निशाना त्यतै छ भन्ने पनि बुझे ।
अनि संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ती गर्न आवश्यक संवैधानिक परिषदलाइ चलायमान गराएर त्यस मार्फत अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा आफुले चाहेको जस्तो आयुक्तहरु ल्याएर आफ्ना विरोधी तह लगाउन अख्तियारको प्रयोग गर्ने सोच सहित संवैधानिक परिषद संचालन विधिमा संशोधन अध्यादेश ल्याएको अनुमान कतिपयले लगाए । खैर अध्यादेशहरु ल्याउनुको पछाडी जे जस्ता सोचहरु थिए भने पनि विपक्षमा रहनेले आफुले भने जस्तो नहुन्जेल अनिर्णयको वन्दि बनाउने परम्परा तोडन संवैधानिक परिषद संचालन विधि वदल्नै पर्ने थियो , त्यो अध्यादेश ठिक थियो तर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने ढंगले पार्टी बिभाजनको निम्ती कानुनले व्यवस्था गरेका सर्तहरु खुकुलो पार्ने व्यवस्था सहितको संशोधनको कोशिस नितान्त ठिक थिएन , प्रतिउत्पादक थियो ।
यद्धपि अध्यादेश त आइसकेको थियो तसर्थ ल्याउनेले त्यसको पुष्टि गर्नु पर्ने अनि ल्याउन हुन्न थियो भन्नेले त्यसको सम्भावित निशाना हुनबाट बच्ने अरुलाइ पनि जोगाउने र अध्यादेश ल्याउने कार्य बेठिक थियो भन्ने स्थापित एकै पटक गर्नु थियो ।
अहिले कुरा बुझिएसम्म सदैव पद नभइ नहुने स्वभावका केहि मधेशी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेर कानुनि बाटो खुलाइदिएर पार्टी बिभाजन गर्न सक्ने अवस्था बने आफुहरु सरकारमै आएर सरकारलाइ सघाउन इच्छुक रहेको जनाउ दिने क्रम बढदै गएपछि पछि आवश्यक र आफु अनकुल संविधान संशोधन गर्न आवश्यक हुने दुइ तिहाइ पनि पुग्न सक्ने हिसाव निकालेर पदलोलुप केहि नेताहरुलाइ आफुहरुसंग सहकार्यको लागि बाटो खोल्ने मनसायले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ ।
सिद्धान्तत गलत भएपनि राजनीतिक हिसावले हेर्दा चाहीं त्यो औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने काम थिएन , त्यसैले नै नेकपाको सचिवालय अध्यादेश ल्याउने तरिका अनुचित भयो भन्ने मात्रै निर्णय गरेर टुंगिएको थियो । अव अध्यादेश आइसके पछि त्यो जे सोचेर ल्याइएको थियो , त्यो गर्न प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सक्रियता बढाउन जति आवश्यक थियो , त्यतिनै आवश्यक हुन्थ्यो अध्यादेशले लक्षित गरेका पार्टीहरुले प्रतिरक्षात्मक कदम चाल्नु ।
भयो पनि त्यही , प्रधानमन्त्री अनि वहाँको राजनीतिक टिमले दल फुटाएर सहकार्य गर्न आउन पाउँ भन्नेहरुलाइ उनीहरुको विगतको रोदन सम्झना गराउँदै गर्दा समाजवादी र राजपा नेताहरु आफ्नो आफ्नो पार्टीको एकता वर्करार राख्न तल्लिन हुन पुगे । सामाजवादी पार्टी र राजपाको नेताहरुको अनेकन चलखेल र दौडधुप अनि नेकपा भित्रको आन्तरिक र अविश्वास र आशँकाले गर्दा राजपा र समाजवादी फुटने भन्दा पनि थप जुटने तहमा पुगे ।
त्यसो हुँदै गर्दा केहि थान मान्छेहरुको पार्टी फुटाएर पनि मन्त्री हुने सपना पुरा हुन सकेन , अत्याधिक वहुमतको मात्रै हैन दुइतिहाईको समर्थनको वलियो प्रधानमन्त्री बन्ने सोचले पनि साकार रुप लिन सकेन भने विवादित अध्यादेशहरुनै फिर्ता हुने तहमा पुग्यो । उल्लेखित घटनाक्रमहरु राजनीतिक दाउपेचकै अंग थिए जसलाइ सर्वसाधारण जनताले विरोध गरे पनि राजनीतिक व्यक्तिहरुले अतिरन्जित गर्न आवश्यक थिएन । तर त्यसको अन्तिममा आएर चाहिं घटनाक्रमलाइ अतिरन्जित बनाउने , भएका घटनाक्रमहरुलाइ सनिसनीपूर्ण बनाउदै कोहि कसैलाइ गर्दै नगरको कसुरको निम्ती दोषी ठहर गराउने काम गरेर एउटा अराजनीतिक र अविवेकी अभ्यासको थालनी गरियो ।
अध्यादेशसंग निहित राजनतिक लक्ष्य पुरा गर्न त्यस अध्यादेश ल्याइदिन गुहार गर्ने साँसदहरु आफु आवद्ध दल फुटाउन सक्रिय रहँदै गर्दा, उनीहरुको दलका नेताहरु बिभाजन रोक्न सक्रिय हुनु आवश्यक थियो र आवश्यकता अनुसारको मात्रै हैन त्यस भन्दा ज्यादा नै सक्रियता देखाउँदै अमुक पार्टीहरु आफ्नो आफ्नो दलहरुलाइ विभाजनबाट जोगाउने मात्रै हैन विभाजित हुने ठानिएका दुइ दलहरुनै अचानक एकीकृत हुने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भए ।
यस सफलताको मुख्य राजनीतिक जस पाउनु पर्ने व्यक्ती हुनुहुन्थ्यो पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपालको राजनीतिको एक शालीन र वौद्धिक मानिएका नेता बाबुराम भट्टराई । तर वहाँ आफ्नो राजनीतिक सफलतामा मात्रै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्नु भएन, आफु क्षेणीक भएपनि सफल भएपछी बाबुराम भट्टराई राजनीतिक रुपमा आफ्नो विपरित देखिएकाहरुलाइ नियोजित बदनाम गराउने फण्डामा लाग्नु भएको देखियो ।
आफुसंगको चिनजान र मित्रता रहेका नेकपाको साँसदहरु समेतको साथ लागेर प्रधानमन्त्री भेटन भनेर हाँसीखुसि आफ्नो पिए , बडीगार्ड सहित राजधानी आएर आएको केहि घण्टा होटेलमा आराम गरेर बाबुराम भट्टराईको पिएसंग वहाँकै निवासमा चिया खान पुगेका आफ्नो पार्टीका तिनै साँसदलाइ अपहरण गरेर काठमान्डौ ल्याइएको भनेर हल्ला पिटाएर , आफुले नियोजित रुपमा लेखेको बोलेको कथित अपहरणको कहानीलाइ सहि भन्दै वक्तव्य दिन आफ्ना साँसदलाइ बाध्य पारेर बाबुराम भट्टराइले अराजनीतिक काम गर्नु भएको छ ।
त्यति मात्रै हैन बनेपा वर्दिवास सडक खण्ड हुँदै जनकपुर् हिंडेका नेकपा साँसदहरुको राजनीतिक भन्दा पनि लकडाउनको दौरान खेल्न खोजिएको भनिएको सत्ता पक्षिय साँसद हुनुको राजकीय भूमिकाको पाटोमा सहयोग गर्न मित्रको हिसावले उनीहरु संगै गएर संगै आएकै आधारमा आफ्नो आधा भन्दा बढी उमेर एक कुशल प्रहरीको रुपमा काम गरेर सेवा निवृत भएका पुर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाइ समेत अपहरणकारीको रुपमा व्याख्या गराउने जस्तो दुखद काम बाबुराम भट्टराई जस्तो सरल र निष्ठावान नेताबाट भएको छ ।
बडीगार्ड , स्वकीय सचिव र आफन्त समेतलाइ लिएर जिल्लाबाट राजधानी आएर पाँच तारे होटेलमा आराम गरेर तपाईंलाइ भेटन पुगेको मान्छेलाइ अपहरित भएको मान्ने हो भने त अपहरणकै नया व्याख्या खोज्नु पर्ने हुन्छ भट्टराईज्यु । यसो भन्दा कतिपयलाइ आरोपित व्यक्तीहरुको वचाउ गर्न खोजिएको भन्न पनि सकिएला तर संसारको जस्तोसुकै अनुसन्धान गर्ने निकायले छानविन गरे पनि साँसद सुरेन्द्र यादवलाइ अपहरण गरेर काठमान्डौ ल्याइएको भन्ने कथित आरोप प्रमाणित हुनेछैन ।
खैर जे होस, राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाइ राजनीतिक रुपमै सामना गरेर विजय हासिल गर्नु एउटा कुरा हो तर घटनाहरुलाइ अतिरन्जित गरेर , अपव्याख्या गरेर कसैको बदनामीको कारक बन्नु चाहिं किमार्थ राम्रो काम हैन । त्यसमाथि त्यस्तो काम बाबुराम भट्टराई जस्तो शालीन , भद्र र इमान्दार मानिएका नेतालाइ सुहाउने कुरै हैन ।