कुरीतिविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् : लज्जित सांसद
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १९, २०७६ सोमबार
बोक्साबोक्सी, दाइजोलगायतका कुरीतिविरुद्ध कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कुरीति/विकृति रोक्न कानुन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले बोक्साबोक्सी, दाइजोलगायतका कुरीति र विकृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिन् । यससम्बन्धमा प्रभावकारी कानुन र विशेष अभियानकै जरुरी रहेको प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रस्तावको समर्थकमा नवराज सिलवाल, कल्याणीकुमारी खड्का र सरिताकुमारी गिरी थिए ।
सांसद पाण्डेले पेस गरेको प्रस्तावमाथिको छलफलले मन्त्रालयलाई रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन मद्दत पु-याउने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए । मन्त्रालयले नीति, नियम, कार्ययोजना बनाउँदा पनि तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन छुट्याएर बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘कानुन प्रभावकारी नहुँदा विकृति मौलाएको माननीयहरूको भनाइ छ ।
कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना र रणनीति बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने । सांसद नवराज सिलवालले बोक्साबोक्सी, एसिड आक्रमण, दाइजोलाई स्विकार्न नसकिने भन्दै ‘नेसनल एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कुरीति र कुप्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सरिता गिरीले ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा बर्सेनि दर्जनौँ महिलामाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र महिलाहरूले शारीरिक र मानसिक पीडा भोग्नुपरेको बताइन् । दाइजोको निहुँमा बुहारीहरू जलेर मर्नुपरेको र दाइजो नदिँदा ससुरालीमा गएर त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको उनले बताइन् । छोरीलाई दाइजोभन्दा शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । एसिडबाट पनि महिलाहरू पीडित हुनुपरेको भन्दै उनले एसिड बेचबिखनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यस्ता कुरीति अन्त्य गर्नका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अभियान चलाउनुपर्ने बताए । संसद्ले पनि अभियान थाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘समाजका कुरीति अन्त्य गर्न संसद्ले पनि अभियान थालौँ । हामीसँग कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । यो गम्भीर चिन्ता हो । नेपाली समाजमा त्रुटिपूर्ण मान्यता अहिले पनि छ,’ सांसद पोखरेलले भने, ‘गाउँगाउँमा निरन्तर अभियान चलाऔँ । एउटा पनि अपराधीलाई नछाड्ने गरी कानुनी कठघरमा उभ्याऔँ । अर्काे पुस्ताका लागि यो मुद्दा बाँकी नराखौँ ।’
सांसद पार्वताकुमारी डिसीले कुरीति/कुप्रथा अन्त्यका लागि पहिला सांसद, नेताहरू नै सुध्रनुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले नै सम्पत्ति विवरणमा ‘दाइजोबाट पाएको’ लेख्ने गरेकामा उनको आक्रोश थियो ।सांसद सत्य पहाडीले आडम्बर संस्कारबाट यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको जिकिर गरिन् । सरकारले रणनीति बनाएर अभियान सञ्चालन गर्दा मात्रै यसको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । यसका लागि भण्डाफोर अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाइन् ।
नमुना गाउँ निर्माण गर्ने र अभियान सञ्चालन गरेर कुप्रथाको अन्त्यका लागि लाग्नुपर्ने बताइन् । सांसद थममाया थापाले सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । अघिल्लो वर्ष पनि महिला हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान सञ्चालन भएको उदाहरण दिइन् । स्थानीय सरकार प्रभावकारी भएकाले त्यहाँका प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । हरेक स्थानीय तहमा महिला बालबालिका हेर्ने निकाय भए पनि त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कुरीति/कुप्रथा अन्त्य गर्ने नाममा पश्चिममा छाउघर भत्काएजस्तो गर्न नहुने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको भनाइ थियो । छाउगोठ भन्दै मानिसका घरहरू भत्काएकामा उनले असन्तुष्टि पोखे । धेरै अभियानहरू चले पनि ठीक ठाउँमा नपर्ने भएकाले कुरीति/कुप्रथाको अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘एउटा साइडबाट मात्रै छलफल चलाइनुहुँदैन । कुनै व्यक्तिले अपराध गर्छ भने कानुन लाग्छ । छाउको कुरा उठ्यो, यहाँ । एउटा महिला आफैँ बाहिर बस्छन् । केही समयअघि महिला बाहिर बसाइयो भनेर जेठाजुलाई थुनियो । महिला नमानेपछि के गर्ने ? हाम्रो अभियान ठीक ठाउँमा पर्दैन,’ सांसद महतले भने । कानुन पनि सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा मात्रै बढी लागेको र सहरी क्षेत्रमा नलागेको महतको गुनासो थियो ।
दाइजो, बोक्साबोक्सीजस्ता कुप्रथाहरू समाजमा अहिले पनि विद्यमान भएकामा आफू सांसद हुनुको नाताले लज्जित भएको पार्वतीकुमारी बिसुंखेको भनाइ थियो । दाइजो प्रथाको अन्त्य नभई भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य नहुने उनले बताइन् । दाइजो दिनुपर्ने कारणले नै धेरै मानिस भ्रष्टाचारमा लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।