देश विकाशका निम्ती आउन लागेको एमसीसी परियोजना असफल भए नेपालको दुर्भाग्य
प्रकाशित मिति : माघ २७, २०७६ सोमबार
– सिएम निरौला
अमेरिका विश्वको यस्तो एउटा देश हो, जो दिएर कहिले जोगी हुदैन। यस देशमा भिखारी, गरिब र दुखी मानिस पनि टन्न भेटिन्छन तर अर्कालाई सहयोग गर्न पछि हट्दैनन। अमेरिकाले नेपाललाई पनि धेरै पहिला देखि बिभिन्न किसिमका सहयोग गर्दै आएको छ।जनयुद्धका क्रममा शान्ति स्थापना गर्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोप पर्दा समेत नेपाललाई शान्ति र विकाशको कामना अमेरिकाले सहयोग गरिनै रह्यो।
हाल एमसीसीमार्फत गर्न लागेको सहयोगबारे नकरात्मक हल्ला र भ्रम देशव्यापी देशमा उर्लेको छ । शीर्ष नेताहरूले जे बुझे अझ भनौ जे परिकल्पना गरे त्यो जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो।
एमसीसी एउटा बिकाशको खाका बोकेको प्रोजेक्टलाई राजनैतिक रूपमा प्रस्तुत गरेर बिकाश बिरोधीहरूले सरकारलाई चुनौती दिए भन्दै गर्दा देशलाई नै पुन घाटामा पुर्याउदै छन । राजनैतिक प्रतिशोध साँध्न खोज्दा देश विकाशका निम्ती आउन लागेको यत्रो रकम फिर्ता गएमा वा अन्य देशमा गएमा नेपालको दुर्दशा हुनेछ ।
अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ र जारी नै रहनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकाश, लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहयोग न देश फुटाउने थियो न बिखन्डनकारी नीति नै ।
अब त देशमा शान्ति छायो, नेपालीले अब विकाशको अमन चयन गरून भनेर अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिगो बिकासको परिकल्पना गरेको मात्र हो।त्यो नितान्त एक शक्तिशाली राष्ट्रले विकाशोन्मुख मुलुकलाई गर्ने सहयोग हो।
धेरै देशहरू अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् ।
त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।यसरी विश्वभर नै अमेरिकाले सहयोग गरिनै रहेको छ।
अमेरिकाले सेना ल्याउछ र नेपाल रहन्न भन्नेहरूले भारतले सिमा मिच्दै नेपाल नै समाप्त पार्न लाग्दा चुइक्क नबोल्नु देशको दुर्दशा हो। अमेरिकी सेना कुनै मुलुकमा गइहाल्न त्यती सजिलो छैन । त्यसका पनि आफ्नै पाटाहरू छन। त्यसैले रातारात अमेरिकी सेना नेपाली भुमिमा आइहाल्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्न ।
सरकारले एमसीसीबारे वास्तविक कुरा जनतासग लैजान नसक्नु नेपाल सरकारको ठुलो कमजोरी हो। नेपालका नेता, सरकारका प्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरूले यसको आवश्यकता बुझाउन सक्नुपर्छ । तर आएको रकम विगतमा जस्तै कतै झ्वाप्प भयो भने विकाश होइन, अर्को युद्ध पनि हुनसक्छ ।
नेपालले समय छदै दिगो विकाशका निम्ती ढिला नगरी एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेर विकाशमा लाग्नुको विकल्प छैन । बाटो र विजुलीको पूर्वाधार बनेपछि नेपालको विकाश हुन लामो समय लाग्दैन । देशमा शान्ति र समृद्धिको चाहनाले आएको कार्यक्रम लागु गर्दा पनि विरोध देखिनु दुख लाग्दो कुरो हो। प्रतिपक्षले समेत समेत साथ दिएको सो कार्यक्रमलाई यथासिध्र संसदले पारित गरेर नेपाल विकाश भएको हेर्ने धोको पूरा हुन्छ वा फेरी पनि नेताको खल्ती भरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।