‘एनआरएनएमा भ्रष्टाचारको छुट कसैलाई छैन’ : कुमार पन्त, अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली संघ

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : माघ २६, २०७६ आईतबार

गैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा निर्वाचित कुमार पन्तले अहिले आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि विभिन्न कामको सुरुवात गरिसक्नुभएको छ । अनलाइनमार्फत मतदान गराउने र आम सदस्यहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने योजनामा लागिरहनुभएका पन्तले आगामी निर्वाचन अनलाइनमार्फत हुने र काठमाडौंमा त्यसको परिणाममात्र घोषणा गरिने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै १० अर्बको सामुहिक लगानी कोष, एनआरएनएको निशुल्क सदस्यता, गोरखामा निर्माण गरिएको बस्ती हस्तान्तरण लगायतका कैयन विषयमा संस्थाको तदारुकता देखिएको छ । भारतीय सिमा अतिक्रमणबिरुद्ध राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रशंसा बटुलेको एनआरएनएले काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनेजस्ता जनसरोकारका विषयहरुमा समेत कदम चालेको छ ।

यीनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले जर्मनीको फैंकफर्टमा खसोखासका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीसँग विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको मुख्य अंश ।

‘कामहरु भटाभट सुरु’

चुनावमा जानुभन्दा अगाडि केही प्रतिबद्धताहरु गर्नुभएको थियो, अहिले कत्तिको याद छ ?

मैले मेरा प्रतिबद्धताहरु एकएक याद गरिरहेको छु । मुख्य प्राथमिकतामा राखेका कुराहरुमा मैले काम सुरु गरिसकेको छु र दिनरात काम गरिरहेको छु ।

निर्वाचन पद्धतीका बारेमा मैले काठमाडौंमा गएर लाइन लागेर भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु । राजनीतिक पार्टीहरुलाई नेपालमा घुस्न दिन्न । विदेशमै घरघरमा बसेर अनलाइनमार्फत भोट हाल्न पाइन्छ भनेर मैले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ । म अहिले पनि त्यो प्रतिबद्धताप्रति प्रतिबद्ध छु । हाम्रो टिमले त्यसका लागि काम गरिरहेको छ ।

१० अर्बको लगानीलाई नेपालमा ल्याउनका लागि काम गरिरहेका छौं । स्टेरिङ कमिटि पनि बनिसकेको छ । बैंक खाता खोलेर नेपालमा पैसा लैजाने काम सुरु गर्ने चरणमा छौं ।

श्रमिक साथीहरुको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा उल्लेख्य रकम बृद्धि गरिनेछ भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ । आईसीसीको चुनावपछिको पहिलो बैठकबाट नै एक करोड नौ लाख जम्मा गरिसकेका छौं । त्यसमा अरु रकम थपिने क्रम जारी छ । श्रमिकहरुको कल्याणको निम्ती अरु साथीहरु पनि उत्साहित भएर काम गरिरहनुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले रेमिट्यान्स जाँदा बैंकहरुलाई दिने कमिसनबापत कमसेकम १ डलरबापत २ पैसा श्रमिकहरुको कल्याणकारी कोषमा लगेर श्रमिकको हकहितमा काम गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । त्यसबाट वार्षिक रुपमा १६ करोड जम्मा हुने रहेछ । त्यसको सावा नचलाइकन ब्याजमात्र चलाउँदा केही बर्षमा एक अर्ब पुग्ने अवस्था हुनेछ । हामीसँग पहिले नै केही रकम जम्मा भइसकेकाले अरु श्रोत जुटाएर थप्दै जानेछौं ।

त्यसका लागि राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रेस्पोन्स दिइसकेपछि एउटा प्रस्ताव माग गर्नुभएको छ । हामीले त्यो प्रस्ताव तयार गरेर दिने चरणमा छौं । एकदुईदिनमा नै दिनेछौं ।

पुराना परियोजनाहरु र खासगरी लाप्राक परियोजनालाई गाउँलेहरु बस्न मिल्नेगरी मंसिरभित्रै हस्तान्तरण गरिनेछ भनेको थिएँ । हाम्रो सम्झौताभन्दा बाहिरका शौचालयहरु समेत बनाएर गाउँलेहरुलाई दिइसकेका छौं ।

यसरी मैले प्रतिबद्धता गरेका हरेक काममा एकएक गरेर म दिनरात लागिपरेको छु । कामहरु भटाभट सुरु भएका छन् । र परिणामहरु देखिन पनि सुरु भइसकेको छ ।

एनआरएन ऐनमा परिमार्जनको सुझावदेखि शौचालय निर्माणसम्म

चुनाव जितेपछि नेपालमा पनि धेरै सकृय देखिनुहुन्थ्यो । के के गर्नुभयो यो बीचमा ?

अहिले एनआरएन ऐन परिमार्जन सहित नयाँ बन्दैछ । त्यसका लागि सरकारी नियकाले हामीसँग सुझावहरु मागेपछि हामीले उक्त ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार बुझाइसकेका छौं । नागरिकता ऐन बन्दैछ, अब एकमहिनाभित्र पारित हुँदैछ । त्यसका लागिपनि हामी तीब्र लविङमा छौं । मैले काठमाडौंमा संसदीय समितिलाई समेत भेटेर नागरिकताको विषयलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाइदिनुहुन आग्रह गरेपछि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

श्रमिक कल्याणकारी कोषामा श्रमिकहरुको हकहितका लागि कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा श्रमविभागका अधिकारीहरुसँग भेटेर छलफल गरेका छौं । त्यसमा संयुक्त कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । अर्थमन्त्रीसँग भेटेर लगानीमा १० अर्ब ल्याउनका लागि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरें । उद्योग सचिवसँग भेटें । नेपालमा लगानी भित्राउने सन्दर्भमा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दा एउटा पक्ष उद्योग मन्त्रालय हो । उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

खेलकुदका क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एन्फाका अध्यक्षसँग मिलेर एउटा प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसमा सहकार्यका लागि काम गरिरहेका छौं । परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटेर विज्ञ सम्मेलनका सन्दर्भमा कुराकानी भयो । दोश्रो विज्ञ सम्मेलन काठमाडौंमा गर्नका लागि काम सुरु भएको छ । कृषिका क्षेत्रमा एनआरएनए र नेपाल सरकार कसरी मिलेर काम गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कृषिमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेका छौं ।

एनआरएनएलाई नेपालमा हुने नेपालीहरुले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ । र हामीप्रति ठूलो अपेक्षा पनि छ । त्यही अनुपातमा जनतासँग सम्बन्ध हुनुपर्छ । नेपालमा रहेका नेपाली र गैर आवासीय नेपालीहरुबीच नंग र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम एनआरएनएले गर्नुपर्छ भनेर केही काम सुरु पनि गरेका छौं, त्यस अन्तरगत पहिलो चरणमा काठमाडौंका मुख्य मुख्य र व्यस्त चोकमा सार्वजनिक र सफा शौचालय बनाउन नगरपालिकासँग छलफल गरेका छौं ।

नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । कलंकी, कोटेश्वर, वायु सेवा निगम अगाडि, लगायतका स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने प्रकृया अगाडि बढाएका छौं । शौचालय बनाउन जसले पनि सक्छ तर व्यवस्थापनको कुरा मुख्य हो । एनआरएनएले धेरैवर्ष व्यवस्थापन हेर्ने सम्भव हुँदैन तर कम्तीमा ५ बर्ष व्यवस्थीत र सफा शौचालयको जिम्मा एनआरएनएले लिनेगरी सचिवालयले काम सुरु गरेको छ ।

एनआरएनए ऐनका लागि तपाईहरुले के कस्ता सुझावहरु दिनुभएको छ ?

दुईबर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेकाहरुलाईमात्र एनआरएन भनिने भनिएको छ । तर हामीले यो दुईबर्षको अवधि लामो समय भयो, बरु विदेशमा बसेर त्यहाँको करदाता भइसकेपछि एनआरएनको मान्यता दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । विद्यार्थीहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धि र परोपकारका क्षेत्रमा ठूलो काम गरिरहनुभएको छ । धेरै लामो समय विद्यार्थीका रुपमा बस्ने, विद्यार्थीको स्टाटसमा बस्ने, शोधकर्ताका रुपमा बस्नेहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकाशको लागि काम गरिरहनुभएकाले उहाँहरुलाई पनि त्यो अभियानबाट बाहिर राख्नुहुँदैन । उहाँहरुलाई पनि सहभागी हुने वातावरण बनाइनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । सरकारले सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको छ ।

विदेशमा विहे गरेपछि नेपाली मुलका लागि नेपालमा गएर काम गर्न सुविधा भएपनि विदेशी मुलको दम्पत्ति भएमा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । पर्यटक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कैयन प्राविधिक कुराहरुलाई हामीले बुंदागत रुपमा नै सरकारलाई बुझाएका छौं ।

‘नागरिकता ऐन बन्दैमा यो एजेण्डा सकिदैन’

नागरिकता ऐन पारित हुनमा पनि ढिलो भएको छ । पारित भएपछि एनआरएनलाई एनआरएन नागरिकता लिन व्यवहारिक रुपमा कत्तिको सहज हुनेछ ?

एनआरएनएलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी कुनै ऐन नल्याउने कुरा हामीलाई आश्वासन दिइएको छ । त्यसमा कस्तो रंगको पासपोर्ट दिने वा पासपोर्ट दिने कि नदिने भन्ने कुराहरु पनि उठिरहेको छ । एनआरएनसँग सम्बन्धित कुराहरु सबै टुंगिएका छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहितका नागरिकता एनआरएनले प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा टुंगिसकेको छ । संविधानमा पनि उल्लेख छ ।

कति पुस्तासम्मलाई दिने भन्ने कुरा टुंगो लगाइनुपर्छ । हामीले लामो पुस्ताको माग गरेका छौं, संसदले तीन पुस्ताको कुरा गरेको छ । नेपालमा आएर नेपाललाई माया गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकताको कारणले दुख नदिइने कुरा समितिकी सभापतिले पनि आश्वासन दिनुभएको छ । हामीले लिखित रुपमा पनि समेट्नुपर्ने कुराहरु बुझाएका छौं । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

नागरिकता कहाँबाट वितरण गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा लेखिनुनपर्ने रहेछ । त्यसपछि पनि व्यवस्था हुनसक्ने रहेछ । धेरै ठाउमा नेपाली दूतावास नभएको अवस्थामा त्यसबारे समस्या हुनसक्नेबारे हामीले छलफल गरेका छौं । राज्यका तर्फबाट सकेसम्म विदेशमै वितरण गर्नेमा सकारात्मक भएको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यहाँका कुटनीतिक निकायमार्फत सम्भव भए नभएकोबारे छलफल गरौं भन्नुभएको छ ।

नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौं । त्यसमा पनि सरकार सकारात्मक छ । त्यसका लागि खर्च र सम्भाब्यताबारे छलफल सुरु भइसकेको छ ।

एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था भइसकेपछि यो सन्दर्भको एनआरएनएको माग समाप्त हुन्छ ?

सुरुका दिनहरुमा एनआरएनहरुले नागरिकता पाउनपर्छ भन्दा अनौठो मानिन्थ्यो । विदेशको नागरिकता लिएर बस्नेले नेपालको नागरिकता कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन्थ्यो । यस्ता असम्भव माग लिएर आउनुहुन्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरु सुन्नै नचाहने अवस्था थियो । समयक्रममा यति धेरै नेपालीहरु विदेशिनुभएको छ, रेमिट्यान्स पठाउनुभएको र अर्थतन्त्र धानिएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नागरिकता नदिइ नहुने कुरा रहेछ भनेर उहाँहरुले नै अनुभव गर्नुभयो ।

नागरिकताको सन्दर्भमा हाम्रो माग सम्पूर्ण रुपमा सम्बोधन भने भइसकेको छैन । हामीले विदेशमै बसेर नेपालको राजनीतिक अधिकार खोजिरहेको कुरा गरेका छैनौं तर नेपालमा फर्केर बस्न थालेपछि राजनीतिक अधिकार दिंदा के फरक पर्छ ? बरु अरु मापदण्डहरु राखौं भन्नेबारेमा हामी छलफल सुरु गर्छौं । यो विषय अहिले नै समाप्त भएको छैन ।

नेपालको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक का सन्दर्भमा हामी नागरिकता पाएमात्र गछौं, नत्र केही गर्दैनौं भन्ने चाँही बिल्कुलै होइन । विदेशी नागरिकता लिएर बसेको नेपाली छाडेर नेपालमा गएर बस्छ भने किन पाँच बर्ष कुर्ने अवस्था निर्माण गर्ने ? अमेरिका र युरोपका कैयन देशहरुमा तीनदेखि ५ बर्षमा त्यहाँको नागरिकता लिन पाइन्छ । तर नेपाली नागरिक नेपालमा गएर ५ बर्ष विताउनुपर्ने प्रावधान किन राख्ने ? भन्ने हाम्रो कुरा हो । भोलि ती विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्दै जानेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीपनि नेपालको राष्ट्रियताका बारेमा उत्तिकै संवेदनशिल छौं । नागरिकताको विषय खुकुलो बनाउँदा विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन् कि ? हाम्रो राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने हो कि ? भन्ने सन्दर्भमा हामीपनि उत्तिकै संवेदनशिल छौं । त्यस्तो अवस्था नआउने गरी एनआरएनको हकमा नेपालको कानुन बाधक हुनुहुँदैन भन्ने हामो भनाई हो ।

‘अब निशुल्क सदस्यता र अनलाइनमार्फत मतदान’

निशुल्क रुपमा एनआरएनए सदस्य बनाउने र अनलाइनमार्फत मतदान गर्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा कत्तिको सम्भव छ ?

म निर्वाचित भएर आएपछि यसविषयमा धेरै आईटी कम्पनीहरुसँग पनि कुराकानी गरें । धेरै कम्पनीहरुले यो सम्भव भएको र आफूहरुले दुईलाखसम्मको भोट गराएको कुरा पनि गरे । हाम्रै साथीहरुले पनि यो सफ्टवेयर आफै विकाश गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको छ । तर भोलि कसैले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन, त्यसैले तेश्रो पक्षलाई दिनुपर्छ ।

नेपाली वा दक्षिण एसियाली आवद्ध नभएको कम्पनीलाई दिने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । एनसीसीहरुका चुनाव भने हामीले विकाश गरेको सफ्टवेयर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । हामी प्रविधिसँग टाढा होइन, नजिक हुनुपर्छ । प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अनलाइन मतदान गराएर एनआरएनएलाई व्यापकता दिने कुरा सम्भव छ भन्ने देखिएको छ ।

तर काठमाडौंमा त अनलाइन मतदानको कुरा छाडौं, विद्युतीय मतदान पनि हुन सकेन । पछि कागजबाटै मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि ?

असम्भव बनाउन खोज्ने हो भने कागजबाटै हुने मतदान प्रकृयालाई पनि असम्भव बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ केही ढंग नपुगेको हो । त्यसमा लुकाउनुपर्ने केही छैन । उक्त विद्युतीय प्रणालीनै हामीले तीनचारपटक प्रयोग गरिसकेका थियौं । अहिले नसकिने भन्ने कुरा थिएन । चुनावका बेलामा दवावहरु हुन्छ । चुनावलाई उत्सवका रुपमा लिने नेपाली चलन छ । साथै चुनावलाई नै विगार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही मान्छेहरु पनि हुनेरहेछन् ।

केहीमान्छे चुनाव विगार्नेमा पनि हावी हुन खोजेको देखियो । प्राविधिक रुपमा असम्भव थिएन । सफ्टवेयरमा देखिएको इरर केही मिनेटमा नै मिलिसकेको थियो । चुनाव लड्नेहरुमा कसैले इलेक्ट्रोनिक गरौं भन्ने कसैले कागजी गरौं भन्ने अवस्था आयो । मैले जुन भएपनि स्वीकार्ने बताएको थिएँ । तर केही साथीले विद्युतीय मेसिनमा विश्वास गर्नुभएन । त्यसपछि कागजी मतदानमा जाने अवस्था आयो ।

अनलाइनमार्फत मतदाताले घरमै बसेर मतदान गर्दा अधिवेशनको रौनक घट्ने हो कि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हरेक कुरा प्रयोग गर्दै गएपछि थाहा हुने हो । झण्डै डेढबर्ष अगाडि विज्ञ सम्मेलन काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव मैले नै अगाडि सारेको थिएँ । त्यो मेरै आइडिया थियो । नेपालमा एनआरएनएको पूँजी गएपनि ज्ञानसिप कम गएको अवस्थामा विज्ञ सम्मेलनको अवधारणा ल्याइएको हो । तर साथीहरु काठमाडौंमा आउनुहोला त ? भन्ने सन्दर्भमा अलिकति आशंका थियो ।

अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियामा पूर्व सम्मेलनहरु गरियो । त्यसपछि ६० प्रतिशत विश्वास प्राप्त भयो । एनआरएनएलाई धनहुनेको संस्था भन्ने आरोप पनि लागेको थियो, यो अवस्थामा ज्ञान, सिप र दक्षताको कुराले धेरैको मन जित्यो । काठमाडौंमामात्र विज्ञ सम्मेलनमा झण्डै ५ सयको सहभागिता रह्यो । सही एजेण्डा र मिसन लिएर अगाडि बढ्ने हो भने हजारौंको संख्यामा गैर आवासीय साथीहरु नेपालमा जान तयार हुनुहुन्छ । चुनाव काठमाडौंमा नहुने वित्तिकै त्यसको रौनक घट्ने भन्ने हुँदैन ।

बरु अधिवेशनमा सहभागी हुनेहरु नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनेछन् । अहिलेको अवस्थामा अधिवेशनमा चुनावी प्रचारप्रसारमात्र हुने, एजेण्डामा छलफल नहुने भन्दै कैयन व्यक्ति नआउने समेत गर्नुभएको छ । तर अनलाइनमार्फत भोट हाल्दा बहसमा सहभागी हुने र नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुने अवस्था आउँछ । त्यसका लागि काठमाडौं जानुपर्छ भन्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ ।

अनलाइनमार्फत मतदान गरेपनि त्यसको परिणाम काठमाडौंमा नै सार्वजनिक गरिनेछ । सम्मेलन सकिएपछि अन्तिममा सार्वजनिक गरिनेछ । यसो हुँदा सम्मेलन एनआरएनएले विभिन्न क्षेत्रमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनेछ । चुनाव हामीले बाहिरै गर्नेछौं, बाहिरै सक्नेछौं । अबको चुनाव अनलाइनबाटै हुने पक्का छ ।

‘राजनीतिकरण गर्न खोज्नेहरु एनआरएनएमा मुख्य दुश्मन’

सबै साधारणसदस्यहरुलाई मताधिकार प्रदान गरेर उनीहरु नेपालमै गएर मतदान गर्ने व्यवस्था भएमा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली नेपालमा जाने र नेपालमा व्यापार व्यवसायमा पनि योगदान हुने तर्क पनि गरिदै छ नि ?

त्यो तर्क म खारेज गर्छु । त्यही तर्कले अहिले समस्या ल्याएको हो । चुनाव भन्ने बित्तिकै पर्वका रुपमा लिने र बढी उत्साहित हुने तथा धेरै विकृति भित्रिने एवं भित्रिएको विकृतिलाई रोक्न गाह्रो हुने अवस्था आउने रहेछ । एनआरएनएसँग अर्को चुनौति पनि छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले एनआरएनएको चुनावमा असाध्यै नराम्रो तरिकाले र नांगो तरिकाले हस्तक्षेप गरेको मैले देखें । यो अत्यन्तै दुखद छ ।

नेपालको होटलमा तीनतीन दिनसम्म पार्टीका ठूला नेताहरु आएर हायात होटलमा बस्नुभयो । त्यहाँ कुनै वैवाहिक बर्षगाँठ त थिएन । हनिमुन मनाउन पनि आउनुभएको होइन । तीनतीन दिनसम्म उहाँहरुले होटलमा आएर के गर्नुभयो ? के जरुरी थियो त्यसो गर्न ? गैर आवासीय नेपाली संघमा पार्टीका तर्फबाट काँग्रेस नै काँग्रेसलाई जिताएपनि अर्कोले त हाछ, कम्युनिष्ट नै कम्युनिष्टलाई जिताएपनि अर्कोले त हार्छ ।

उहाँहरुले त्यो किन गराउन खोजिरहनुभएको छ ? त्यत्रो देश चलाउँछु भन्ने पार्टीहरुले नेताहरुले किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ ? मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । हरेक मान्छेको आस्था र विचार एकठाउँमा हुनसक्छ, तर एनआरएनए त हरेक धर्म, विचार र आस्था भएकाहरु अटाउन सक्ने सञ्जाल हो नि त । त्यो सञ्जालमार्फत नेपालको आर्थिक सामाजिक विकाशका लागि काम गर्नका लागि स्थापित इन्द्रेणी संस्थालाई राजनीतिक हिसाबले विभाजन गर्न खोज्ने, पार्टीले कब्जा गर्न खोज्ने गर्दा त निकै ठूलो समस्या हुनेरहेछ ।

विशेषगरी नेपालमा गइसकेपछि राजनीतिक दलमय हुन थाल्यो । त्यसैले एनआरएनएको चुनाव काठमाडौंमा गराउनु हुँदैन । एनआरएनएको अधिवेशन काठमाडौंमा भएपछि हजारौंको संख्यामा साथीहरु जानुहुन्छ । चुनाव बाहिर हुँदैमा अधिवेशनमा सहभागी नहुने भन्ने कुरा हुँदैन ।

यो चुनावमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अनुभव कस्तो रह्यो ?

चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको मैले पहिलोपटक अनुभव गरें । म एनआरएनएका ६ वटा निर्वाचन लडिसकेको छु । तर राजनीतिक दलहरु यसरी आएको मैले पहिलोपटक देखें । किन त्यसो गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन । एनआरएनएको मुख्य चुनौती राजनीतिकरण हो ।

एनआएनएको उद्देश्य पूरा हुन नदिने कोही शत्रु पक्ष छ भने त्यो राजनीतिकरण गर्ने मान्छे नै हो । राजनीतिकरण गर्नेहरु एनआरएनएका मुख्य दुश्मन हुन् । एनआरएनएको स्थापना गर्दा नै यसको आकलन गरिएको थियो ।

अहिले यो कुरा व्यवहारमा बढी देखिएको छ । यो निकै दुखद कुरा हो । महासचिव हुँदा अध्यक्षसहित म राजनीतिक दलका नेताहरुका घरघरमा गएर राजनीतिकरण नगर्दिनुस् भनेका थियौं । विदेशमा नेपालीहरु मिलेर बस्न खोजिरहेका छन्, मिलेर बस्दा नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा भएको बताएका थियौं ।

मिलेर बस्दा नेपालको आर्थिक र राजनीतिक समृद्धिका लागि काम गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिदिनुस् भन्दा सबै पार्टीका नेताहरुले त्यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेमा समस्या त हाम्रै साथीहरुमा देखियो ।

‘डेलिगेटको काम नीति निर्माण’

सबै साधारणसदस्यहरुलाई मताधिकार दिने र सबै मताधिकारप्राप्त व्यक्ति डेलिगेट्स नहुने व्यवस्थाका लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

मेरो चाहना सबैलाई मतदान प्रकृयामा सहभागी गराउने भन्ने नै हो । सबै पञ्जिकृत सदस्यहरुलाई मताधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । तर नीति निर्माणका सन्दर्भमा बहस गर्न मात्र डेलिगेटस्को छनौट गर्न सकिन्छ ।

सबै जनताले भोट हाल्न पाउने तर संसदमा नीति निर्माण गर्दा प्रतिनिधिमुलक रुपमा जाने व्यवस्था जस्तै एनआरएनएमा पनि सबै साधारण सदस्यले भोट हाल्न पाउने र नीति निर्माण गर्दा प्रतिनिधिमुलक रुपमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा राजनीतिकरण पनि हुनेछैन । राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना पनि रहन्न ।

आफै गएर भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दा चुनावमा खर्च पनि कम हुनेछ । नीति निर्माण गर्ने डेलिगेटस्लाई त कसैले स्पोन्सर गरेर लैजाने कुरा पनि हुँदैन । विकृति हटाउनका लागि यो आवश्यक छ ।

एनआरएनए सम्मेलन काठमाडौं बाहेकका अन्य सहरमा गर्न सकिदैन ?

यो तर्क राम्रो हो । तर त्यसमा केही प्राविधिक समस्या हुन सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले नेपालगञ्जमा सम्मेलन गर्दा एउटा सेसनमा एउटामन्त्री भाग लिन आउनुपर्ने र दुईघण्टापछाडि अर्को सेसनमा अर्को मन्त्री भाग लिन आउनेपर्ने अवस्था हुनसक्ने भएकाले समस्या हुनसक्छ । सरकारका धेरै प्रतिनिधिहरुसँग हाम्रा एजेण्डाले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । ती प्रतिनिधिहरुलाई बाहिर लगेर सम्मेलन गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ ।

हामीले विगतमा एनआरएन डे जनकपुर र पोखरामा मनाएर पनि हेरेका थियौं । त्यसो गर्दा राज्यका प्रतिनिधि लैजानमा केही समस्या देखिएका थिए । त्यसैले सम्मेलन काठमाडौंमा गर्न बाध्य भयौं । तर काठमाडौं नजिकैका बनेपा जस्ता सहरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दोश्रो विज्ञ सम्मेलन बनेपामा गर्ने योजना बनाएका छौं ।

एनआरएन डेको एउटामात्र कार्यक्र भएपनि काठमाडौं बाहिर गर्ने कि भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । जनवरीमा एनआरएनएका अगुवाहरुको फेस टु फेस बैठक गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । त्यो नेपालमा गर्ने र त्यसमा पनि पोखरामा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

एनआरएनएको महाधिवेशन काठमाडौं बाहिर गरेर विशेष सम्मेलन काठमाडौंमा गर्न आउने विषयमा पनि कुराहरु भइरहेको छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा एनआरएनएका सभासम्मेलन र गतिविधि उपत्यकाबाहिर हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।

एनआरएनएको पुनसंरचनाबारे पनि बहस भइरहेको छ । यसबारे तपाईको भिजन के छ ?

एनआरएनएको सदस्यता निशुल्क गरिनेछ । संस्थालाई संचालन गर्न आर्थिक श्रोत अन्यत्रबाट जुटाइनेछ । सामाजिक संस्थाको पूंजी त्यसमा आवद्ध सदस्यहरु हुन् । सांगठानिक संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कस्ता कस्ता व्यक्ति डेलिगेट हुने भन्ने सन्दर्भमा मापदण्ड ल्याउनुपर्छ । चुनावमा जसले धेरै पैसाको चलखेल गर्नसक्छ, त्यही व्यक्ति अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष हुने अवस्था आयो । त्यो प्रावधान हट्नेछ । यो संस्था गैरआवासीय नेपालीहरुलाई माया गर्ने र विश्वास गर्नेहरुको संस्था बन्नेछ । थप सशक्त बनाइनेछ ।

‘भारतले वेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छौं’

भारतीय पक्षबाट भएको सिमाअतिक्रमणबिरुद्ध एनआरएनएले आवाज उठाइरहेको छ । यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ ?

राष्ट्रियताको महत्व देश छाडिसकेपछि अझ धेरै हुने रहेछ । विदेशमा वर्षौदेखि बसेकाहरुलाई पनि कहाँबाट आएको भनेर सोधिन्छ । ग्लोबल संसारमा जहाँ बसेर पनि राष्ट्रलाई माया गर्न सकिदो रहेछ । सिमाको विषयलाई ग्लोबलाइज नगर्ने भनेर सम्भव छैन । मान्छेहरु जहाँ छन्, त्यही बसेर राष्ट्रियताको लागि लड्ने हो । भारतले सिमा मिचेकोबिरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट झक्झकाउने हो ।

नेपाल सरकारले र राज्यले कुटनीतिक तरिकाले समाधानको पहल गर्ने कुरालाई हामी स्वागत गछौं । तर विदेशमा रहेका झण्डै ८० लाख नेपालीहरु भारतले सिमा मिच्दा चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । हामीले भारतीय दूतावासमा गएर विरोधपत्रहरु बुझाउने काम गरिरहेका छौं । भारतले त्यती भन्दापनि सुन्दैन भने हामीले राष्ट्रसंघमा पनि ज्ञापनपत्र दिन सुरु गरेका छौं ।

यतिगर्दा पनि सुन्दैन भने हामीले यसलाई ब्यापक अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अगाडि बढ्छौं । र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि हामी पुग्न सक्छौं । यसका लागि हामीले राज्यसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । भारत हाम्रो धेरैक्षेत्रमा सिमा जोडिएको देश भएरपनि हामीप्रति गिद्देदृष्टी राख्ने देश हो । उनीहरुको नियत ठीक छैन । उनीहरु जहिलेपनि नेपालको सिमाना र नेपाली जनतालाई हेप्न चाहन्छन् भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि बुझाउनुपर्छ ।

भारतले हामीलाई गुमराहमा राखेर हाम्रो भूभागमा आएर सैनिक ब्यारेक राख्ने, हाम्रो भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भारतीय कदम असाध्यै निन्दनीय छ । यसका लागि संसारभरका गैरआवासीय नेपाली साथीहरु एकताबद्ध भएर भारतको त्यो घृणित कामको बिरुद्ध संघर्ष गर्न तयार छौं ।

‘एनआरएनएमा भ्रष्टाचारको छुट कसैलाई छैन’

एनआरएनएमा भ्रष्टाचारका विषयहरु पनि उठेका छन् । यी इस्युहरुको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?

सामाजिक संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ । खाडी मुलुकमा बस्ने नेपालीहरुले रगत पसिना बगाएर एकएक सेन्ट, डलर जम्मा गरेर दिएको पैसामा खेलवाड गर्ने, त्यो पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यो हुन दिइने छैन । आर्थिक पारदर्शितालाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर मैले काम गरिरहेको छु ।

विभिन्न संचारमाध्यममा आएका आरोपहरु साँचो होइन । हामीले अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छौं । यसभन्दा अगाडिको कार्यकालमा पनि हामी थियौं । हामीले त्यतीबेला गरेका काम पारदर्शी थिए कि थिएनन् भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न थालिसकेका छौं । अडिटका काम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा रहेका हाम्रो अफिसमा गएर हेर्ने हो भने दुईतीनवटा कोठामा अडिटका काममात्र भइरहेका छन् ।

गैर आवासी नेपालीहरुको यति धेरैले विश्वास गरेको संस्थामा बसेर भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ भने त्यसलाई छुट दिइनेछैन । कँही कतै केही भएका छन् कि भनेर हामीले पनि खोज्न थालेका छौं । तर मिडियामा आएकोजस्तो व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा सत्य होइन । त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दछु ।

यदि भ्रष्टाचार भएको भए म आफै भन्नेछु । यहाँभित्र भ्रष्टाचार भएको रहेछ, यसरी यसरी यो यो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर म आफै भन्छु । यस्ता मान्छेलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर म आफै अगाडि बढ्छु । कतिपयले एनआरएनएलाई कमजोर बनाउन पनि गलत प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । विना प्रमाण एनआरएएनमा भ्रष्टाचार भएको थियो भन्नु हतार र पूर्वाग्रहपूर्ण छ ।

मैले सचिवालयलाई दिनदिनै फोन गरेर आर्थिक पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनिरहेको छु । हरेक सेन्टको र रुपैयाको हिसाब चाहिन्छ भनेको छु । सचिवालयमा एककप चिया पिएपनि हिसाब चाहिन्छ भनेको छु । हाम्रो कोषाध्यक्षले त्यसरी नै काम गर्नुभएको छ । आर्थिक पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदैछ । यदि एनआरएनएभित्र कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई छाडिदैन । त्यसैले साथीहरुलाई म धैर्यधारण गर्न आग्रह गर्छु ।

‘एनसीसी र आईसीसीको तारतम्य’

एनआरएनएको आईसीसी र एनसीसीबीच कतिपयस्थानमा तारतम्य नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि ?

एनआरएनएका एनसीसीहरु स्वालम्ब र स्वतन्त्र हुन्छन् । तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग समझदारी हुन्छ । त्यसमा एनसीसीहरुले गरेका कामहरु आईसीसीले तोकेका परिधिभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन ।

परिधिभित्र रहेर एनसीसीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नगरे त्यस्ता एनसीसीहरुलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज हुन्छ । अहिले कुनै एनसीसीहरुसँग मिलेर काम गर्न नसकिने त्यस्तो स्थीति देखिएको छैन । एनसीसीहरुले कार्यक्षेत्र र निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पनि देखिएको छैन ।

एनसीसी र आईसीसीबीचको सम्बन्ध नंग र मासुबीचको जस्तो हुनुपर्छ । आईसीसीका प्राण नै एनसीसीहरु हुन् । उनीहरुलाई थप सकृय बनाउनुपर्छ । अधिकार खुम्चाउनुहुँदैन, त्यो दायरा बढाउनुपर्छ । तर आईसीसीसँग भएका सम्झौतालाई एनसीसीहरुले मान्न जरुरी छ ।

सदस्यहरुको विवरण केन्द्रमा पठाउने, प्रतिबद्धता जनाएका डोनेशन पठाउने र शुल्क पठाउने सन्दर्भमा केही एनसीसीहरुसँग समस्या देखियो नि ?

सहयोग रकमको कुरा गर्दा सुरुमा आमरुपमा प्रतिबद्धता जनाउने हो । प्रतिवद्धता जनाएकै स्थानमा तत्काल रकम जम्मा गर्ने हुँदैन । कुनै कार्यक्रममा सहयोगको आब्हान गरिसकेपछि कतिपय साथीहरुले प्रतिबद्धता जनाउने तर पछि पैसा नदिने समस्या देखिएको छ । त्यसैले हामीले पटकपटक ताकेता गर्ने र ताकेता गर्दा पनि रेस्पोन्स नगर्ने हो भने बोलेको रकम नदिनेको नाम सार्वजनिक गर्नेछौं । सार्वजनिक ठाउँमा बोल्ने तर पैसा नदिने गर्न त भएन नि ।

एनसीसीहरुको सदस्यता शुल्क नदिने समस्या एकदुईदेशमा देखिएको छ । कतिपय स्थानमा एनसीसीहरु दर्ता गर्न गाह्रो हुने, दर्ता गरेर नेतृत्व आउँदा एउटा देशमा बसेको मान्छे अर्को देशमा जाने, अर्को देशमा गएपछि उसको बारेमा थाहा नै नहुने जस्ता अवस्था पनि छन् । यो जटिलता देखिएको छ । त्यस्ता मान्छेलाई खोज्ने काम हामीले सम्बन्धित देशका एनसीसीमार्फत नै गरिरहेका छौं ।

आईसीसीको केन्द्रीय सिस्टममा सदस्यहरुको नाम अनिवार्य पठाउनुपर्ने भनेका थियौं । तर केही देशहरुले नाम पठाएनन् । चुनावमा नाम नपठाउने देशको के गर्ने भन्नेबारे छलफल पनि भयो । हामीले चुनावमा भाग लिन दिने र सिस्टममा नाम पठाउनैपर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं । नपठाउने देशहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । केन्द्रीय प्रणालीमा नाम नपठाएमा अबदेखि उनीहरुले भोट हाल्न नै सम्भव हुनेछैन । अहिले पनि हामीले दुईतीन महिनाको समय दिएर नाम अपलोड गर्न भनेका छौं । त्यो उहाँहरुका लागि बाध्यता हो, उहाँहरुले गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, आम एनआरएनहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले हामीले धेरै ठाउँमा गैर आवासीय नेपाली संघहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौं । पूराना परियोजनाहरु खासगरी लाप्राकको परियोजना हामीले जसरी पनि टुंग्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । नेपालमा १० अर्बको लगानी भित्राउने सन्दर्भमा साथीहरुको व्यापक सहभागिताको जरुरी छ । हामी संसारभरका साथीहरुलाई लामबद्ध भएर सहयोग गर्न आग्रह गर्छु । विदेशमा रहेका कैयन नेपाली श्रमिकहरु अंगभंग हुने, ज्यान गुमाउने भएको छ । उहाँहरुको हकहितमा काम गर्न ठूलो रकमको जरुरत छ । त्यसमा सहयोग गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।