अमेरिकाको फ्लोरिडामा दोस्रो आप्रवासन हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस केन्द्रलाई ‘एलीगेटर अलकाट्राज’ भनिने हिरासत सम्बन्धि विवादास्पद कानुनी लडाइँबीच खोलिएको हो। डिपोर्टेशन डिपो नामको यो नयाँ केन्द्र बेकर करेक्शनल इन्स्टिच्युट
अमेरिकाको न्युयोर्कमा सङ्घीय आप्रवासन अधिकारीहरू (आइस) ले छापा मारेर ठूलो सङ्ख्यामा कामदारलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। राज्यको अपस्टेट क्षेत्रमा रहेको परिवारले सञ्चालन गरेको पौष्टिक बार उत्पादन गर्ने एक कम्पनीमा छापा मारेर
अमेरिकाले भेनेजुएलाका लडाकु विमान खसाल्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको तट नजिक तैनाथ गरिएका नौसैनिक जहाजमाथि भेनेजुएलाले लडाकु विमान उडाएपछि अमेरिकाले यो चेतावनी दिएको हो। भेनेजुएलाले अमेरिकी जहाजलाई खतरामा पारेमा लडाकु
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको नाम अब ‘युद्ध मन्त्रालय’ (डिपार्टमेन्ट अफ वार) मा परिणत भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यसको आधिकारिक नाम परिवर्तनको घोषणा गरेका हुन्।
अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा आप्रवासन अधिकारीहरूले हुन्डाईको एउटा कारखानामा छापा मारेर करिब ५०० जनालाई पक्राउ गरेका छन्। यो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थल छापा भएको बताइएको छ। हुन्डाईले
अमेरिकाको रोजगारी बजारमा सुस्तता देखिएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा रोजगारीको संख्यामा आएको कमीले चिन्ता बढाएको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार, अगस्ट महिनामा अमेरिकामा जम्मा २२ हजार नयाँ रोजगारी थपिएका छन्,
अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूले छापा मार्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसै क्रममा उनीहरूले दक्षिणपूर्वी जर्जियामा रहेको हुन्डाईको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण स्थलमा छापा मारेका हुन्। आप्रवासन अधिकारीहरूको छापापछि, त्यहाँ नजिकै निर्माणाधीन ब्याट्री
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई अब “युद्ध मन्त्रालय” अर्थात ‘डिपार्टमेन्ट अफ वार’ को नामले चिनिने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसका लागि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यो
अमेरिकाको संघीय अदालतले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको पक्षमा फैसला सुनाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो धक्का दिएको छ। अदालतले ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको अर्बौं डलरको अनुसन्धान कोष (फन्ड) कटौती गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको हो। अमेरिकी संघीय
अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यले अनिवार्य खोपको नीति अन्त्य गर्ने भएको छ। अहिले त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पोलियोलगायतका रोगविरुद्ध खोप लगाउनु अनिवार्य छ। यसको असर नेपाली समुदायमा पनि पर्न सक्छ,
KHASOKHAS