सप्तरीको ‘होली’ जिम्मेवार को ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २३, २०७३ सोमबार
राजनीतिमा हठहरु कति खतरनाक हुन्छन्, यो जान्न कुनै राजनीतिक विश्लेषक भैरहनु पर्दैन, सप्तरीमा सोमवार भएको हिंसा र त्यहाँ भएको मानवीय क्षतिनै काफी छ । सप्तरीको हिंसा र मानवीय क्षति कुनै पनि हालतमा आकस्मिक होइन र मान्नु पनि हुँदैन । पूर्वानुमान थियो नै, एमालेको मेची–महाकाली अभियानले मधेशमा तनाव बढाउँछ र तनावले हिंसाको रुप लिन्छ ।
यति जान्दा जान्दै पनि न एमाले, न मोर्चा गंभीर देखिए । बरु, कार्यक्रम जसरी पनि गर्ने एमालेका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो र एमालेको कार्यक्रममा जसरी पनि अवरोध गर्ने मोर्चाको प्रतिष्ठाको विषय । यी दुई प्रतिष्ठाले सोमवार सप्तरीमा हिंसाको रुप लियो । तीन जनाको ज्यान गयो । दर्जनौँ घाइते भए । दिनभर तनावपूर्ण अबस्था रह्यो । प्रहरी प्रशासनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइराख्न निकै कठिन भयो ।
झापाबाट शुरु भएको अभियान सप्तरीसम्म आउँदा ६ वटा भन्दा बढी सभा भए । तर, ती सवै सभामा एमालेका नेताहरुले अभियानमा अवरोध भए प्रतिकार गर्नेसम्मका चेतावनी दिए । यस्ता अभिव्यक्तिले मधेशी मोर्चाका नेता कार्यकर्तालाई थप उत्तेजित बनायो । यता, स्थितिलाई साम्य बनाउनुभन्दा बढी मोर्चाका नेताहरुले काठमाडौंबाट कार्यकर्तालाई एमाले विरोध उत्रन निर्देशन दिए, त्यसले पार्ने प्रभावको आँकलन गरेनन् । काठमाडौंमा मोर्चाका कुरा सुन्नै नचाहने एमालेको जस्तो सोच थियो त्यस्तै सोच मधेशमा कार्यक्रम गर्नै नदिने मोर्चामा देखियो । यही दुई सोचको टकराव सप्तरीमा देखियो ।
सप्तरीको सोमवारको घटना यत्तिकै भएकै होइन । पहिला मोर्चा, एमाले नेता र गृहमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिहरु उत्तिकै जिम्मेवार ठान्नुपर्छ । एमालेको अभियान शुरु हुनुभन्दा दुई चार दिन पहिला गृहमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाले सचिव योगेश भट्टराई र मोर्चाका नेताहरुका अभिव्यक्ति यति धेरै खतरनाक थिए कि, त्यसले मधेशमा तनाव बढाउन आगोको काम गरे । तराईको परालमा पेट्रोल छर्कने अभिव्यक्ति दिएर नेताहरुले आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई मर्न मार्न तयार हुन निर्देशन दिएका थिए । यस्ता अभिव्यक्ति दिनपूर्व कोही पनि नेताले सम्भावित घटनावारे सोचेका थिएनन् । जसको परिणाम सोमवार सप्तरीमा देखापर्यो । मोर्चाका कार्यकर्ताले अभियान शुरु नहुँदै एमाले कार्यकर्तालाई कालोमोसो दलेका थिए ।
मधेशका मामिलामा एमाले अनुदार रहेको ठान्ने मधेशी मोर्चाले शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्न पाउने हरेक राजनीतिक पार्टीको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको थियो । यस्ता विषयले एमालेलाई थप आक्रामक बनाएको थियो । सरकारले आफ्नो मागहरु सुनुवाई नगरी निर्वाचनको घोषणा गरेर अगाडि बढेपछि मोर्चा पनि उत्तिकै अफ्ठारोमा आएको थियो, जसलाई केही न केही बिजसेन चाहिएको थियो, जुन एमालेको अभियानबाट लिन खोजे ।
मोर्चा र एमालेबीच त तनाव र विवाद पहिला देखि नै थियो । यही बिचमा आएका थिए गृहमन्त्री विवादमा । मेची–महाकाली अभियान चलाउन थालेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र गृहमन्त्रीबीच पेचिलो प्रहार भयो । एमाले नेताहरुले आफ्नो अभियानमा केही भए त्यसको जिम्मेवार गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले लिनुपर्ने बताएका छन् । उता गृहमन्त्री निधिले एमालेमा मधेश र आफुलाई हेर्ने नजरमै समस्या रहेको बताएका छन् । यस्तो आरोप–प्रत्यारोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि ‘फ्रन्टलाइन’ पनि उभिएका थिए ।
फागुन १५ गते गृहमन्त्री निधि लहानमा थिए । फागुन १६ गते एक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार त्यसदिन गृहमन्त्री निधिले मधेसबाट एमालेलाई बढार्ने गरी प्रचार अभियानमा जुट्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपी गृहमन्त्री निधिले पछि चाहीँ आफु त्यस्तो नबोलेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री निधिले संशोधन मधेस मात्र नभई देशकै हितमा भएको दाबी एमाले विरोधमा गए मिलेर भण्डाफोर गर्ने बताएका थिए । एमाले संविधान कार्यान्वयन विरोधी, संघीयताविरोधी, मधेसी विरोधी रहेको भन्दै एमालेविरुद्ध मधेसका गाउँगाउँमा प्रचार थाल्न निधिले निर्देशन दिएको समाचार थियो ।
त्यसको अर्कोदिन एमाले सचिव योगेश भट्टराईले विज्ञप्ती निकाले गृहमन्त्रीलाई सन्देश दिन खोजे । उनले विज्ञप्ती मार्फत गृहमन्त्री निधिबाटै उत्तेजक अभिव्यक्ति आउनुलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । त्यति मात्र नभएर उनले ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, सद्भाव र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम विथोल्नका लागि गृहमन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त खेदजनक र निन्दनीय छ’ भएको जनाएका थिए । गृहमन्त्रीबाटै गैरजिम्मेवार र आपत्तिजजनक अभिव्यक्ति आएको भन्दै एमालेले कार्यक्रममा कुनै अवाञ्छित गतिविधि भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृहमन्त्री निधी र सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘हालै एमालेले विज्ञप्ति निकालेर मेची–महाकाली यात्रा विथोल्न गृहप्रशासनले मधेसीहरुलाई उचाल्यो भन्ने आरोप लगाएको छ । तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा निधिले भनेका थिए, ‘यदि एमालेजनले उनका शिर्ष नेताहरुले बोलेको कुरा संकलित गरेर अनुसन्धान गर्नु भयो भने थाहा हुन्छ, उहाँहरुको शीर्ष नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिले देशमा पहाडी र मधेसीको बीचमा झगडा लगाउने, दुरी बढाउने र मधेसमा बस्ने आफ्नै जनतालाई जनता नै होइनन् जस्तो बनाउन कस्तो भूमिका खेलेको छ ।
यस्तो किसिमको अभियान चाल्ने उहाँहरुको यो कदम र भाषण भनेको नेपालमा महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको प्रचारमा लाग्ने काम हो । त्यो उहाँहरुको पुरानै काम हो ।’ गृहमन्त्रीले यस्तो अन्तर्वार्ता दिएको अर्कोदिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवादकसँग अन्तक्रिया गरेका थिए, जहाँ उनले गृहमन्त्रीलाई पाठ पढाउन खोजेका थिए । ओलीको भनाई थियो–म गृहमन्त्रीलाई सम्झाउन चाहन्छु–गृहमन्त्री कुनै दल या भूगोलविशेषको होइन, एमाले उहाँलाई मनपर्छ या पर्दैन, बेग्लै कुरा हो, एमाले भवितव्य आइपरेर बनेको पार्टी होइन, संवैधानिक हैसियतसहित उपस्थित छ । उहाँको कर्तव्य देशमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्ने हो, भ्रम फिँजाउने होइन ।
कुनै अप्रिय घटना भए जवाफदेही हुनुपर्ने वक्तव्य जारी गरिसकेका छौँ । यसलाई लाइट्ली (हल्का) नलिनुस्, गृहमन्त्रीजी । हामीले धेरै गृहमन्त्री देखेका छौँ । कसैका पनि सभा, र्याली हामी बिथोल्दैनौँ, त्यसो गर्नु असंवैधानिक र उद्दण्ड व्यवहार हुन्छ, त्यसलाई एमालेले स्वीकार गर्दैन । एमालेलाई लखेट, आउन नदेऊजस्ता कुराहरू पनि आएका छन्, हतार नगरौँ, चुनावमै भेटौँला । किन दन्तबजान गर्नु ? वक्तृत्वकलामा जित्नुछैन एमालेलाई, चुनावमै भेटौँला ।
गृहमन्त्री निधि र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको यो बादविवादले तराई–मधेशमा तनाव बढाउन सक्ने खतरा थियो । मोर्चाका सवै जसो नेताहरुले एमालेको अभियानले तराई मधेशमा तनाव बढाउने बताईरहेका थिए । उनीहरुले एमालेको कार्यक्रम रोक्ने र आबश्यक परे प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए, जवकि एमाले प्रतिरोधमा उत्रने बताईरहेको थियो । थुनामा रहेपनि सोमवारको सप्तरी घटनामा सीके राउतका कार्यकर्ता पनि परिचालन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्य पार्टी भन्दा एमालेको अलि फरक सोच रहेको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन सुन्ने हो भने उनी मोर्चाविना पनि चुनावका लागि तयार छन् । तर, यस्ता तनावकाबीचमा चुनाव सहिजो विषय होइन । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी जस्ता आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्ने मूल कार्यभार हो । यसका लागि संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्ने र संविधान कार्यन्वयनमा केन्द्रित हुनु सबैका लागि उपयुक्त विकल्प हो ।
मधेशका कुरा सुन्नै नचाहने प्रवृति र पहाडीया समूदायप्रति खराव सोच राख्ने मधेशी पार्टीहरुको राजनीतिले देशलाई थप अफ्ठारोमा लैजान सक्छ । तत्कालका लागि एमालेले तीन दिनका लागि कार्यक्रम स्थगित गरेर परिस्थिति शान्त पार्ने भूमिका खेलेको छ । तर, यो पर्याप्त होइन । तत्काल सम्भव भएका राजनीतिक मागहरु सम्बोधन गर्ने र संविधान कार्यन्वयनका लागि सवै दल एक जुट भएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माणमा एमाले नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्छ । मोर्चाका नेताहरुले पनि आफ्नो अंकगणितको शक्ति हेरेर संविधानलाई स्वीकार गर्ने दिशातिर जानुपर्छ । सधै सडकलाई निर्णायक बनाउने मोर्चाको सोचमा पनि खोट छ । यति जान्दा जान्दै पनि हठहरु त्यागिएनन् भने संविधान कार्यन्वयन होइन, अर्को राजनीतिक दूर्घटना कसैले रोक्न सक्ने छैन ।