परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ ।
विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?
अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
