हिंसाबारे सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ– सञ्चारमन्त्री
प्रकाशित मिति : असार ३०, २०७६ सोमबार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आतङ्कवाद र हिंसालाई प्रश्रय दिने कि नदिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले आज सञ्चार उद्यमीसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र समाजप्रति प्रेसको उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसले मुलुकलाई भाँडतन्त्रमा जान दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सहभागीलाई प्रश्न गर्नुभयोे, “आतङ्कवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण के हो रु सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ रु” उहाँले हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रुपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
“कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भए पनि नेपाल धेरै रङको देश हो, हामीे लोकतन्त्रमा छाँैं, लोकतन्त्रमा प्रेस खुला रहन्छ” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “प्रेसको मर्यादा अरुले राख्नुपर्ने र मिडिया स्वयंले पनि आफ्नो मर्यादा राख्नुपर्छ ।” राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न नयाँ कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सञ्चार कानूनको तयारी गरेका छौँ । राम्रा कुरालाई छोपेर विवादित बुँदालाई मात्र बहसमा ल्याउने प्रयास भएको छ । हामी झाडीमा पसेको बाह्रसिँंगेजस्तो भएका छौँ, झाडी छिचोल्न सकिरहेका छैनौंँ । स्वनियममा जान सकिन्छ, त्यसका लागि बहस गरौँ ।“
मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको परादर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानूनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिनुभयो ।प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा केमा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरवलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मिसन पत्रकारिताको चरण सकिएकाले पत्रकारले श्रमको मूल्य पाउने अवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मालिक धनी हुने र श्रमजीवी दुब्लाउँदै जाने परम्परा घातक परम्परा हो । यसमा सरकार गम्भीर भएर लागेको देखिन्छ । यसले पत्रकारितामा गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्नेछ ।” अध्यक्ष अधिकारीले साना र ठूला सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
पारिश्रमिक समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले समितिको सिफारिशमा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको पत्रकारको पारिश्रमिक अझै कतिपय सञ्चारमाध्यमा लागू नभएका सन्दर्भमा सरकार, उद्यमी र सरोकार पक्षलाई एकै ठाउँमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्नको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई मासिक रु २४ हजार ३७७ पारिश्रमिक लागू गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेलले मिडियाले आफूहरु सरकारले बढाएको भन्दा पनि बढी हुने गरी न्यूनतम तलब मासिक रु २५ हजार लागू गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब कम दिए भनेर सधैँ नारा वा मुद्दा बनाइने स्थितिको अन्त्य गराउनेछौँ ।” उहाँले सरकारले विदेशी च्यानलका लागि लागू गरेको विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीति सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले अन्य लाभ लिँदा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्ने र पत्रकारलाई तलब दिनुपर्दा घाटामा चलेको छ भन्ने प्रवृत्ति उचित नभएको जनाउँदै पत्रकारलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चारमाध्यम बन्द भएमा पनि आपत्ति नहुने धारणा राख्नुभयो । छलफलमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, ब्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, काठमाडौँ उपत्यका एफ प्रसारक मञ्चका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, समितिका सदस्य केपी गौतमलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।