बजेट आएसँगै बढ्यो बजार भाउ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गरेसँगै दैनिक उपभोग्य सामानको भाउमा पनि वृद्धि देखिन थालेको छ । व्यवसायीले संस्थागत यातायातको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै केही सामानको मूल्यमा मनलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । बजेटपछि विशेष गरी दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुमा उत्तार चढाव देखिएको खुद्रा व्यापारी बताउँ छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने दाल, चामल, चिनी, तेल मात्रै होइन तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यवस्तुलगायतका मूल्य बढेको दाबी गर्दछन् ।
उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजेटमा कर्मचारीको तलब र कर वृद्धि गरेसँगै बजारमा पर्याप्त स्टोर रहेका सामानमा पनि व्यापारीले आयातका नाममा बढी मूल्य लिन थालिसकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘‘व्यापारीले दाल, चिनी, तेल, चामल र मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बढाइसकेका थिए, बजेटपछि बढेको छैन भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् तर सरकार किन मौन, अनुगमन गर्नु पर्दैन ?’’
दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढेको भन्दै उहाँले एक्कासि यति धेरै मूल्य बढ्दा सरकार चुप लागेर बस्न हुन्छ, यसको अनुगमन गरेर बढ्नुको कारण खोजिनु पर्दैन, उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बजेटपछि तत्काल असर दालमा देखिएको र तेल तथा ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएका कारण विस्तारै सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा पर्ने जनाएको छ । सङ्घका अनुसार बजेट अगाडि नै चामल, दाल, चिनी, प्रतिकेजी दुई रुपियाँदेखि ४० रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ ।
सङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले रहर, मुङ, मासलगायतका दालको भाउ बजेट अगाडि थोकमै बढेको र अन्य सामानमा तत्काल असर नदेखिए पनि विस्तारै पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘बजेट आउने बित्तिकै तुरुन्त खाद्यान्नमा मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर आयातित वस्तु र ढुवानीमा कर वृद्धि गरिएकाले यसको असर विस्तारै सबैतिर देखिन्छ ।’’
सङ्घका अनुसार १५ ,२० दिनको बीचमा रहरको दाल प्रतिकेजी ११० रुपियाँ खुद्रा मूल्यबाट बढेर १५० रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै यस अवधिमा मासको दाल प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य ९० बाट बढेर १२० रुपियाँ पुगेको छ भने मुङको दाल प्रतिकेजी १२० रुपियाँबाट १५० रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै चिनीको खुद्रा प्रतिकेजी ७५ रुपियाँबाट ८० देखि ८५ रुपियाँ पुगेको छ भने चामल प्रतिकेजी दुई÷तीन रुपियाँ बढेको सङ्घले जनाएको छ।
यता थोक बिक्रेता सङ्घले भने दालको मूल्य नेपाल सरकारको बजेट अौनुपूर्व नै भारतको निर्वाचनदेखि नै बढेको दाबी गरेको छ । बजेट आउने बित्तिकै दैनिक उपभोग्य सामानमा खासै असर नदेखिएको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले सङ्गठित ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकाले विस्तारै आयातित वस्तुमा मूल्य बढ्ने निश्चित भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल दाल, चामल, तेल, गेडागुडीलगायतका वस्तु आयातमै भर पर्नुपर्ने भएकाले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने करले मूल्य बढ्नु स्वभाविक हुने बताउनुभयो । बजेट आउने बित्तिकै विभिन्न निहुँमा केही व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरेको कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘‘यस्ता व्यापारी भेटिएमा सरकारको अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न सक्नु प¥यो नि ।’’
बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजेटपछि बजारमा मूल्य बढेको हल्ला आएसँगै अनुगमनलाई तीव्र पारेको जनाएको छ ।
सरकारसँगको सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण हरेक टोलमा अनुगमन गर्न सरकार उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै विभागका महानिर्देशक योगेश गौचनले स्थानीय वा आ–आफ्नो घर वा टोलमा व्यापारीले कालोबजारी गरेको पाइेमा सचेत नागरिक र स्वयं उपभोक्ताले यस विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन वा विभागमा सूचना दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि बजार अनुगमनको अधिकार बाँडफाँट भएको भन्दै महतले उनीहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।