अर्थमन्त्रीको कर कनेक्सन !

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस २२, २०७३ शुक्रबार

राज्यको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालय हो अर्थमन्त्रालय । र, यही मन्त्रालय यतिबेला राज्यलाई आर्थिक नोक्सान दिलाउने यौटा कर्ममा अघि बढ्न चाहेको छ । राज्यलाई कसरी हुन्छ आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको विभागीय मन्त्रालय केही व्यक्ति र संस्थालाई सम्पन्न गराउन लागेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले । भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्रालयले अधिक कर उठाउन सफल भयो  । भट्टराईले अहिलेसम्म पनि त्यसको जस पाउने गरेका छन् । राम्रो कामका लागि नाम रह्यो भट्टराईको त्यतिबेला । अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डै छन् । अर्थमन्त्रीमा माओवादीमा भद्र र सौम्य नेताको रुपमा चिनिने कृष्णबहादुर महरा छन् । तर, विषयगत ज्ञानको अभाव हो या सल्लाहकारहरुको सल्लाहले हो, महराले गरेका कतिपय काममा आलोचित बनेका छन् ।

हामीले चर्चा गर्न लागेको विषय अरु नभएर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेल लगायतका संस्थामा लाभकरमा छुट दिने निहित उद्देश्य राखेरै कर फर्छयौट आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको कार्यको हो । राज्यलाई आउनु पर्ने पैसा आफ्नो खातामा पठाउन यतिबेला राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई हातमा लिएर यस्तो हर्कत गर्न लागेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आपत्ति जनाएका छन् ।

महराको कर फर्छयौट आयोगमा यतिसम्म बिध्न लगाव देखेर अर्थमन्त्रालयकै हाकिमहरु अचम्मित बनेका छन् । भलै, विभागीय मन्त्रीको विषयमा बोल्न उनीहरुलाई सकस भएको प्रष्टै देखिन्छ । जुनसुकै हालतमा पनि राज्यलाई प्राप्त हुने लाभकर खल्तिमा हाल्ने दाउमा लागेको देखिन्छ । यो अभियानलाई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले गतिलो साथ दिएका छन् । शर्मा तिनै व्यक्ति हुन, हुन् जसले एनसेल खरिदबिक्रिका क्रममा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौ रुपैया“ भित्रभित्रै गायब गराउन सक्रिय भएका थिए । र राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिडेका थिए ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

यतिबेला  महानिर्देशक शर्मा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सूचिमा समेत दर्ज भएका छन् । अहिले आवश्यकै नभएको कर पछ्र्यौट आयोग गठन गर्न अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व किन किन यति धेरै अभिशप्त बनेको छ ? कुनै व्यक्ति या संस्थालाई कर मिहाना गराउनकै लागि यतिबेला अनावश्यक बेलामा किन कर पछ्र्यौट आयोग गठन गर्न लागिएको हो ? अर्थमन्त्री महराले आफुतिर प्रश्न तेसिईसकेपछि जवाफ दिन आवश्यक छ ।

त्यसो त मोटो कमिसन पाउने भएपछि एनेसेललाई कर तिराउन हुन्न भन्दै हिडेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले अन्ततः सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएपछि पछि हटेका थिए । स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिदविक्रिमा झण्डै ५० अर्व रुपैया“ कर राज्यलाई बुझउनु पर्ने भएपनि १० अर्व रुपैया कर बुझाएको थियो । त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम परिर्वतन संगसंगै यो विषय पनि ओझेलमा पर्दै गयो ।

अहिले चुडामणी शर्माहरुको सल्लाहमा अर्थमन्त्रालयको विभागीय नेतृत्व हिंड्न खोज्दा त्यसबाट राज्यलाई पुग्ने नोक्सानको हिसाबकिताबमा कमैको मात्र ध्यान पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थालाई कर छुटको नाममा हुने चलखेल खतरनाक छ । अर्थमन्त्री महराको मंसिर ३० गतेको सन्देहपूर्ण मलेसिया भ्रमणको कनेक्सन कर फस्र्यौट आयोगको गठन प्रक्रिया हो भनेर आलोचकहरुले भन्न सुरु गरिसकेका छन् । कमिशनको चक्करले कतै अर्थमन्त्रीको सौम्य व्यक्तित्वलाई भुत्तेभांग बनाउने त हैन ? प्रश्न उठेको छ ।

एनसेल खरिद विक्रिमा कर निर्धारण गर्दा सरकारले अझै पनि ३५ अर्व रुपैया भन्दा बढी कर प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तै, यस्तै कर छुटका कहानीहरु अझ धेरै बांकी नै छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन टयाक्स हेभनबाट अनेकौं नामका टेलिकम कम्पनीहरुमा लगानी भित्र्याउने धनाढ्यहरु यसैगरी कर छुटको बाटो खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पूंजिपतिहरुले भने इमान्दारितापूर्वक राज्यलाई कर बुझाइरहेको अवस्थामा सीमित नाफाखोर कम्पनीहरुको हितमा किन बेमौसममा कर छुट दिनु पर्यो । र, यसका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई दबाव दिनु पर्यो ? महरा सरका सामान्य समर्थकहरुले यसको भेउ नपाउन सक्छन्, तर, कर विधामा जानकारी राख्नेहरुका लागि भने आश्चर्यको विषय बनेको छ । यो काम सरासर राज्यमाथिको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउंछन् अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी ।

नियतमा खोट नभएको भए अर्थमन्त्रालय कर निर्धारणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु नै विभागीय मन्त्रीको दायित्व हो । तर, किन सधैं प्रश्न उठ्ने काम मात्र गरिन्छ ?

मलेसिया कनेक्सनपछि एनसेललाई कर तिराउंदा अन्याय हुने भन्दै कर फर्छर्यौट आयोगको गठनले जन्माएका अनेकौं प्रश्नको तत्कालिन जवाफ भने मन्त्रीसंग मात्रै छ । अर्थमन्त्री महराले कर फस्र्यौट आयोग गठनका लागि दुई सचिव, सहसचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुसंग पटक पटक छलफल गरेका छन् । र उनलाई आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका केही अधिकारीले साथ दिएका छन् । वीपी पोखरेल