यसरी बन्छ बबरमहल–त्रिपुरेश्वर खण्डमा ‘फ्लाई ओभर’
प्रकाशित मिति : मंसिर २४, २०७३ शुक्रबार
काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र सवारी जामरहित बनाउनका लागि बबरमहल–त्रिपुरेश्वर सडक खण्डमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण हुने भएको छ ।काठमाडौँको बढी सवारीजाम हुने क्षेत्रमध्ये बबरमहल–थापाथली–त्रिपुरेश्वर एक हो । त्रिपुरेश्वरबाट सीधै माइतीघर पुगिने गरी निर्माण हुने यस फ्लाई ओभरबाट थापाथली भएर माइतीघर पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै त्रिपुरेश्वर, थापाथली र माइतीघर सडक खण्डको जाम पनि पूर्णरूपमा हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
करिब एक किलोमिटर लम्बाइको यो फ्लाई ओभर निर्माणका लागि नौ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सडक विभाग वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जय श्रेष्ठले यो सडक खण्डमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए।
यो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले प्रारम्भिक डिजाइन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी उनले दिए। जाइकाले सो डिजाइन जापानी कम्पनी ‘निपन–कोई’बाट गराएको थियो । करिब नौ अर्ब रुपियाँको लगानीमा निर्माण हुने सो ‘फ्लाई ओभर’ जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।
प्रारम्भिक डिजाइनमा मात्र दुई लेनको प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अहिले सो सडक खण्डमा गुड्ने सवारी साधनका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन भन्दै उप–महानिर्देशक श्रेष्ठले चार लेनको डिजाइन गर्न सरकारले जाइकालाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनले चार लेनको डिजाइन जाइकाले चाँडै नै सरकारलाई बुझाउने बताए ।जाइकाले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक डिजाइनमा त्रिपुरेश्वरबाट माइतीघरसम्म सीधा फ्लाई ओभर निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । युरोफेली–अमेरिकी मापदण्डको निर्माण हुने सो फ्लाई ओभरमा अत्याधुनिक सुविधा र सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिइएको छ ।
यो फ्लाई ओभर निर्माण गर्दा नेपाली सेना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही जग्गा काटिने भएकाले यसको निर्माणमा सैनिक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि सहमति आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए ।यातायातको व्यवस्थापनका लागि राजधानीको चाबहिल, कालीमाटी, कोटेश्वर, बानेश्वर, महाराजगञ्जलगायतका ठाउँमा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहे पनि ती ठाउँमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको काम प्रारम्भ नभएको गोरखापत्रमा खबर छ ।
सरकारले बानेश्वरमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न चार वर्षअघि नै चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सडक विभागले बङ्गलादेशी कम्पनीसँग मिलेर अध्ययनसमेत गरेको तर त्यो अध्ययन विवादमा आएपछि बीचमै रोकियो र सो क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो ।