बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्वप्रति प्रहरीको विरोध
प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०७३ शुक्रबार
बढुवाको निर्णय प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्तावित प्रावधानप्रति प्रहरीले असहमति जनाएको छ । बढुवा तथा विभागीय कारबाहीमा समेत आयोगले भूमिका खोजेपछि संविधानविपरीत भन्दै प्रहरीले विरोध गरेको हो । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल प्रहरीले लिखित रूपमै असहमति जनाएको छ । प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको लिखित रायमा नयाँ प्रावधानले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै असर पर्ने उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाले पनि आयोगको प्रस्तावित विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भने यसबारे केही बोलेको छैन । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने विधेयकप्रति सुरक्षा निकायले विरोध जनाउँदा दुःख लागेको बताए। यसअघि नै आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
प्रहरीका ५ असहमति
१. नियुक्ति, बढुवा र कारबाही
लोकसेवा आयोग विधेयकको दफा ११ मा ‘आयोगले संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालय वा संगठित संस्थाले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन पाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। प्रहरीले त्यसमा ‘तर, संघीय सरकारी सेवाको पदमा विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने छैन,’ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ।
संविधानको धारा २४३ को उपधारा (३) तथा आयोगको प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा (नेपाल प्रहरीसमेत) बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तबारे आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले बढुवा र विभागीय कारबाहीमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु संविधानअनुकूल नहुने प्रहरीको लिखित रायमा उल्लेख छ।
२. पदपूर्तिको माग फारम
विधेयकको दफा १७(२) मा उल्लेख ‘रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम माग फारम भरी आयोगमा पठाउने’ भन्ने प्रावधानमा पनि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसमा ‘तर, सम्बन्धित निकायको कार्य प्रकृतिअनुसार ऐन नियमावलीमा विशेष प्रावधान उल्लेख गरिएकोमा सोही व्यवस्था लागू गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने प्रावधान राख्न प्रहरीको माग छ। संविधानको २४३(२) मा संघीय सरकारी सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगले पदपुर्ति गर्ने नभई पदपुर्तिका लागि लिखित परक्षा मात्र संचालन गर्ने भएकाले यो व्यवस्था उचित नभएको प्रहरीको दाबी छ। त्यस्तै, कतिपय पदपुर्ती बढुवाबाट गर्नुपर्ने र संधिानअनुसार बढुवामा परामर्श बाहेक लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहुने प्रावधान भएकाले प्रहरीले असहमति जनाएको हो।
३. परिक्षासम्बन्धि व्यवस्था
बिधेयकको दफा ११(२) मा ‘बढुवाका लागि लिइने लिखित परिक्षाको तरिका, परिक्षा दस्तुर, दरखास्त फारमको ढाँचा र परिक्षा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ। यसमा पनि असहमति राख्दै प्रहरीले कार्य प्रकृति अनुसार ऐन नियमवालीमा बिशेष प्रावधान उल्लेख गरिएमा सोही व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ। प्रहरीमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाद्धारा पदपुर्ति गरिने पदहरुमा लिखित परिक्षाको प्रावधान नभएको, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा नहुने भएकाले यो व्यवस्था प्रहरी सेवामा उपयुक्त नभएको संशोधन गर्न प्रहरीले माग गरेको छ।
४. विज्ञापन प्रकाशन
बिधेयकको दफा २० मा रिक्त पदपुर्तीका लागि आयोग आफैंले बिज्ञापन प्रकाशन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा बिज्ञापन प्रकाशन गर्न लेखि पठाउने भनिएको छ। तर, प्रहरीले सम्बन्धित निकाय आफैंले विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रहरी नियमावलीमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको अध्यक्षतामा पदपुर्ती समिितले नयाँ भर्नाको विज्ञापन लगायतका काम गर्ने र प्रहरीमा आन्तरीक प्रतियोगिताको आधारमा बिज्ञापन गर्नु आवश्यक नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ।
५. बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्व
बिधेयकमा रहेको ‘बढुवाद्धारा गरिने पदपुर्तिका लागि हुने समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरि व्यवस्था हुनुुपर्ने’ प्रावधान हटाउन पनि प्रहरीले माग गरेको छ। संविधानको धारा २४३ को उपधारा(२) तथा लोक सेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने समान्य सिद्धान्तमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था मात्र भएकाले बढुवाको प्रावधान संविधान अनुकूल नभएको प्रहरीको दाबी छ। एसएसपीभन्दा माथिका पदमा लोक सेवा आयोगले उजुरी छानबिन गर्ने भएकाले प्रस्तावित प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रहरीको तर्क छ ।
संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्व आवश्यकता नहुने प्रहरीको लिखित रायमा उल्लेख छ। त्यस्तै अन्य सरकारी निकायको भन्दा प्रहरीको कार्यप्रकृती, जिम्मेवारी फरक रहने भएकाले बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्व हुँदा संगठनात्मक संरचनामै दूरगामी असर पर्ने र चेन अफ कमाण्डमा समेत समस्या हुने प्रहरीको तर्क छ। अहिलेकै व्यवस्था अनुसार बढुवा समिति हुँदा बढु्वा वैज्ञानिक र छिटो छरितो हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन्। हाल उच्च तहको बढुवामा गृहका अधिकारी र तल्लो तहका बढुवा समितिमा प्रहरी अधिकारीको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गर्छ ।