स्थानीय तहमा सङ्क्रमणकालीन नीति बनेन
प्रकाशित मिति : मंसिर ९, २०७३ बिहीबार
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको घोषणा गरिएपछि निर्वाचन नभएसम्मको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहको काम व्यवस्थापनका लागि सरकारले बेलैमा गृहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले त्यस अवधिमा स्थानीय तहमा के कसरी काम हुने स्पष्ट नीति निर्देशनका लागि अहिलेदेखि नै द्रूत गतिमा काम थाल्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । पुरानो संरचना भङ्ग भएको र नयाँ संरचना नबनेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले अहिले नै सजग भएर स्थानीय तहको योजना र कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी नगर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा दुवै ठाउँमा समस्या हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बढीमा ७४४ स्थानीय तह बन्न सक्ने गरी मापदण्ड तयार गरी काम गरिरहेकोे र उक्त स्थानीय तहमा कर्मचारी, कार्यालय भवन सेवाप्रवाहको प्रकृतिबारे अहिले नै सरकारले गृहकार्य नगर्ने हो भने तल्लो स्तरका सर्वसाधारणलाई झमेला र माथिल्लो तह नीति निर्माणमा अन्योल हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । स्थानीय शासन विज्ञ खेमराज नेपाल पुरानो संरचना भङ्ग गर्ने र नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नआइसकेको अवस्थामा सेवाप्रवाहदेखि नीति निर्माणसम्ममा समस्या र अन्योल कायम हुन सक्ने खतरा औँल्याउँछन् ।
उनले भने, ‘अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले स्थानीय निकाय जबर्जस्ती मात्र धानेका छन्, पुरानो संरचना भङ्ग र नयाँ संरचना नबन्ने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक निर्णयद्वारा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।’ कर्मचारीले मात्र नीति निर्माणदेखि सेवाप्रवाह गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म राजनीतिक संयन्त्र पुनः सक्रिय पार्नुको विकल्प नभएको तर्क उनको छ ।
संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने छ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने छ भन्ने उल्लेख छ तर अहिले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे भने सरकारले पुरानो संरचना भङ्ग गरी नयाँ स्थानीय तहको घोषणा गरिसकेपछि नीति निर्माण र सेवाप्रवाहमा समस्या आउन नदिन अहिलेदेखि नै गृहकार्य प्रारम्भ गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार तल्लो स्तरमा सेवाप्रवाह र योजना निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने तयारी हुँदैछ, स्थानीय तह घोषणासँगै केही दिनमै कार्यालयको लेटर प्याड, छाप निर्माण गर्ने र साबिकको गाविसलाई संयुक्त वडा कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको गोरखापत्रमा खबर छ । पुरानो संरचना भङ्ग गरी नयाँ संरचना बन्न समय लाग्ने हुँदा एकै पटक सबै काम हुन नसके पनि नयाँ संरचना घोषणापछि केही दिनभित्रमा कामलाई व्यवस्थित गर्ने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको पाण्डेले बताए ।