महाअभियोग अलपत्र पारी सभामुखको विदेश मोह
प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०७३ सोमबार
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक नौ दिन पर धकेल्दै सभामुख ओनसरी घर्ती मगर विदेश भ्रमणमा निस्किएकी छन् । महाअभियोगको सामना गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफललाई बीचमै स्थगित गरी सभामुख घर्तीमगर विदेश भ्रमणमा निस्किएकी हुन् ।
प्रमुख दलबीच सहमति नहुँदा महाअभियोग प्रभावित भएको बताएकी सभामुख आफैं विदेश भ्रमणमा निस्किएपछि त्यो अलपत्र परेको छ । गत ९ कात्तिमा सुरु भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल चाडबाड परेका कारण २५ कात्तिकमा मात्रै भएको थियो । तर, त्यसपछि लगातार बैठक बस्नुपर्नेमा नराखी महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल धीमा गतिमा अघि बढाइएको हो ।
आइतबार महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल समितिमा पठाउने भनिए पनि पठाइएको छैन । बैठक दिउँसै स्थगित भएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्ती मगर आइतबार साँझ एक हप्ते विदेश भ्रमणमा निस्किएकी छन् । महाअभियोग प्रस्तावलाई आइतबार नै महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने घोषणा गरेकी सभामुख घर्ती मगरले त्यसबारे निर्णय नै नगरी अलपत्र छाडेकी हुन् ।
आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु भएको व्यवस्थापिका–संसद्मा कार्यसूचीमा रहेका अन्य सबै विषयलाई हटाएर महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सक्ने तयारी उनले गरेकी थिइन् । तर, उनले जम्मा तीनजनालाई मात्र छलफलमा भाग लिन समय दिएकी थिइन् । जसमा एमालेका टुकराज सिग्देल, ममता गिरी र जनकबहादुर बूढाले मात्र भाग लिएका थिए ।
कार्यसूचीमा कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक र संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई प्रवेश गराइएको थियो । तर, उनको त्यो तयारी गरे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नै नगरी १४ मंसिरसम्म बैठक स्थगित गरेकी हुन् । उनी आइतबार राति रसिया प्रस्ताव गरेकी छन् । उनी १२ मंसिरमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । सभामुख घर्तीमगरको यस निर्णयप्रति सांसदहरूबाटै विरोध भएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सभामुखको विदेश भ्रमण र बैठक स्थगित गर्ने कामप्रति आपत्ति जनाए । उनले नेकपा माओवादी केन्द्र नै महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएका राजधानीमा खबर छ । महाअभियोगलाई चाँडो सकाउन कांग्रेसका सांसद धेरैले नाम नटिपाएको तर एमाले र माओवादीबाट धेरै सांसदले नाम लेखाएको उनको आरोप छ ।
एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने कांग्रेसले महाअभियोगमा कुनै निर्णय नगरेका कारण छलफल लम्बिएको हुन सक्ने बताउँछन् । गत ३ कात्तिकमा एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ७ कात्तिकमा संसद्मा पेस भएको सो प्रस्तावमाथि ९ कात्तिकबाट छलफल अघि बढेको हो । छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।