प्रतिवेदन आज नआए पुरानोलाई मान्यता
प्रकाशित मिति : कार्तिक २२, २०७३ सोमबार
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ‘छिटो माध्यम’ प्रयोग गरी प्रतिवेदन पठाउन स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक समितिहरुलाई पुनः आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदन पठाउने म्याद गत शनिबार (२० कात्तिक) नै सकिए पनि अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआएपछि आयोगले आइतबार छिटो गरी प्रतिवेदन पठाउन प्राविधिक समितिहरुलाई पुनः आग्रह गरेको हो । आयोगले जिल्लागत स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी २२ कात्तिकसम्ममा प्रतिवेदन पठाउन अनुरोध गरेको छ । शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक विदा परेपछि आयोगले सोमबारसम्म समय दिएको हो ।
आइतबार साँझसम्ममा केवल २६ ओटा जिल्लाबाट मात्रै प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सोमबारसम्ममा पनि बाँकी जिल्लाबाट प्रतिवेदन नपठाइए पुरानै प्रतिवेदनलाई मान्यता दिइने आयोगले बताएको छ । आयोगले गत ४ कात्तिकमा स्थानीय तहसम्बन्धी प्राविधिक समितिलाई दिइएको कार्यसर्त तथा कार्यविधि संशोधन भएपछि २० कात्तिकसम्ममा प्रतिवेदन पठाउन म्याद तोकेको थियो । स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बाट बढाएर ७ सय ४४ पुर्याएपछि आयोगले प्राविधिक समितिहरुलाई २० कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएको हो ।
स्थानीय तहसम्बन्धी समितिलाई दिइएको पुरानो कार्यसर्त तथा कार्यविधि संशोधन हुनुअघि ५४ जिल्लाका प्राविधिक समितिहरुले राजनीतिक सहमति गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । कार्यसर्त तथा कार्यविधि परिमार्जन भएपछि आयोगले ७५ ओटै जिल्लालाई पुनः राजनीतिक छलफल र सहमति गरी प्रतिवेदन पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
आजसम्ममा पनि बाँकी जिल्लाबाट प्रतिवेदन नपठाइए पुरानो प्रतिवेदनलाई नै मान्यता दिइने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘तोकिएको मापदण्ड र अधिकतम सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस नगर्ने वा अधिकतम राजनीतिक सहमतिविना प्रतिवेदन पेस गर्ने जिल्लाहरुको हकमा पहिले सहमति भई प्राप्त भएको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ,’ प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आयोगले भनेको छ, ‘यसैगरी तोकिएको मापदण्ड र सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस नगर्ने वा एकभन्दा बढी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिल्लाहरुको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति र विज्ञहरुको परामर्शमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनेछ ।’
आयोगले तीव्र गतिमा स्थानीय तहसम्बन्धी काम अघि बढाइरहेको भए पनि मधेस तथा दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा काम हुन सकिरहेको छैन । पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट पनि प्रतिवेदन आउन सकिरहेको छैन भने मधेसमा आन्दोलनरत मधेस केन्द्रीत दलहरुको अवरोधका कारण काम अघि नबढेको राजधानीमा खबर छ । तर आयोगले भने प्रतिवेदन नआएको जिल्लाको हकमा वैकल्पिक उपाय निकालेर भए पनि प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए ।
‘तराईका जिल्लामा देखिएको समस्या भिन्दै छ, त्यसमा अहिले नै केही निर्णय गरिसकेका छैनौं,’ आइतबार साँझ अधिकारीले भने, ‘पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट सोमबारसम्ममा पनि प्रतिवेदन आएन भने पर्सी हामी उचित निर्णय गर्छौ ।’ अधिकारीको भनाइ र आयोगका विज्ञप्ती अनुसार प्रतिवेदन नआएको जिल्लाको हकमा आयोग आफैंले सम्बन्धित जिल्लाको प्राविधिक समितिसँग बसेर निर्णय लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तराईको हकमा पनि आयोगले केही दिनभित्रै उचित वैकल्पिक उपाय निकाल्ने अधिकारीले बताए ।