त्रिपक्षीय सहकार्य: सम्भावना छ तर गृहकार्य छैन

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : कार्तिक २२, २०७३ सोमबार

ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामूहिक भेट चर्चित बन्यो । भेटवार्ता ‘औपचारिक वा संयोग’ भन्नेमै विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटलाई ‘ऐतिहासिक संयोग’ भने । संयोग भए पनि प्रचण्डले उक्त भेटलाई त्रिपक्षीय सहकार्यको कोसेढुङ्गा बताए ।

गोवाको उक्त भेटपछि यसै साता भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दुई छिमेकीबीच ‘डाइनामिक ब्रिज’ बनेर आर्थिक विकासको लाभ लिनुपर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु ‘फोरम’मा एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् ।

तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छिमेकी भारत र चीनबीच ‘ब्रिज’ बन्ने सपना नेपालको नेतृत्वले जसरी देखेको छ । त्यसको मोडालिटी र एजेन्डामा अन्य छिमेकीको चासो कम छ । ब्रिक्स सम्मेलनपछि चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीबारे मुख खोले पनि भारतको रुचि स्पष्ट छैन ।

ब्रिक्स सम्मेलनलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुअ चुनयिङले आर्थिक र सामाजिक विकासका साझा एजेन्डामा सहकार्यका लागि चीन तयार रहेको बताएका थिए । प्रवक्ता हुअको भनाइ थियो, ‘तीन देशको सहकार्य आवश्यक छ । सहयकार्यले तीन देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्दैन, क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ । हामी भारत र नेपालसँग त्रिपक्षीय सहकार्य कसरी भन्नेबारे पहिल्याउन चाहन्छौँ, यसले तीन देशको साझा विकास अगाडि बढाउन सकियोस् ।’

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

गोवा सम्मेलनका क्रममा तीन देशका नेतृत्वकर्ता बीचको छलफललाई पनि उसले ‘संयोग’ भनिसकेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत प्रस्थानअघि परराष्ट्र विज्ञहरूसँग लिएको परामर्शमा पनि त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि भारतलाई मनाउन नै मुख्य सुझाव दिएका थिए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना रहे पनि एजेन्डा र क्षेत्रबारे गृहकार्य नभएको बताए । थापाले तीन देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखबीच चर्चा भएको विषयलाई फलो गर्न निश्चित संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र–राष्ट्रका प्रतिनिधिबीचको भेटघाट र कुराकानीले सम्भावनाको ढोका खोलेको छ तर उद्देश्य, लक्ष्य, क्षेत्र र एजेन्डा के हुन् स्पष्ट छैनन् । सहकार्यको आशा गर्ने ठाउँ छ तर निश्चित भइसकेको छैन । राष्ट्रप्रमुखका विचारलाई फलोअप गर्न संयन्त्रको खाँचो रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार ऋषि अधिकारीले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे सैद्धान्तिक रूपमा चीन तयार भए पनि भारतको स्पष्ट धारणा आइनसकेको बताए । अधिकारीले दुई छिमेकीको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिएर नेपाल अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिँदै आउनुभएको बताए ।

उनले भने, ‘त्रिपक्षीय साझेदारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष जोड दिँदै आउनुभएको छ । गोवा सम्मेलनपछि चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । भारतले समझदारीको विषयलाई स्वीकार वा अस्वीकार कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर प्रस्तावप्रति भारत सकारात्मक भने छ ।’

ब्रिक्स सम्मेलनकै दौरान भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि नेपालले सहकार्यमा विशेष जोड दिँदै आए पनि भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुभए पनि मुखर्जीको धारणा द्विपक्षीय सहकार्यमा नै देखिएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाको बुझाइ छ । ‘तत्काललाई त्रिपक्षीय सहकार्य टाढै देखिन्छ । के कुरामा सहकार्य भन्नेमा पनि क्लियर हुनुपर्छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको हालैको भ्रमणले पनि यस्तै सङ्केत गरेको छ,’ उनले भने ।

त्रिपक्षीय सहकार्यबारे गत महिना काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ विज्ञहरूले तीन देशबीचमा विशेष गरी ‘कनेक्टिभिटी’को सम्भावना रहेको बताएका थिए । दुई छिमेकीको आर्थिक विकासको फड्कोका कारण सामाजिक आर्थिक विकासमा नेपालले फाइदा लिनसक्ने आधार सहकार्यबाट बन्ने धारणा विज्ञहरूको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना उच्च रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, सहकार्यका लागि ठूला छिमेकी तयार नभएसम्म नेपालको प्रस्तावको अर्थ भने गौण रहने गोरखापत्रमा खबर छ ।

नेपाललाई के हुन्छ फाइदा

तीव्र आर्थिक विकासको होडमा रहेका दुई छिमेकीसँग सहकार्य गरेमा नेपालले लाभ लिनसक्ने आधार धेरै छन् । तर, आधार, एजेन्डा, योजना र विषयमा भने स्पष्ट बन्नुपर्नेछ । तीव्र विकासको फड्को मारिरहेका दुई छिमेकीसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन तर जलविद्युत्, जडीबुटी, सडक तथा रेल्वे सञ्जाल र ठूला पूर्वाधारमा नेपालले फाइदा लिनसक्ने आधार रहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहार अधिकारीको भनाइ छ । त्रिपक्षीय समझदारी भएमा नेपालको स्रोत परिचालनको आधार पनि बन्नेछ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालको संलग्नताले आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।

अहिले चर्चामा रहेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ र पूर्वपश्चिम रेल्वेमा पनि नेपालले सहकार्यबाट फाइदा लिन सक्नेछ । रोड र रेल्वेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा छिमेकी भारतसँगै छ । त्रिदेशीय समझदारीले व्यापार विविधीकरणको प्रयास भएमा घाटा कटौतीको सम्भावना रहन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा सहकार्यबाट नेपालले थला परेको निर्यात व्यापारलाई बढाउनसक्छ ।