रेल किन्न ऋण खोज्दै सरकार
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०७५ सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेल किन्ने भएको छ। जनकपुुर–जयनगर रुटमा कुुदाउन किन्न थालिएको रेलको लागत ५० करोड रुपैयाँ अनुुमान गरिएको छ।
यसका लागि ४६ करोड २५ लाख सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने बाँकी ऋण खोजिनेछ। अाजकाेअन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याएले रेल किन्न विभागले एक मुुष्ठ ५० करोड पाउने बताए। उनले भने, ‘कसरी दिने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयमा भर पर्छ।’ आगामी आवको बजेटले भने तीन करोड ७५ लाख ऋण खोजेर रेल किन्ने पैसा व्यवस्थापन हुुने जनाएको छ।
रेल विभागलाई सरकारले साढे चार अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ। यसमा आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ५० करोड दिइनेछ भने अरू वैदेशिक ऋण लिइनेछ। रेल विभाग अन्तर्गतको रेल, मेट्रो र मोनोरेल विकास आयोजनालाई दिइएको रकममध्ये मेसिनरी औजारमा भएको ५० करोड रेल किन्न प्रयोग हुुनेछ। अहिले मेट्रो र मोनोरेल मार्ग निर्माण भएको छैन। रेलमार्ग भने खण्डगत रूपमा निर्माण भइरहेको छ। यो रकमबाटै विभागले जयनगर–जनकपुुर खण्डको ३५ किमि दूरीमा रेल किनेर सञ्चालनमा ल्याउनेछ।
जनकपुुर–जयनगरसम्म पुुरानै रेलमार्ग भारतले फेरि निर्माण गरेर रेल सञ्चालनयोग्य बन्न थालेको छ। आगामी आवमा लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ४२ किमि रेलमार्ग निर्माणको काम सुुरु हुुने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘यो रेलमार्ग बनाउन १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। बहुुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत तीन वर्षमा काम हुुनेछ।’
प्रारम्भिक अध्ययनमै प्रतिस्पर्धा
काठमाडौंलाई रेलमार्गले जोड्ने विषयको प्रारम्भिक अध्ययनमै दुुई छिमेकी मुुलुुक चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा सुुरु भएको छ। चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन गरी रेखांकन गरेको दुुई साता मात्र भयो। चिनियाँ टोली फर्किए लगत्तै रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भारतीय टोली आएको छ।
जनकपुुर–जयनगर रुटमा कुुदाउन किन्न थालिएको रेललाई ५० करोड रुपैयाँ पर्ने अनुुमान गरिएको छ।
टोलीले भारतबाट आउने रेलमार्गको सम्भावित स्टेसन चोभार क्षेत्रको अवलोकन गरेको रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायलेब बताए। उनले भने, ‘वैशाख अन्तिम साता आएको भारतीय प्राविधिक टोलीले पुुनः निरीक्षण गरेर प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई आगडि बढाउनेछ। टोलीले शनिबार वीरगन्जमा स्थलगत निरीक्षण गरेपछि प्रारम्भिक सम्भाव्यताको अध्ययन थालेको छ।’
चीनले आगामी अगस्टभित्रै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसपछि विस्तृत परियोजना अध्ययन थालिनेछ। काठमाडौंलाई रेलमार्गसँग जोड्न चीन आगाडि बढिसकेकाले भारतले पनि दोहो¥याएर प्राविधिक टोली पठाएको हो। भारतीय टोलीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाए पनि प्रतिवेदन पेस गर्ने समय भने घोषणा भइसकेको छैन।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ भने काठमाडौं–पोखरा–पोखरा–लुुम्बिनी पनि अध्ययन भइसकेको छ। रसुुवागढी–काठमाडौंको भने अध्ययन प्रारम्भ भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा रसुुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको बताएको थियो। तर, रेल विभागले भने प्रारम्भ मात्र भएको जनाएको छ।’