सिन्डिकेट त हट्यो, तर यात्रुले सुविधा कहिले पाउने ?
प्रकाशित मिति : बैशाख २६, २०७५ बुधबार
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर जनभावना अनुसारको पहिलो राम्रो काम गरेको सरकारसित नागरिकले सोध्न थालेका छन् – सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालक दलले ऐन अनुसारको सुविधा कहिलेदेखि पाउने ?
ऐन एकातिर, काम अर्कातिर
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अहिले हैन, २०४९ सालमै हटिसक्नुपर्ने थियो । यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले बन्द गरेको सिन्डिकेटलाई त्यसको एक वर्षपछि सरकार आफैले खुला गरेपछि यातायात व्यवसायीले एकाधिकार जमाउँदै आएका थिए ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा सार्वजनिक गाडीको अवस्था, चालक सहचालकको योग्यता तथा यात्रुको सुविधा लगायत धेरै विषय स्पष्ट लेखिएको छ । ऐन अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेकोलाई सहचालकको रुपमा राख्नुहुन्न ।
तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन पाईंदैन । सवारी धनीले आफ्नो सवारीमा यात्रा गर्ने सबै यात्री, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा सो सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी समेतको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खुलाई यात्री–सूची तयार गर्नु पर्छ । त्यसरी तयार गरिएको यात्री सूचीको एकप्रति आफूसँग राखी अर्काे प्रति अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजले तोकेको व्यक्ति समक्ष सो सवारी गन्तव्य स्थानतर्फ प्रस्थान गर्नु अगावै पेश गर्नु पर्छ ।
नियम अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवाका धनी वा व्यवस्थापकले मालसामान वा यात्रीको जिम्मा लिएपछि यात्राको शुरूदेखि गन्तव्य स्थानसम्म निर्धारित समयभित्र सुरक्षासाथ पुर्याउनु निजको कर्तव्य हुनेछ । तर यात्रीलाई असुविधा हुने गरी गन्तव्य स्थानमा पुग्ने समय निर्धारण गर्न हुँदैन ।
कुनै सार्वजनिक सवारी विग्रेमा वा कुनै विपद परी सवारी अघि बढाउन नसकिने भएमा पनि यात्रीको सुविधालाई ध्यान पुर्याउनु र सवारीमा रहेको मालसामानको सुरक्षा गर्नु चालक, सहचालकको अनिवार्य दायित्व हुनेछ ।
सार्वजनिक गाडीमा सीट संख्या भन्दा बढी यात्रु राखेर चलाउन हुँदैन । चार घण्टा भन्दा बढीको दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीले हरेक चार घण्टामा एकपटक आधाघण्टा विश्राम गर्नु पर्छ । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तिमा दुईजना चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै पालोसँग गाडी चलाउनुपर्छ ।
ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ – स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक ठूला बसमा चारवटा सीट अशक्त व्यक्तिका लागि र दुईवटा सीट महिलाहरूका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ । ऐनमा गाडी धनी र चालक सहचालकले पालना गर्नुपर्ने धेरै कुरा लेखिएका छन् । सबै थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सिण्डिकेटको नियत र नियति
सरकारलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी आफैं फत्याकफुतुक गलेका छन् । आइन्दा हडताल गर्दैनौं, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्छौं, नियमको पालना गर्छौंं भन्दै सहमति गर्न बाध्य भएका छन् ।
यसअघि सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयको बिरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार आफ्ना गाडी ग्यारेजमा थन्काए । सिन्डिकेटको पक्षमा रहेकालाई सबै व्यवसायीले साथ दिएनन् । स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा रहेर सेवा दिइरहेका साझा, महानगर, मयूरलगायतका यातायात कम्पनीले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिए ।
धेरै गाडी नचलेका कारण सडकमा अलपत्र परेका यात्रुलाई निजी गाडीले लिफ्ट दिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा जस्तै यात्रुलाई साथ र सहयोग गर्नेहरुको जमात थपिंदै गयो । सिन्डिकेट हटाउने सरकारको कदममा आम नागरिकको समर्थन मिल्यो । सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेका व्यवसायी र नागरिकको साथले सरकारको मनोबल बढ्यो ।
नागरिकलाई सास्ती दिएर सरकारलाई दबाव दिई आफ्ना मागमा झुकाउने यातायात व्यवसायीको रणनीति असफल भयो । बन्द गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाउमा रहेका व्यवसायी आफैंले घुँडा टेके । सरकार बलियो हुँदाको परिणाम हो, यो । त्यसमाथि जनहितमा काम गर्दा सरकारलाई आमनागरिकले साथ दिन्छन् भन्ने सन्देश पनि हो ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जरैदेखि उखेल्ने कदममा सरकार मात्र एक्लो छैन । स्वच्छ प्रतिष्पर्धा मार्फत यात्रुलाई सुविधा दिंदै बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायी पनि सरकारको साथमा छन् । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको मनपरीबाट आजित भएका यात्रु त यसैपनि सिन्डिकेटको विपक्षमा छन् ।
पहिले पहिले मन्त्रीले निर्णय गर्दा पनि कर्मचारीले सहयोग नगर्दा काम हुँदैनथियो । अनि कर्मचारीले नियम पालना गराउन खोज्दा पनि मन्त्रीले साथ नदिंदा आँट पुग्दैनथियो । अहिले मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वय छ । मन्त्री मन्त्रीबीच पनि आपसमा सहयोग जुटेको छ । यातायात मन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले पुरै साथ दिएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लादिएको एकाधिकार र दादागिरी अन्त्य गर्न सरकार कठोर भएर लाग्यो । चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्यो र रुट इजाजत खुला गर्यो ।
यो व्यवस्थाबाट देशभरका कुनै पनि राजमार्गमा यातायात गुडाउन चाहने कम्पनीले रुट इजाजत लिने बाटो खुल्यो । वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता भएका समिति र संघ नवीकरण नहुने भए । यसकै बिरोधमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आफूहरुको एकाधिकार कायमै राख्ने उनीहरुको रणनीति थियो । नयाँ अभ्यास र स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्न चाहँदैनथिए । गैरनाफामुलक संस्थाका रुपमा संघ, संस्था ऐन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर नाफा कमाउने काम गर्ने, तर राज्यलाई कर नतिरेर आफ्नो एकाधिकार कायमै राख्ने दाउ थियो । तर यी सबै रणनीति र दाउ फेल खाएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र कम्पनीमा दर्ता हुन उनीहरु राजी भएका हुन् ।
सुविधा कहिले ?
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट त तत्कालका लागि हट्यो, तर यो प्रवृति कुनै न कुनै रुपमा फेरि मौलाउन सक्छ । गाडी दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौ भनेर समितिका पदाधिकारीले प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण भाषाले उनीहरुको नियत स्पष्ट पारेको छ । तर जे जे बोले पनि यातायात व्यवसायीका सामु अब दुईटा मात्र विकल्प छन् । एउटा सरकारले तोकेको दायरामा बसेर व्यवसाय गर्ने ।
अर्को याे दायरामा बस्न नसक्ने भए व्यावसाय बन्द गर्ने वा व्यावसाय परिवर्तन गर्ने । त्यसैले अब यो वा त्यो शर्त राखेर व्यवसाय गर्छु भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा सिन्डिकेट कायम राख्ने नियत कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।
बरु अब सरकारले यात्रुको सुविधा र सुरक्षामा केन्द्रित नीति, नियम पालना गराउन अघि सर्नुपर्छ र व्यवसायीबीच सेवा र सुविधामा प्रतिस्पध्र्दा शुरु गराउनअघि सर्नुपर्छ ।
अहिले कम्पनी मार्फत चलेका केही बसले मात्र यात्रुको सुविधालाई ध्यान दिएका छन् । लामो तथा छोटो दुरीमा चल्ने धेरै गाडीले यात्रुको सुविधालाई भन्दा आफ्नो फाइदालाई मात्र हेर्ने गरेका छन् । कष्टपूर्ण र असुरक्षित यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन् ।
थोत्रा र पुराना गाडीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने गरेका छन् । यात्रुसँग नरम व्यवहार गर्ने चालक, सहचालक कम मात्रै छन् । धेरै गाडीले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन्छन् । योग्यता नपुगेका चालक र सहचालक गाडीमा काम गर्छन् ।
यी सबै समस्या, असुविधा र असुरक्षा हटाउनेतर्फ कदम नचालेसम्म सिन्डिकेट हटेर मात्र केही हुन्न । सिन्डिकेट हटेपछि नियम कानुन अनुसारको सुविधा कहिले मिल्छ भन्ने आम यात्रुको प्रश्न हो ।