परिचय नभएका कृषक महिला

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : आश्विन १९, २०७३ बुधबार

कृषक महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ । १० वर्षअघि मुख्य कृषकमध्ये आठ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले यो सङ्ख्या १९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कृषक परिचयपत्र भने उनीहरूको नाममा छैन ।

लक्ष्मी बस्नेत

ललितपुर । टीकाथलीमा एक दशकदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी सपना कार्कीले किसानलाई राज्यले परिचयपत्र दिन्छ भन्ने सुनेकी छिन् । तर, आफूले पाउने–नपाउने थाहा छैन । टीकाथलीमै तरकारी खेती गर्दै आएकी रीतादेवी कार्कीलाई चाहिँ किसानले परिचयपत्र पाउँछन् भन्ने थाहै रहेनछ । अर्काको जग्गामा लामो समयदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी रीतालाई आफ्नो नाममा जमिनै नभएकाले कार्ड
(परिचयपत्र) को बारेमा चासो पनि छैन ।

बाँके बनकटुवा लालपुरकी हीरा बुढाथोकी (५०) ले खेतीपातीमै जीवन बिताएको वर्षौं भयो । परिवारको पुख्र्यौली पेसा र आयआर्जनको बाटो पनि खेती–किसानी नै हो । तर, अघिल्लो पुस्ताबाट जग्गा हस्तान्तरण नभएकाले उनले परिचयपत्र सजिलै पाइनन् । सबै कागजात र कानुनी प्रक्रिया मिलाउँदा पनि अहिलेसम्म उनको हातमा परिचयपत्र परेको छैन ।

परिचयपत्रको निवेदन दिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँके पुगेकी तेन्द्रकुमारी थारूका श्रीमान् विदेशमा छन् । खेतीपातीको काम आफैँ गर्ने भएकाले परिचयपत्र लिन पुगिन्, तर नाता प्रमाणित गरेको कागजात नभएकाले किसान परिचयपत्र पाउन सकिनन् । पहिलो चरण किसान परिचयपत्र वितरणका लागि छानिएको मध्यपश्चिमको बाँके जिल्लामा महिलाका लागि थुप्रै यस्ता कानुनी जटिलता देखापरेको कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

श्रीमान् विदेशमा छन्, परिवारका अरू सदस्यसँग छुट्टिएर बसिएको छ अथवा आफ्नो छुट्टै खेतीपाती गरिएको छ । तर, जग्गा ससुराको नाममा हुन्छ र श्रीमान्सँग समेत नाता प्रमाणितको कागज बनाइसकेको हँुदैन । यसो भएर आफ्नो नाममा परिचयपत्र बनाउन समस्या परेका महिला थुपै्र छन् ।

किसान परिचयपत्र (वितरण तथा प्रयोग) निर्देशिका २०७१ अनुसार किसान परिचयपत्र पाउन किसान बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, जग्गाधनी पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि र भाडामा लिएको जग्गा भए भोगचलनका लागि गरिएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिमबाट छनोटमा परेको डडेल्धुरा जिल्लामा पनि समस्या उस्तै छन् । सुदूरपश्चिममा संयुक्त परिवारमै बस्ने प्रचलन भएकाले परिचयपत्र वितरण गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । कृषि विकास कार्यालय प्रमुख दिनेशप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘तीन–चार पुस्तादेखि अंशबन्डा नगरिएको अवस्था छ । त्यसमाथि कति त ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका छन् । त्यसमाथि कार्यालयको आफ्नै बाध्यताले पनि लक्ष्यअनुसार परिचयपत्र वितरण भइसकेको छैन ।’ जिल्लाका करिब ६ हजार ६ सयलाई परिचयपत्र वितरण गर्न मन्त्रालयले कार्यक्रम पठाए पनि त्यसको एकतिहाइलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

बाग्लुङमा भने करिब नौ हजारलाई गएको आर्थिक वर्षमा कृषक परिचयपत्र वितरण गरिएकोमा झन्डै ५० प्रतिशत महिला किसान छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद हमालका अनुसार पुरुष विदेश गएका कारण पनि महिला कृषकको सङ्ख्या बढी भएको हो । कार्यालयले सहकारी र समूहमा आबद्ध किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा परिचयपत्र वितरण गरेको थियो ।
नेपालमा पहिलोपटक सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा पश्चिमाञ्चलमा बाग्लुङ, मध्यपश्चिममा बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा डडेल्धुरा छनोट गरिएको थियो । पूर्वाञ्चलको धनकुटा र मध्यमाञ्चलको बारा जिल्ला छनोटमा परेका छन् ।

काठमाडौंमा भने ‘उद्यमी कृषक’ भनेर कृषि विकास कार्यालयले परिचयपत्र वितरण गर्ने गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा काठमाडौंका ९४ जनालाई त्यस्तो परिचयपत्र वितरण गरेकोमा १३ महिला, ८१ जना पुरुष छन् । काठमाडौंमा भने दुई रोपनी जग्गामा व्यावसायिक खेतीपाती गरेको, कृषि विकास कार्यालयमा सूचीकृत गरी कम्तीमा नौजनालाई रोजगारी दिएको हुनुपर्नेलगायतका प्रक्रिया पुगेकालाई उद्यमी कृषक परिचयपत्र वितरण गरिएको कार्यालयका बागवानी अधिकृत रेवतीराज शर्माले जानकारी दिए ।

कृषि विकासका लागि तर्जुमा भई कार्यान्वयन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमको मूलप्रवाहमा महिला कृषकलाई श्रम योगदानका आधारबाट समाहित गराई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन ०६१ को नयाँ संरचनाअनुसार लैङ्गिक समता तथा वातावरण महाशाखाको संरचना बनाइयो । महाशाखाले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति पुस्तिकाअनुसार देशको कुल उत्पादन लागतको ४० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कृषक श्रमको अंश रहेको र प्रायजसो सबै श्रमको अंशमा ५५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म महिला श्रमको योगदान रहेको उल्लेख छ ।

महाशाखाको स्थापनापछि महिला किसानका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरिएको थियो । योजनाले प्रस्तुत नीतिले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने तथा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न कृषि कार्यक्रमको सञ्चालनमा सम्भव हुने सबै क्षेत्रमा महिला संलग्नता एवम् सहभागितालाई ५० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी योजनाले महिला कृषक तालिममा सकभर घुम्ती तालिमको प्रबन्ध मिलाई घर–गाउँनजिक पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको थियो ।

यस्तै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति, २०६३ पनि कार्यान्वयनमा छ । विकासको लक्षित उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न प्रशासनिक संयन्त्रका प्रत्येक तहमा लैङ्गिक समविकासको आधारमा लैङ्गिक समायोजन गरी संस्थामा महिला र पुरुषको सङ्ख्यामा समानुपातिक गर्नुपर्ने शासकीय सुधार कार्यक्रमको मान्यताअनुसार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका विभाग, आयोजना, समिति, बोर्ड, कम्पनीहरूमा महिलाको सहभागिता ५०–५० पु¥याउने उद्देश्य राखेर लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति, २०६३ को तयार भएको पनि एक दशक भइसक्यो ।

त्यस्तै कृषि विकास रणनीति, २०७१ (मस्यौदा) ले पनि कृषि श्रमशक्तिको अधिकांश अंश महिलामा निर्भर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कृषि उत्पादनका स्रोत, साधनमा दिगो पहुँच, उपयोग र नियन्त्रण महिला कृषकको निर्णयात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै सबै जिल्ला कृषि प्रसार÷पशुसेवा प्रसारका कार्यक्रमलाई लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने नीति पनि मस्यौदाको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयले नै महिला कृषकलक्षित कार्यक्रम कार्यविधि, २०७१ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा तथ्याङ्कहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषक महिलाको बढ्दै गएको देखाएको छ । २०११/२०१२ को कृषि गणनाअनुसार पनि १० वर्षअघि मुख्य कृषकमध्ये आठ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले १९ प्रतिशत महिला कृषक छन् । तसर्थ महिला कृषक बढ्दै छन्, अझ बढाउँदै लैजानुपर्छ भने उनीहरूको परिचय स्थापित पनि गराउँदै लैजानुपर्छ । (सञ्चारिका फिचर सेवा)(लक्ष्मी, काठमाडौंकी पत्रकार हुन् ।) तस्बिर  : किशाेर श्रेष्ठकाे फेसवुकबाट