पूर्वगृहमन्त्री घिमिरे दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन
प्रकाशित मिति : आश्विन ११, २०७३ मंगलबार
सरकारले पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे त्रिशुलीमा बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सवार जिप दुर्घटनाबारे छानविन गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । घिमिरे सवार जीप त्रिशुली नदीमा खसेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिमिरे त्रिशुलीमा बेपत्ता भएको घटना र मंगलबार नै धादिङमा भएको बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।
समितिलाई घिमिरे बेपत्ता र धादिङ्को मार्पाकमा भएको दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा आवतजावत सहज बनाउन तथा दुर्घटना घटाउने विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ।त्यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र दुर्घटना कम गराउन संस्थागत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा इलाकालाई नै आधार मान्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संचरना गर्ने भनी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। त्यसै सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेको हो।
बैठकले यदि इलाकाभित्र नगरपालिका परेको अवस्थामा भने नगरपालिका कायम नै रहने निर्णय गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। सरकारले नागरिकको सुगमता र पायकलाई ध्यानमा राखेर पुनर्सचना गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले ५६५ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेर ५३ जिल्लाबाट प्रतिवेदन लिइसकेको अवस्थामा सरकारले तीन दलको सहमति अनुसार मापदण्ड संशोधन गरेको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आइतबार मात्र इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न इलाकालाई मुख्य आाधार बनाउनु पर्ने र त्यो इलाकामा अहिले कुनै नगरपालिका भए नगरपालिका नै सिफिारिस गर्नु पर्ने नयाँ टीओआर दिएको छ ।