उपत्यकाका चारै दिशामा स्याटलाइट सहर बनाइने
प्रकाशित मिति : पुस ८, २०७४ शनिबार
पुस ८ काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौका चारवटै दिशामा बनाउन लागेका नयाँ स्याटलाइट सहरका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आजको अन्नपूर्णमा राजु बास्कोटाले लेखेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकले अगाडि बढाएको यस्तो प्रक्रियामा तीनवटै सहरका लागि प्राविधिक प्रस्ताव आइसकेको छ।
दुईवटा सहरको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेर आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखालीले बताए। उनले भने, ‘तीनवटा सहरका लागि आगामी एक महिना र सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको एउटा सहरको डेढ महिनाभित्र परामर्शदाताको टुंगो लागि सक्नेछ।
एकदेखि डेढ वर्षभित्रै डीपीआरको प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले करिब एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ। १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा बन्ने सहरको डीपीआर बनाउन एक वर्ष र एक लाख रोपनी बन्ने सहरका लागि भने १५ महिनाको समय दिएर डीपीआरको जिम्मा लगाउन लागिएको हो।
यस्तो प्रक्रियामा नेपाली ठेकेदारलाई ३० दिन र विदेशीलाई ४५ दिने सूचना दिएर माग गरिएको प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ। प्रस्ताव प्राप्त भएको एक सातापछि गत बुधबार आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको हो। त्यसपछिको एक हप्ता मूल्यांकन, एक हप्ता दाबी विरोध र अर्को हप्ता सम्झौता गर्न आउने गरी तीन हप्ताको समय राखिएको छ। एक महिनाभित्र डीपीआरको जिम्मा पाउने कम्पनी छनोट भइसक्ने खोखालीले जानकारी दिए।
खोखालीका अनुसार स्वदेशी कम्पनीबाट आएको प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन भइरहेको छ भने एक लाख रोपनीमा बन्ने सहरका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाटसमेत प्रस्ताव माग भएको छ। यस्तो प्रस्तावमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी रहेकाले आवश्यक मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ। ललितपुरतर्फको सहरका लागि भने पुनः प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि डीपीआर बनाउन माग गरेका प्रस्तावका लागि १० हजार रोपनीका तीनवटा सहरलाई २÷२ करोड र एक लाख रोपनीको सहरलाई १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखेर डीपीआरको प्रस्ताव मागेको थियो। डीपीआरमा के कति क्षेत्रफलका के कस्ता भौतिक संरचना बनाउने भन्ने लागतसहितको पूर्ण विवरण आउने उल्लेख छ।
सरकारले चारवटै सहर बनाउन तीन वर्षलाई जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ भने नयाँ संरचना बनाउन पनि दिएको छैन। डीपीआर तयार भएपछि पुनः जग्गा अधिग्रहण सरकारले गर्नेछ। जग्गा अधिग्रहण गरेर आवश्यक सडक तथा भौतिक पूर्वाधार बनाएर स्थानीयलाई व्यवस्थित बस्तीसहितको जग्गा फिर्ता दिने भन्दै जग्गा रोक्का भएको हो। तीन वर्षसम्म जग्गाको किनबेच रोक्का र त्यसपछिको दुई वर्ष सरकारले अधिग्रहण गरेर व्यवस्थित बस्तीको संरचना बनाउने भएकाले पाँच वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा दिशामा डेढ लाख रोपनी जग्गा रोक्का भएको छ।