३ मंसिर २०८३, बिहिबार| Thursday, November 19, 2026
अन्तर्राष्ट्रिय

रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ठहर, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित फिर्तीको आदेश

सन् २०१६–१७ को सैन्य अभियानमा नरसंहार भएको ठहर गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षित घरफिर्तीको व्यवस्था मिलाउन हेगस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय अदालतको आदेश

Photo: Hakan Nural on Unsplash

विश्वको सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यानमारले आफ्ना अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । सन् २०१६–१७ मा म्यानमारको सेनाले चलाएको सैन्य अभियानमा नरसंहार भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नरसंहारको दोषी ठहर गरेको इतिहासमा यो पहिलोपटक हो । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँको अन्त्य गर्दै आएको यो फैसलालाई राज्यद्वारा गरिने सबैभन्दा गम्भीर अपराधको न्यायिक निरूपणका लागि एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी परीक्षाका रूपमा हेरिएको थियो ।

१५ सदस्यीय इजलासका ९ न्यायाधीशको बहुमतले ‘रिपब्लिक अफ द युनियन अफ म्यानमार’ ले रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर गरेको अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले जानकारी दिए ।

सन् २०१६–१७ मा म्यानमारको सेनाले चलाएको अभियानका कारण ७ लाखभन्दा बढी मुस्लिम बाहुल्य रोहिंग्याहरू ज्यान जोगाउन सीमा पार गरी बंगलादेश भाग्न बाध्य भएका थिए । त्यसक्रममा बालबालिका तथा वयस्कहरूको सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार र गाउँबस्तीमा आगजनी गरिएका विवरणहरू बाहिर आएका थिए ।

हेगस्थित खचाखच भरिएको ‘ग्रेट हल अफ जस्टिस’ मा दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर फैसला वाचन गर्दै अध्यक्ष इवासावाले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न म्यानमारलाई आदेश दिए । आदेशमा रोहिंग्याहरूलाई सुरक्षित रूपमा आ-आफ्नो घर फर्कने वातावरण मिलाउन, उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्न तथा शारीरिक र मानसिक पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।

नेदरल्याण्ड्सस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय यस अदालतको फैसलालाई विश्वभरका सरकारहरूले निकै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । विशेषगरी गाजामा इजरायलविरुद्ध दायर गरिएको नरसंहारसम्बन्धी उच्चस्तरीय मुद्दामा समेत यस फैसलाले नजिर स्थापित गर्ने भएकाले यसको विश्वव्यापी महत्व छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूले गरेको यहुदी नरसंहार पछि सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले नरसंहारको परिभाषा तय गरेको थियो । युद्ध अपराधको तुलनामा नरसंहार प्रमाणित गर्न कठिन मानिन्छ, किनकि यसका लागि कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समूहलाई नष्ट गर्ने स्पष्ट ‘मनसाय’ प्रमाणित हुनुपर्छ ।

फैसला वाचनका क्रममा इवासावाले भने, म्यानमारको रोहिंग्या जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने मनसायका साथ नरसंहार महासन्धि अन्तर्गत पर्ने कार्यहरू म्यानमारले गरेकोमा अदालत पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र गाम्बियाले म्यानमारका पीडितहरूको तर्फबाट यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रखाइन राज्यमा आक्रमणका क्रममा भाग्दै गरेका मानिसहरूलाई गोली हानी हत्या गरिएको र उनीहरूको घरफिर्तीमा रोक लगाइएको घटनाले उक्त समूहलाई नष्ट गर्ने नियत प्रष्ट पार्ने दाबी गाम्बियाको थियो ।

गत जनवरीमा अदालतले बंगलादेशका शरणार्थी शिविरबाट आएका पीडितहरूको गोप्य सुनुवाइ गरेको थियो । हाल बंगलादेशस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बसिरहेका छन् भने बौद्ध बाहुल्य म्यानमारमा ६ लाखभन्दा कम रोहिंग्या बाँकी रहेको अनुमान छ ।

सन् २०१७ मा म्यानमारको तुला टोली गाउँमा भएको नरसंहारबारे शरणार्थीहरूले खुलासा गरेका थिए, जहाँ सर्वसाधारणको योजनाबद्ध हत्या, सामूहिक चिहान र बालबालिकालाई नदीमा डुबाइएको थियो । पछि स्याटेलाइट तस्बिरबाट समेत उक्त गाउँ जलेर नष्ट भएको पुष्टि भएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा गाम्बियाका न्यायमन्त्री दाउदा जालोले यो मुद्दा केवल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जटिल विषय मात्र नभई वास्तविक मानिस र उनीहरूको अस्तित्व रक्षाको विषय भएको बताएका थिए ।

कानुनविद्हरूले बिहीबारको यस फैसलालाई नरसंहारको मूल्याङ्कनमा यौन हिंसाको भूमिकालाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका छन् । नरसंहार महासन्धि अनुसार कुनै समुदायको ‘जन्म रोक्ने’ मनसायले गरिने कार्य पनि नरसंहार मानिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले रोहिंग्या महिलाको प्रजनन क्षमता नष्ट गर्न सेनाले योजनाबद्ध रूपमा सामूहिक बलात्कार र यौनाङ्ग क्षतविक्षत पार्ने जस्ता जघन्य अपराध गरेको बताएका थिए ।

अदालतले उक्त निष्कर्षलाई सदर गर्दै पीडित महिलाहरूमा पर्ने सामाजिक लाञ्छनाको फाइदा उठाउँदै प्रजनन इच्छा र क्षमतालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर पार्न सेनाले यौन हिंसालाई हतियार बनाएको ठहर गरेको छ । साथै, म्यानमारले रोहिंग्या परिवारमा दुई सन्तान मात्र जन्माउन पाउने जस्ता जन्म नियन्त्रणका नियमसमेत लागू गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

म्यानमारले भने नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै रोहिंग्या विद्रोही समूहको गुरिल्ला आक्रमणविरुद्ध ‘शुद्धीकरण अभियान’ चलाइएको दाबी गरेको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले आतंकवाद विरोधी कारबाही वा विस्थापन मात्र उद्देश्य रहेको भन्ने म्यानमारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएका छन् ।

सन् २०१६-१७ को आक्रमणका बेला सेना प्रमुख रहेका म्यानमारका वर्तमान नेता मिन आङ ह्लाइङविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रियामा छ । आइसिसीले व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँछ भने आइसिजेले राष्ट्रमाथि सुनुवाइ गर्छ ।

सन् २०२१ को सैन्य ‘कू’ मार्फत आङ सान सु चीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि म्यानमारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ, जसमा दशौँ हजारको ज्यान गइसकेको छ । विवादित निर्वाचनपछि गत अप्रिलमा ह्लाइङ नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसँग आफ्नो फैसला आफैँ कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष शक्ति नभए पनि यसका निर्णयहरू बाध्यकारी मानिन्छन् । यस्ता फैसलाले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खोल्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको गाजा मुद्दामा न्यायाधीशहरूको सम्भावित दृष्टिकोण बुझ्न अमेरिका र इजरायलले म्यानमारको फैसलालाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र छानबिन र नरसंहारविद्हरूले गाजामा इजरायलले नरसंहारजन्य कार्य गरेको बताइसकेका छन् ।

यस फैसलाले म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेसँगै अमेरिकाले आइसिजेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा यस वर्षकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नाभी पिल्ले समेत पर्न सक्छिन् । बाइडेन प्रशासनले रोहिंग्या संकटलाई नरसंहार मानेको भए तापनि ट्रम्प प्रशासन भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूप्रति आक्रामक देखिएको छ र उसले आइसिसीमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ ।

यसअघि सन् १९९० को दशकमा बाल्कन युद्धका क्रममा भएका अत्याचारसम्बन्धी दुई मुद्दामा आइसिजेले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नरसंहारको दोषी ठहर गरेको थिएन, यद्यपि स्रेब्रेनिका नरसंहार रोक्न र दोषीलाई सजाय दिन असफल भएकोमा सर्बियालाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको होलोकस्टपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य न्यायाधिकरणहरूले सन् १९७० को दशकको कम्बोडियाको खमेर रुज शासन र सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहारमा मात्र नरसंहार पुष्टि गरेका थिए ।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →