नेपालमा अध्यागमन ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा, जरिमाना र सजाय बढाउने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
नेपालको अध्यागमन विभाग । फोटो: खसोखास
काठमाडौँ — सरकारले तीन दशकभन्दा पुरानो अध्यागमन ऐन, २०४९ लाई व्यापक संशोधन गरी नयाँ र एकीकृत कानुन बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा अध्यागमन सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विदेशी नागरिकको आवागमन र बसोबास अनुगमन गर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई गरिने कारबाहीको दायरा बढाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
अध्यागमन विभागका अनुसार हाल अभ्यासमा रहेका विभिन्न प्रशासनिक तथा व्यावहारिक व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिन नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो। पछिल्लो समय विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले भिसामा उल्लेखित उद्देश्यविपरीत गतिविधि गर्ने क्रम बढेको भन्दै विभागले कानुन संशोधनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
तयार भएको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित पारित भइसकेको छ। सार्वजनिक टिप्पणी र सुझावका लागि समेत प्रकाशित मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ।
विभागका अनुसार तीन दशकअघि तयार पारिएको कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको प्रविधि, बढ्दो विदेशी आवागमन र अध्यागमन व्यवस्थापनका नयाँ चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले डिजिटल सेवा, विदेशी नागरिकको अनुगमन, निष्कासन प्रक्रिया र वायुसेवा कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई कानुनमै स्पष्ट पार्न खोजिएको हो।
तीन दशक पुरानो कानुन किन बदलिँदै छ?
अध्यागमन ऐन, २०४९ तयार हुँदा विदेशी नागरिकको आवागमन अहिलेको तुलनामा निकै सीमित थियो। अध्यागमन व्यवस्थापन मुख्यतः कागजी अभिलेख र म्यानुअल प्रक्रियामा आधारित थियो।
तर पछिल्ला दशकमा पर्यटन, व्यापार, अध्ययन, पर्वतारोहण र अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी नागरिकको संख्या र गतिविधि बढेका छन्। यससँगै भिसाको दुरुपयोग, तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्ने (ओभरस्टे) र भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधि गर्ने समस्या पनि देखिएका छन्।
विदेशी नागरिकको बसोबास र गतिविधिको एकीकृत अभिलेख नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनसमेत कठिनाइ हुने गरेको विभागको भनाइ छ।
बाढी, हिमपहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला विदेशी पर्यटकको खोजी तथा उद्धार गर्न होटल, ट्राभल एजेन्सी र अन्य सेवा प्रदायकसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विदेशी नागरिक कहाँ बसेका छन् भन्ने अद्यावधिक विवरण उपलब्ध नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावित हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, विभागले ‘नेपाली पोर्ट’, फेसलेस सेवा र स्वचालित प्रणालीमार्फत अध्यागमन सेवा सञ्चालन गर्न थाले पनि साविक ऐनमा यस्ता प्रविधिको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले प्रशासनिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन भइरहेका सेवाहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु पनि संशोधनको एउटा प्रमुख उद्देश्य बनेको छ।
प्रस्तावित संशोधनका पाँच प्रमुख व्यवस्था
डिजिटल अध्यागमन सेवालाई कानुनी मान्यता
अध्यागमन विभागले हाल ‘नेपाली पोर्ट’ लगायतका स्वचालित प्रणाली र फेसलेस सेवामार्फत विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नियन्त्रित क्षेत्रका पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियासमेत स्वचालित बनाइएको छ।
तर साविक ऐनमा डिजिटल प्रणाली र अनलाइन सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन। नयाँ मस्यौदाले यस्ता प्रणालीलाई कानुनमै समेटेर औपचारिक मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
यसबाट ई–गेट, अनलाइन भिसा प्रक्रिया र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता सेवाको कानुनी आधार स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेवाप्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ।
जरिमाना र कैद सजाय बढाउने प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधनले अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा जरिमाना र सजायको दायरा बढाउन खोजेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्छन्। नयाँ मस्यौदामा यो अधिकार बढाएर एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका अध्यागमन कसुरमा अदालतबाट पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ओभरस्टे तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिसम्बन्धी कसुरमा समेत कारबाहीको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ। यसबाट अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्न र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी नागरिकको विवरण दर्ता अनिवार्य
विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेपछि कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने जानकारी व्यवस्थित रूपमा राख्न ‘फरेन नेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एफएनएमआईएस) लाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस प्रणालीमा होटल, वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी र विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने अन्य सम्बन्धित निकाय आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। उनीहरूले विदेशी नागरिकको आवागमन र बसोबाससम्बन्धी विवरण प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनु हो। बाढी, हिमपहिरो वा अन्य विपद्का बेला पर्यटकको खोजी तथा उद्धार गर्न यस्तो विवरण उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ।
एकीकृत प्रणालीले सुरक्षा निकाय तथा उद्धार टोलीलाई आवश्यक सूचना छिटो उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने अधिकार स्पष्ट
प्रस्तावित संशोधनले ओभरस्टे वा सामान्य प्रकृतिका अध्यागमन कसुरमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्कासन (डिपोर्टेसन) गर्ने निर्णय प्रक्रियामा महानिर्देशकको अधिकार स्पष्ट पार्न खोजेको छ।
यसबाट सामान्य प्रकृतिका कसुरमा निर्णय प्रक्रिया छिटो र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका कसुर भने अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वायुसेवा कम्पनीको जिम्मेवारी बढाइने
नेपाल प्रवेशका लागि आवश्यक भिसा वा अन्य कागजात नभएका तथा प्रवेशका लागि अयोग्य विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता यात्रुलाई नेपाल ल्याउने वायुसेवा सञ्चालकलाई जरिमाना तथा अन्य कारबाही गर्न सकिनेछ।
यसले एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई यात्रुको राहदानी, भिसा र प्रवेशसम्बन्धी कागजात जाँचमा थप सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विभागका अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप वायुसेवा कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको हो।
पुरानो र प्रस्तावित व्यवस्थाबीच के फरक छ?
प्रस्तावित संशोधनले मुख्यतः चार क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न खोजेको छ।
पहिलो, साविक ऐनमा डिजिटल अध्यागमन सेवा र स्वचालित प्रणालीबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। नयाँ मस्यौदाले ‘नेपाली पोर्ट’, फेसलेस सेवा र अन्य स्वचालित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
दोस्रो, महानिर्देशकले गर्न सक्ने जरिमानाको अधिकतम सीमा ५० हजार रुपैयाँबाट बढाएर एक लाख रुपैयाँ पुर्याउन खोजिएको छ। गम्भीर कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो, विदेशी नागरिकको आवागमन र बसोबासको विवरण राख्न एफएनएमआईएसलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव छ। यसले विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिन र विपद्का बेला उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चौथो, विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै आवश्यक कागजात नभएका वा प्रवेशका लागि अयोग्य यात्रु ल्याएमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संसद्बाट पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ नयाँ कानुन
प्रस्तावित संशोधन लागू भएपछि नेपालको अध्यागमन व्यवस्थापन थप प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र उत्तरदायी हुने विभागका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। विदेशी नागरिकको आवागमन र बसोबासको अभिलेख व्यवस्थित हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र पर्यटकको सुरक्षासम्बन्धी काममा समेत सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।
हाल गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ कानुन लागू हुनेछ।
मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेकाले सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले त्यसमा सुझाव दिन सक्नेछन्। प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम विधेयकमा थप परिमार्जन हुन सक्नेछ।
तीन दशकभन्दा पुरानो अध्यागमन कानुनलाई समयअनुकूल बनाउने प्रयास भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोगसँगै सरकारी निकाय र निजी सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीसमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। यसको प्रभावकारिता भने संसद्बाट पारित हुने अन्तिम कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।