आप्रवासी बालबालिकालाई देशनिकालाबाट जोगाउन अमेरिकामा वकिलहरूको कानुनी अभियान तीव्र


प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८३, आइतबार

Photo: Piron Guillaume/ Unsplash

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको प्रशासनद्वारा हिरासतमा राखिएका र देश निकालाको जोखिममा परेका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई मुक्त गराउन अमेरिकाभरका कानुन व्यवसायीहरूले एउटा नयाँ र प्रभावकारी कानुनी रणनीति अपनाउन थालेका छन्।

अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरूका अनुसार, संघीय अदालतहरूमा दायर गरिएका बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनका कारण अधिकांश बालबालिकाहरू सरकारी हिरासतबाट रिहा भई आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सफल भइरहेका छन्।

पहिलेका वर्षहरू २०१५ देखि २०२४ सम्ममा बालबालिकाहरूलाई औसत ४४ दिनभित्र अमेरिकामा रहेका उनीहरूका आफन्त वा हेरचाहकर्ताको जिम्मा लगाइन्थ्यो। तर, ट्रम्प प्रशासनले नीतिमा कडाइ गरेपछि हाल १८०० भन्दा बढी बालबालिकाहरू औसत छ महिना वा सोभन्दा बढी समयदेखि सरकारी हिरासतमै बस्न बाध्य छन्।

यसका साथै, धेरैजसो बालबालिकाहरूलाई वकिल बिना नै अध्यागमन अदालतमा उभ्याइने गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।

यस असंवैधानिक कदमविरुद्ध लड्न अमेरिकाका १०० भन्दा बढी कानुनी संस्था, ल फर्म र स्वतन्त्र वकिलहरू एकजुट भएका छन्। उनीहरूले ‘चिल्ड्रेन्स ड्यु प्रोसेस प्रोजेक्ट’ मार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै बालबालिकाको तर्फबाट ‘हेबियस कर्पस’ याचिका दर्ता गरिरहेका छन्।

शोधकर्ताहरूका अनुसार सन् २०२५ यता यस्ता ‘हेबियस कर्पस’ याचिकाहरूको प्रयोगमा ३,५०० प्रतिशतभन्दा बढीको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। १६ वटा संघीय जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता गरिएका ७२ भन्दा बढी याचिकाहरूको अध्ययन गर्दा स्पष्ट नतिजा आएका केसहरूमध्ये ९८ प्रतिशत बालबालिकाको सफलतापूर्वक रिहाइ भएको पाइएको छ।

धेरैजसो अवस्थामा, अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै सरकारले बालबालिकाहरूलाई छाड्ने गरेको देखिन्छ। न्यायाधीशसमक्ष आफ्ना विवादित नीति र निर्णयहरूको कानुनी स्पष्टीकरण वा जवाफ दिनुपर्ने डरका कारण प्रशासनले मुद्दा अघि नबढ्दै बालबालिकालाई रिहा गर्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाउँछ।

बालबालिकाहरूलाई महिनाौंसम्म परिवारबाट अलग राख्दा उनीहरूमा गम्भीर मानसिक तनाव, डिप्रेसन र चिन्ता जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन्।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

अधिवक्ताहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले बालबालिकाको मौलिक र संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ। तर, कानुनी व्यवसायीहरूको यो सक्रियताले गर्दा धेरै बालबालिकाहरूले न्याय र रिहाइ पाउन थालेका छन्।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com